संबिधानका विवादित विषयमा दलहरूबीच शनिबार भएको सहमतिअनुसार संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आइतबार बैठक डाकेका थिए। तर, बिहान एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको २० दलीय गठबन्धनले शनिबारको सहमतिअनुसार समितिको प्रतिवेदन संबिधानसभामा नपठाउन दबाब दिएपछि सभापति भट्टराईले बैठक स्थगित गरे।
संवाद समितिको प्रतिवेदन विना संबिधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको मस्यौदा समिति पनि कामबिहिन अवस्थामा छ। माघ ८ को मिति नजिकिदै जाँदा दलहरूबीच देखिएको अविश्वास र त्यसले पार्नसक्ने असरबारे मस्यौदा समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस सभासद गगन थापासँग सेतोपाटी संवावददाता बिष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः
हिजो दलहरूबीच कुरा मिल्यो भन्ने आएको थियो, तर, आज फेरि एकाएक संवाद समितिको बैठक नै नबसी स्थगित भयो। कारण के हो?
संवाद समितिमा कांग्रेस र एमालेले पेश गरेको साझा प्रस्तावलाई समितिको बैठकबाट पारित गरी संबिधानसभामा लैजाुनपर्ने माग गर्दै आएका थिए। एमाओवादीलगायत अरु दलहरूको बहुमतको आधारमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने अडान लिदा लामो समय संवाद समिति निर्णय विहिन अवस्थामा रह्यो।
हिजो प्रधानमन्त्रीको पहल र सभामुख समेतको उपस्थितीमा बसेको बैठकले तत्कालिक निकास दुइवटै पक्षले भनेको जस्तो नगर्ने। समितिमा हाम्राबीचमा समझदारी पनि बन्न सकेन र प्रश्नावली बनाउन पनि सहमति हुन सकेन। यसरी विषय बस्तुहरू आए भनि समिति टिपोटको प्रतिवेदन संबिधानसभामा पठाउने सहमति भएको हो।
त्यसअनुसार आज १० बजेको लागि समितिको बैठक डाकिएको थियो। त्यो भन्दा अघि ८ बजे २० दलको बैठकमा प्रचण्डले जानकारी गराएर आउने भन्ने तय भएको थियो। तर बिहान २० दलको बैठकमा १९ दलले मानेन भन्ने आधार बनाएर बैठक स्थगित भयो।
यसरी कुरा फेर्नुको पछाडि कारण?
अरु विषय नहेरी हिजोको बेठक मात्रै हेर्दा, प्रचण्डसँग छलफल गरी समझदारी गरेपछि उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्ने थियो। किनकि, उहाँ त्यो गठबन्धनको नेता हो भन्ने मान्यताका आधारमा नेताहरूले उहासँग कुरा गर्दै आएका हुन्। त्यसैको आधारमा हिजो छलफल टुंगिएको पनि हो। तर, आज के देखियो भने, प्रचण्डजीमाथि उहाँले कमाण्ड गरेको २० दलभित्र पनि विश्वास रहेनछ कि। उहाँसग मात्र कुरा गरेर हुने भएन। अब अरु को–कोसँग कुरा गर्ने त? दोस्रो, कि उहाँको नियतमाथि शंका उठाउनुपर्यो। कांग्रेस एमालेले जे जे मान्दैनन भन्ने लाग्यो त्यसमा तिमीहरूको प्रस्ताव लिएर आउ भने। जब साझा प्रस्ताव ल्याए अब त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिँदैन भने। हिजो फेरि कांग्रेस र एमालेले सबैका प्रस्ताव संबिधान सभामा पठाएर सहमति गरी अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति भएपछि उहाँ फेरि जसरी हुन्छ यो प्रस्ताव संवाद समितिमा अड्काएर राख्न कुनै न कुनै बहाना खोजीरहेका छन्। त्यसले कांग्रेस, एमालेमाथि दबाब सृजना गरेर उहाँ आफ्नो हात माथि पर्छ भन्ने नियतका साथ आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न १९ दलको बहाना बनाइरहेका छन्।
अब कसरी बढ्छ?
