सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा आवद्ध उपभोक्ताहरू अहिले फेरि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले २०७१ असारमा 'राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति' गठन गरेलगत्तै देशभरका सामुदायिक बन उपभोक्ताहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।
यो बीचमा सेलाएको आन्दोलन अहिले फेरि सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघको अगुवाईमा चर्किएको छ।
जिल्ला जिल्ला गठन भएका सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा आवद्ध उपभोक्ताहरूलाई महासंघका पदाधिकारीहरू आन्दोलन किन गर्ने? कसरी गर्ने? अनि चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषण भएपछि उपभोक्ताका अधिकारहरू कसरी कटौती हुन्छन्? भन्नेबारेमा सम्झाइरहेका छन्।
.jpg)
चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु हुने जिल्लाहरु
देशभर करिब १८ हजार ३ सय सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा १ करोडभन्दा बढी जनता संगठित छन्। विगतको जनआन्दोलनमा पनि बन उपभोक्ता महासंघको 'शक्ति प्रदर्शन' उल्लेखनीय थियो।
हो, यही शक्तिको आडमा अहिले सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ त्यो 'चुरे संरक्षण विकास समिति' खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का भन्छन्, 'चुरे संरक्षण विकास समिति'ले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरेको छ। आम उपभोक्ताले सामान्य घाँस, दाउरा पनि काट्न पाएका छैनन्, घर व्यवहार धान्नै गाह्रो भयो।'
तर, चुरे संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भन्छन् 'समस्या कहाँनेर आएको हो, कहाँ कहाँ उपभोक्तालाई मार परेको छ, समस्या पत्ता लगाउँ, समाधान पनि त्यही हुन्छ।'
हो, यही समाधान खोज्नका लागि न चुरे संरक्षण समितिले न उपभोक्ता महासंघलाई बोलाएको छ, न उनीहरू समस्याका ठोस एजेन्डा लिएर नै आएका छन्।
'हो, समस्या भनेकै त्यही हो, उहाँहरू हामीले बोलाउँदा आउनुहुन्न, समस्या बताउन चाहनुहुन्न, सिधै समितिको खारेजीको माग गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो वशको कुरा होइन' समितिका अध्यक्ष खनाल भने उपभोक्ता महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाइरहेको दावी गर्छन् अनि भन्छन् 'समिति आफैमा समस्या होइन, समस्या जहाँ छन्, त्यहाँ त समाधान पनि भइहाल्छ।'
तर, आन्दोलनमा उत्रिएका उपभोक्ता मान्दैनन्। 'हामी समितिको खारेजी चाहन्छौँ, मूल समस्या त्यही हो' सामुदायिक बन उपभोक्ता अर्न्तराष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भन्छन्'हामी समितिसँग होइन, सरकारसँगै वार्ता गर्छाँै।'
यो चुरे विकास समिति गठन नहुँदै सरकारले 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण'का नाममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सकिसकेको छ।
अहिले समितिको नाममा ९० करोड रुपैयाँ निकासी भएको छ। त्यो मध्ये चुरे विकास समितिले केही रकम प्रशासनिक खर्चमा चलाएको छ भने केही रकम चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका केही सामुदायिक बनहरूमा लगानी गरेको छ।
समितिले ती सामुदायिक बनहरूलाई कार्ययोजना बनाउनका लागि ५० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तराई क्षेत्रका ३६ जिल्लाका ३ हजार सामुदायिक बनमा अहिले चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका छन्। वातावरण सरंक्षण ऐन २०५३को दफा १०को अवधारणमा गठन भएको चुरे संरक्षण समितिको योजना लागु भए भने उपभोक्ताले ती सामुदायिक बनहरूमा सामान्य क्रियाकलाप समेत गर्न पाउने छैनन्।
यो दफामा भनिएको छ 'वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पत्ति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरु भएको नेपाल अधिराज्यभित्रका कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ।'
त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २मा भनिएको छ 'उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिनेछ।'
यहीअनुसार अहिले चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका कुनै पनि सामुदायिक बनका उपभोक्ताले घाँस दाउरासमेत काट्न पाएका छैनन्।
तर, समितिका अध्यक्ष खनाल भने यो कुरा स्वीकार्दैनन्'हामीले त्यस्तो कहींकतै रोकेका छैनौँ, कतै समस्या भए, हामी समाधानका लागि तयार छौँ।'
बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन अनुसार सामुदायिक बनका ढलापढा रुखहरू उठाउनसमेत अहिले रोक लगाइएको छ। यो चुरे संरक्षण समितिले नभएर राज्य व्यवस्था समितिले रोक लगाएको हो। तर, चुरे संरक्षणका कार्यक्रमकै अनुसार यसमा रोक लगाएको उपभोक्ताको बुझाई छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनि काठका लागि चुरेको पहाड महत्वपूर्ण मानिन्छ। चुरे संरक्षण योजना लागु भयो भने, पक्कै पनि उपभोक्ताका केही अधिकारहरू भने खोसिनेछन््। समितिले उपभोक्तालाई संरक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराउने भने पनि, यथार्थमा समितिकै मातहतमा उपभोक्ता समूह चल्नुपर्ने हुन्छ।
यो प्राकृति स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार हुनुपर्ने माग आन्दोलनका उत्रिएका उपभोक्ताहरूको छ। 'जैविक विविधता महासन्धी, अनि आइएलओको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल' देशव्यापी आन्दोलनमा हिँडिरहेका पाण्डेको तर्क छ, 'यी अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि राज्यले उपभोक्ताको अधिकार खोस्न पाउँदैन।'
२०३६ सालदेखि सरकारले बनहरू 'सामुदायिक बन'का रुपमा समुदायको जिम्मा लगाउन थालेको हो। त्यसपछि अब केही बनहरूमात्रै सरकारका मातहतमा छन्'राष्ट्रिय बन'का रुपमा।
समुदायले सामुदायिक बन जोगाउँदै त्यसको आम्दानीबाट स्थानीय विकास निर्माणलगायत सामुदायको गरिबी निवारणमा समेत लगाउँदै आएका छन्।
सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरू अहिले उपभोक्तामात्रै भएकाले पनि आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउन सफल भएका 'कथा'हरू धेरै आइसकेका छन्।
'अब राज्यले त्यही स्रोतमाथि आँखा गाडेको छ, आम जनताको जीवनस्तर माथि उठेको राज्यले देख्न सक्दैन' पाण्डेको बुझाई छ 'सिधै उपभोक्ताको हितमा आउने स्रोत अब राज्य आफू केन्द्रीकृत गर्न चाहन्छ, हाम्रो लडाई त्यसैको विरुद्ध हो।'
यसैबाट पनि प्रष्ट छ, चुरेमाथि यो स्वामित्वको लडाई स्रोतको उपयोग नै हो। राज्यपक्ष समुदायको मात्रै भर पर्दा चुरे विनाश हुँदै गएको बुझाईमा छ। तर, उपभोक्ता राज्यकै कमजोरीका कारण चुरे नाशिन थालेको बताउँछन्।
'चुरे नाशिदै छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ तर, उपभोक्ताले चुरेका पहाडलाई हराभरा पनि बनाएका छन्, क्षयीकरण पनि रोकेका छन्' बनउपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश देवकोटा भन्छन् 'बरु तस्करी राज्यले गरिरहेका छ, रातारात ढुङ्गाको तस्करी सरकारी संरक्षणमै हुन्छ, पहाडै फुटाइन्छ, काठ सरकारी कर्मचारीकै संरक्षणमा हुन्छ, जंगल सकिनेगरी अनि उपभोक्ताले एउटा सामान्य हलो, जुवा काट्दा चुरे सकिन्छ?'
सरकारले समुदायलाई बन जिम्मा लगाएदेखि नै सरकारी पक्ष र उपभोक्ताहरूबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहँदै आएको छ। क्हिले काठ तस्करीको आरोपमा सरकारी कर्मचारी नै पक्राउ पर्छन्, घटना सेलाउन नपाउँदै उपभोक्ता समितीकै अध्यक्ष, सचिबहरू काठसहित नै पक्राउ परिसकेका हुन्छन्।
तर, यसो हुनुमा पनि राज्यकै दोष देख्छन् पाण्डे'यस्ता उपभोक्तालाई बन्देज लगाउने समिती, ऐनहरूको डर पटकपटक देखाउँदा बन संरक्षण गरिरहेका उपभोक्तालाई राज्य आफैले अपराधी बनाउँदैछ।'
गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म चुरे संरक्षण समितिले कुनै पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। केही समयअघि समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल मध्य, सूदूरका केही जिल्ला घुमेर आएका थिए। अहिले भर्खरैमात्र समितीले आफ्नो कार्ययोजनाहरू बनाएको छ।
एकातिर उपभोक्ताहरू समितिलाई काम गर्नै दिन्नौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अर्काेतिर, समिति अब चाँडै कार्ययोजना लागु गर्ने र कतिपय ठाउँमा लागु भइसकेको बताउँछ। तर, देखिने गरी काम भने केही भएको छैन।
अब, समाधान कसरी हुनसक्छ त? आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका पाण्डे भन्छन् 'समितीको खारेजी पहिलो समाधान हो, त्यसका लागि हामी समिती होइन, सरकारसँगै वार्ता गर्छाँै।'
समिती अध्यक्ष खनाल भन्छन्'समस्या समिति होइन, यसलाई खारेज अधिकार मसँग पनि छैन, सरकारले खारेज गर्छ भने मलाई के आपत्ति?'
चुरे कसरी जोगिन्छ त, अब? पाण्डको छोटो उत्तर छ'त्यहीँका आम जनता, उपभोक्तालाई परिचालन गरेर बन पनि जोगिन्छ, चुरे पनि जोगिन्छ, जनतालाई अधिकारबिहीन गरेर के संरक्षण गर्ने?'
वार्ताका लागि भने अहिलेसम्म सरकारले आन्दोलन गरिरहेका बन उपभोक्तालाई औपचारिक रुपमा बोलाएको छैन।
तस्विर साैजन्य : दशरथ घिमिरे\दाङ
