भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको नौं सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई रोक्न 'पानी पण्डित'हरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई खुला पत्र लेखेका छन्।
'मुकुटको जवाहारात' मानिने प्रस्तावित स्थलमा झण्डैं ४२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसको हत्या गरेर नौं सय मेगावाट मात्र बनाएर दुवै देशको हित नहुने दावी उनीहरुको छ।
झण्डैं ४२ सय मेगावाटको त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्राध्यापक हरि पण्डितको अगुवाईमा पूर्व मन्त्रीहरु, सचिव विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत लगायतले हस्ताक्षर गरेको खुलापत्र यस्तो छः
नेपाल र भारतका महामहिम् प्रधानमन्त्रीहरुलाई खुल्ला पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोईराला, नेपाल सरकार
महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्› दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोत विकास सम्बन्धि घटनाक्रम नियाल्दै आएका छौं। १९ सेप्टेम्बरमा २०१४ मा नेपालको लगानि बोर्ड तथा भारतको जिएमआर–आईटिडि कन्सोर्टियमलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) आयोजना कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न दिने गरि संझौता भएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर त्रुटीपूर्ण छ। यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने नेपाल र भारत दुबै देशको अर्थतन्त्र तथा जनताको अहित हुन जान्छ। दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ। उक्त आयोजनाको बर्तमान स्वरुपमा निम्न लिखित प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरी छन्।
१. 'मुकुटको जवाहरात'को रुपमा रहेको बहुउद्देश्यीय आयोजना बिस्थापित गर्छ
१.१. कर्णाली नदीमा रहेको कर्णाली घुम्तीमा केआर १ए र केआर १बी नामका
दुई आयोजना स्थल छन्। पहिलोको जडित क्षमता २४० मेगावाट, दोस्रोको पहिलो खण्डको जडित क्षमता ३,५३२ र दोश्रो खण्डको जडित क्षमता ४०८ मेगावाट हो। एउटा सामान्य पिकिङ नदी प्रबाहि आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमतामा ४,१८० मेगेवाट निर्माण गर्दा जलाशययुक्त हुने भएर यसले आर्थिक र वित्तिय दृष्टिकोणले अत्यन्त बहुमूल्य पिकिङ्पावर उत्पादन गर्छ। उक्त आयोजना स्थलमा ९०० मेगावाट जडित क्षमताको नदी प्रबाहि आयोजना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवसरबाट नेपाल वञ्चिीत हुनेछ।
त्यसकारण अहिले प्रस्तावित आयोजनाले गर्दा उक्त आयोजना स्थलबाट बढी सुनिश्चित उर्जा उत्पादन गर्ने सम्भावनाको 'हत्या' नै गर्ने देखिन्छ। वर्तमान विश्वमा बढ्दो कार्वन ग्यास उत्सर्जन र त्यसको फलस्वरुप हानिकारक रुपले जलवायु परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्षमा अस्वच्छ/अनविकरणीय श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन नगरेर स्वच्छ तथा नविकरणीय स्रोतहरु बाट मात्र उर्जा उत्पादन गर्नु अनिवार्य भएकोछ। यस परिपे्रक्षमा माथि उल्लिखित आयोजना स्थलबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको एक चौथाई मात्र उत्पादन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु युक्तिसंगत छैन।
१.२ उक्त कर्णाली घुम्तीमा प्राकृतिको वरदान स्वरुप १४० मिटरको उचाइबाट पानी खस्ने हेड बिद्यमान छ र उक्त आयोजनस्थलको बाँधबाट बिधुतगृह सम्म २ किलोमिटर मात्र सुरुङ बनाउँदा पुग्ने भएकाले निर्माण लागत तुलनात्मक रुपले निकै कम हुन्छ। यस प्रकारको अनुपम भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा विश्वप्रसिद्ध जलबिद्युत परामर्शदाता जस्तै अमेरिकाको प्रतिष्ठित उर्जा कंम्पनि बेक्टेल इन्टरनेसनल, क्यानडाका कम्पनिहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजना मध्येको 'मुकुटको जवाहरात' भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