तत्काल मैले सार्क सम्मेलनको कारण समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ। आजैमात्र सभासदहरूको एउटा ठूलो टोलीले सभामुखसमक्ष गएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अब यो संवाद समितिको नाममा संबिधानसभालाई बन्दी बनाउन पाउँदैन। यदि संवाद समितिले यस्तै गर्छ भने संबिधानसभाको बैठक बोलाएर आवश्यक पर्छ भने नियमावली संशोधन गरेर भएपनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। संबिधानसभाभित्र आक्रोश बढ्दो छ।
अब विकल्प कम हुँदै गएर गएको छ। अहिलेसम्म त रेटोरिक रुपमा माघ ८ भन्दै काम चल्दैआएका थियो। अब हामीले मस्यौदा समितिको सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि बैठक बोलाएर हाम्रो स्पष्ट स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेका छाँै। प्राविधिक हिसावले पनि अब संवाद समितिले सबै विषयमा समझदारी बनाएर संबिधानसभाले छलफल गरी जनतामा जादा समय कठिन बन्दै गएको छ।
मस्यौदा समितिले दुई पटक मस्यौदा बनाउनु पर्छ। पहिले मस्यौदा बनाएर जनतामा जानुपर्छ। जनतामा जाँदा रातारात काम गरौला रे ल! तर, जनतामा गएर फर्केपछि संबिधानसभामा प्रत्येक विधेयकमा दफा दफामा छलफल गर्दा प्राविधिक हिसाबले रातारात काम गरेपनि समयको हिसाबले माघ ८ गतेको समय करिब–करिब असम्भव भएको अवस्था छ।
हामीले कति समय चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्यो। त्यसका लागि सार्कलगत्तै मस्यौदा समितिको बैठक राखी जानकारी गराउनु पर्छ भनेका छौँ। यस्ले माघ ८ गते संबिधान भन्ने नारा र हाम्रा वरिपरि घुमिरहेको छलफल औपचारिक रुपमै सकिन्छ। माघ ८ मा संबिधान भन्ने गयो। त्यसले सायद नयाँ सन्दर्भ आउला तर, हाम्राबीचमा अविश्वास बढ्दै गयो।
हिजो भएको सहमति भनेको समस्याको गाँठो फुकाएको नभई समस्याको पोको यताबाट उता सारेको होइन?
त्यो सहमतिले निकास दिदैनथ्यो। तर, निकासका निम्ति इमान्दारितापूर्वक प्रयास गरिरहेको अवस्था, विभिन्न विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा निकास नभेटिएको अवस्था पनि हुनसक्थ्यो नि। तर, हिजो जुन कुराका निम्ति प्रचण्डजी तयार हुनभयो र आज ‘यू टर्न’ हुनुभयो, यस्ले के देखाएको छ भने निकासका निम्ति बाहिर सतहमा देखिएका कुरा सबै भ्रम हो।
मुख्य कुरा अर्कै छ। त्यो भनेको सत्ताको कुरा हो। शक्तिको बाडफाँटको कुरा हो। तर, कुरा बाहिर त्यो भन्नु त भएन। बहानाका लागि अर्कै कुरा भनियो। सभामुखकै भाषामा हिजो सहमति भनेको वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भने जस्तै अवस्था हुन्थ्यो। तर, त्यत्ति गर्नका लागि पनि तयार देखिएन। अड्काउने काम भयो। यस्ले के स्पष्ट पार्छ भने उहाँहरूमा कुनै इमान्दार प्रयत्न नै छैन। यसका पछाडी अरुनै इन्टरेष्ट छ। त्यो भनेको मरो विचारमा सत्ताको स्वार्थ होे। म यो नाजायज हो भन्ने भन्दा पनि यसमा दलहरूले अब खुलेरै कुरा गर्नु पर्छ।
भनेपछि अब सत्ताको विषयसँगै संबिधानको विषयमा सहमति गर्नुपर्छ?
एमाओवादीले निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि सत्तामा हेर्दा पनि हेर्दैनौँ भन्दै प्रतिपक्षमा नै बस्छौ भनेर आएको हो। अहिले एमाओवादीले स्पष्ट कुरा गरे हुन्छ। बेला बेलामा कुरा आइरहेको पनि छ कि राष्ट्रिय सरकार गठन। यदि उस्ले हामीले सरकारमा ठाउँ र भाग नपाउने हो भने त्यतिबेलासम्म हामी कुनै न कुनै रुपले समस्याको ‘पार्ट अफ द सोलुसन’ नभई ‘पार्ट अफ द प्रोबलम’ भइराख्छौ भने हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रिय सरकारका लागि तयार छु भनीरहेनु भएको छ। त्यसबारेमा सोच्न पनि सकिन्छ। तर, त्यो पनि नभन्ने। बाहिर देखाउन खाली संबिधानका कुरा मात्रै गर्ने जुन सत्य होइन।
अब माघ ८ गतेको समयसिमाभित्र संबिधान बन्न सक्ने अवस्था छ?
माघ ८ गते संबिधान अब बन्दैन। माघ ८ गते संबिधान बन्ने भनेको हामीले एकदमै चमत्कारकै तहमा काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै हो। त्यसअघि जनतामाझ हामीले दिनसक्ने भनेको हाम्रा फरक मत सहितकोसुझावका लागि लाने प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै हो।
त्यो सम्भव छ?
