सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य किन नगर्ने भन्दै सरकारसंग कारण मागेको छ।
बिहीबार, न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश गर्दै यस्तो प्रश्न सोधेको हो।
उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्चका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको उक्त रिटमा इजलासले एक महिना भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुलाई आदेश गरेको छ।
निवेदकले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न छानविन र नियन्त्रण आयोग समेत गठन गर्न आदेश दिन समेत माग गरेका थिए। यसरी आयोग गठन गरि सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने र सिण्डिकेट
गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन समेत माग गरिएको थियो।
उक्त रिटलाई माघ ४ गते अन्तिम सुनुवाईको लागि पेश गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। इजलासले उक्त रिटमा, गम्भिर सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भएकोले यसलाई प्राथमिकता सहितको अग्राधिकार दिई पेश गर्न प्रधानन्याायाधिशको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय,भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,यातायात व्यवस्था विभाग, ट्रलिबस भवन काठमाण्डौं,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ,नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ,साझा यातायात सहकारी संस्था र नेपाल राष्ट्रिय ट्रक व्यवसायी महासंघ लाई विपक्षी बनाइएको छ।