१.३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुनेभएकाले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ। यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटीय भूभागलाई ठूलो फाईदा पुग्नेछ। साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रति सेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुख्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुबिधा पुग्दछ। नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपाल भित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बाँकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ। सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानले ठूलो वातावरणीय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्ने भएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ।
२. सम्भावित सामाजिक र वातावरणीय संकट २.१ बिगत केहि दशकमा नेपालमा उर्जाको बिकास को प्रकृति 'बाढी र खडेरी' दुष्चक्रबाट ग्रसित छ। एउटा ठुलो आयोजना निर्माण हँुदा केहि समय उर्जा बढी हुने र त्यसको केहि समय पछि मुलुकले लामो अबधि सम्म लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ। बिगत केहि बर्षमा नेपालको ७०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १५ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको छ। बर्तमान समयमा नेपालको दमीत बिद्युत माग ३ देखि ५ हजार मेगावाट छ।
मुलुकमा कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन नगर्ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नाका साथै यसबाट मुलुकको औद्योगीकरण गरेर नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक भएको छ। वर्तमानमा यो दमीत माग पूर्ति गर्न निजि क्षेत्रले ७०० मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटर जडान गरेर अति महँगो बिद्युत उत्पादन तथा खपत गरिरहेका छन् जसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिएको छ। यस परिप्रेक्षमा निर्यातमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आत्महत्या गरे सरह हो जसले गर्दा नेपाली जनतामा आफ्नै सरकार तथा मैत्रिपूर्ण छिमेकी मुलुक प्रति नकारात्मक भावना प्रकट हुन थालेका छन्।
तर नेपालको आफ्नो बिद्युतीय उर्जाको आवश्यकता पूराभए पछि बाँकी बचेउब्रेको निर्यात गर्नु पूर्णतः स्वाभाविक हुन्छ।
२.२ प्रस्तावित ९०० मेगावाटको आयोजनामा सुख्खा मौसममा दिनको २० देखि २१ घण्टा नदी थुनेर जम्मा भएको पनि ३/४ घण्टा छोड्ने प्रस्ताव छ। यस प्रकारको खडेरी र बाढीको दैनिक चक्रले तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका सिंचाई योजना, स्थानिय समुदाय र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकञ्जलाई क्षति पुर्याउने प्रष्ट देखिन्छ। उक्त माथिल्लो कर्णालीआयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने सोच सहित हाल भनिएको निर्माण स्थल भन्दा २ किलोमिटर तल निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। यसलाई वर्तमान स्थलमा निर्माण गर्ने गरी क्षमता ९०० मेगावाट पुर्याईएको छ। यसबाट तल्लो तटीय इलाकामा दुष्प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई नेपालको लगानि बोर्ड र जिएमआर दुबैले मानिसकेको अबस्था छ र यसको निराकणको निम्ति आउँदो ६ महिनाभित्र उक्त आयोजनाको ठीक तल अर्को पानी नियमन गर्ने बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसले गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तिय सम्भावना तथा विश्वसनयीतामा नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। फलस्वरुप प्राविधिक तथा नैतिक आधारमा पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नु सर्वथा अनुचित छ।
२.३ स्मरणीय छ, माथिल्लो कर्णालिको आयोजना बिकास संझौता (पडिए) र त्यससँग संवन्धित अन्य समझदारी नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा १५६ विपरित संपन्न भएको छ। हामीले यो पनि उल्लेख गर्नु आवश्यक देखेका छौं कि मुलुकको आधारभूत कानूनी ब्यवस्था बिपरित भएको यस प्रकारको कृयाकलाप नेपाल र भारत बीच दीर्घकालिन र भरपर्दो सहयोगको लागी राम्रो जग बन्न सक्दैन। साथै हामिले यो पनि उल्लख गर्न आवश्यक छ कि नेपाल र भारत जस्तो दुई छिमेकीमित्र यो ऐतिहासिक सहकार्य को प्रस्थान बिन्दुको रुपमा देखिने यो आयोजना दुर्भाग्यवस ठुलो अपारदर्शिताका साथ सम्पन्न भएको छ।
३. अगाडीको सम्भाव्य बाटो
३.१ नेपाल र भारत माथिल्लो र तल्लो तटिय छिमेकीहरुको रुपमा गंगाको जलाधारको जलस्रोतलाई दुबै मुलुकका जनताले उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, जलपरिवहन, जलपर्यटन, माछापालन आदिबाट लाभन्वित भएर परस्पर सहयोग गर्नु हाम्रो नियति हो। यस दिशामा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालि आयोजना बढी विवेकपूर्ण तरिकाले उन्मुख गर्नु अपरिहार्य छ, ताकी आगामी आयोजनाको निमित्त एउटा सर्वस्वीकार्य नजिरको रुपमा स्थापना हुन सकोस्। हामी यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छांै कि हालका केहि वर्षमा नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनामा अनुमानित लागत तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित समय भन्दा धेरै बढी खर्च लागेको छ र धेरै ढिलो पनि हुने गरेकोछ। यसको मुख्य कारण योजना निर्माता, स्थानीय सरोकारवाला र आम बिद्युत उपभोक्ताको बीचमा समान धारणा नहुनु हो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सन्दर्भमा पनि दूरगामी दृष्टिकोणको अभावलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा यो आयोजना पनि सोहि समस्याको सिकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ।
३.२ प्रस्ताबित माथिल्लो कर्णाली आयोजना वर्तमान स्वरुपमा संचालन गरिएमा नेपाल र भारतका जनता ठूलो क्षति पुग्ने संभावनाको परिपे्रक्षमा हामीले निम्न लिखित वैकल्पिक उपाय प्रस्तुत गर्दछौ। स्मरणिय छ कि यी उपायहरु पहिले पनि नेपाल सरकार र लगानि बोर्डको बिचारार्थ प्रस्तुत गरिसकेका छौं जसको मूल उद्देश्य नेपालमा जिएमआरले आफ्नो पहिलो आयोजना संचालन गर्ने क्रममा विश्वकै आकर्षक आयोजनाको हत्या नहोस् भन्ने चाहना हो। प्रस्तावित वैकल्पिक उपायहरु निम्ननुसार छः
क) आयोजनास्थलमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र जिएमआरले यसको बिद्युत गृहको पुछारबाट निसृत हुने पानी उपयोग गर्ने।
ख) कर्णाली नदीमा केहि तल रामा गाड भन्ने स्थानमा अन्दाजि ८५० मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जसको पानीको सतह माथि उठेपनि प्रस्ताबित उच्च बाँधलाई असर पर्दैन।
ग) नेपाल सरकार र जिएमआरको दुबैको साझेदारीमा यसको लागत र फाईदा आपसमा बितरण गर्ने गरि दुबै मिलेर ४,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने।
यदि उपरोक्त विकल्पमध्ये कुनै पनि स्वीकार्य नभएमा नेपाल सरकारले आफैले उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु चौथो बिकल्प हुनेछ र जिएमआरलाई उसले अहिले सम्म बेहोरेको खर्च शोधभर्नागर्ने।
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नेपाल र भारताका जनता उच्चतम रुपमा लाभान्वित हुने गरेर कर्णाली बेण्डमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण मिलाएर यहाँहरुले राजनेताका रुपमा आवश्यक हस्तक्षप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
काठमाडौं
२२ नोबेम्बर २०१४
नेपालमा जलस्रोतको विवेकपूर्ण विकासको निमित्त नागरिक समाज संजालको तर्फबाट आव्हान कर्ताहरुः
१) प्राध्यापक हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
२) बिहारिकृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३) प्रकाशचन्› लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
४) आनन्द बहादुर थापा, पूर्व कार्यकारि सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
५) द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
६) दिपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री
७) मोहनप्रसाद लोहनि, पूर्व राजदुत
८) भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
९) अजितनारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
१०) लोकवहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
११) रत्नसंसार श्रेस्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल विद्युत प्रधिकरण
१२) लिलामणी पोख्रेल, पूर्व सांसद, एनेकपा माओवादी