त्यसका लागि सम्भव छ। त्यसका लागि संबिधानसभामा लामो छलफल गर्नु परेन। खाली मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार पारेर जानसक्छाँै। त्यसैले मैले भनेको अब मस्यौदा समितिको बैठक बसेर यही मितिभित्र प्रतिवेदन आयो भने हामी मस्यौदा तयार पार्नसक्छौँ भन्ने बेला आयो। किन कि संबिधानसभामा यो एउटा मात्र समिति छैन। अरु पनि समिति छन्। हामी अहिले काम विहिन भएको महिनौ भयो। । किनकि, हामीले यस्तो नियम बनाएका छौ कि संवाद समितिले बाहेक कसैले विजनेस दिन सक्दैन। हामीले भनिरहेका छौँ कि संवाद समितिले काम गर्न नसके विवादहरू संबिधानसभामा पठाउ। तर, यहाँ आधारभूत कुरा के भयो भने संवाद समितिको सभापतिको न्यूट्रल रोल भएन। कम्तीमा उहाँको भूमिका न्यूट्रल भएको भए अहिले एक प्रकारले गाँठो फुक्ने कुरामा मद्दत पुग्नसक्थ्यो।
मैले अन्यथा भन्न खोजेको हैन। तर, संबिधानसभाको अध्यक्ष पनि एउटा दलको सदस्य हो, तर उहाँको भूमिका अरु जे भएपनि राजनीतिक रुपमा न्यूट्रल देखिन्छ। संवाद समितिको सभापतिलाई यति धेरै भूमिका दिएको छ। उहाबाट पनि यो अपेक्षा गरिएको छ। जस्तो हिजो त्यो सहमति भएपछि आज १९ दलले मानेन भन्दै त्यसको लाचार छायाँ बनेर, बैठक स्थगित गर्नुको सट्टा उहाँले बैठक राखेर निकास खोज्नुपथ्र्यो। त्यो केही पनि गरेको देखिएन। बरु सचिवबाट सूचना जारी गरी स्थगित गर्नुभयो। बाहिर हेर्दा दिनमा १० वटा बैठक गरेको छ, मान्छे डाकेको छ। तर, यथार्थमा केही भएको छैन। आज उहाँलाई मौका आएको थियो उपयोग गर्न सक्नु भएन।
अबको विकल्प के देख्नुहुन्छ?
मैले यस्मा तीनवटा विकल्प देखेको छु। पहिलो विकल्प मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु कि हाम्रा आफ्ना आफ्ना मतहरूलाई फरक मतका रुपमा अनुसूचीमा राखेर संबिधानको मस्यौदा लिएर जनताका माझ सुझावका लागि जाउँ। किन जनताका माझ जादा सबै विषय टुंग्याएर जानु पर्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार के? किन जनताको कुनै क्षमता नै छैन? उनीहरूले राय दिन सक्दैनन्? अरु विषयमा अहिले पनि बसेर मिलाउन सकिन्छ। नमिलेको विषय भनेको प्रदेशको संख्या र सिमाना हो।
कांग्रेस र एमालेले एउटा प्रस्ताव ल्याएका छन् भने अरुले पनि आफ्ना प्रस्ताव अनुसूचिमा राखी जाउँ। यस्ले कम्तिमा हामीलाई मस्यौदा तयारीको अवस्थामा लैजान्छ। यो राम्रो विकल्प हो। दोस्रो विकल्प भनेको अलिनो पनि नखाने नूनको ढिका पनि नफोर्ने भने जस्तो नगरी एमाओवादी र मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराई राष्ट्रिय सरकार गठन पछि मात्रै विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ भन्ने हो भने कांग्रेस र एमालेले मिलेर राष्टिय सरकारको बारेमा सोचेर यस्लाई अपवित्र कुरो भन्दा पनि राजनीतिको यो व्यवहारिक बाटो हो भनेर सहज बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।
तेस्रो अप्रिय छ तर, कुनै पनि हालतमा भएन भने अन्तिम विकल्प निकाल्नु पर्छ। त्यसबेलामा संबिधान जारी गर्ने वा कार्यान्वयनमा कठिनाई होला तर, यो संबिधानसभाले पहिलो संबिधानसभाको नियती बेहोर्नै सक्दैन। इतिहास त्यहिरूपमा दोहोरिनै सक्दैन। यसपटक बढीमा के हुनसक्ला भने एउटा ठूलो समूहले संबिधानसभा छोडर जान सक्ला वा संबिधान जारी भएकै दिनबाट प्रतिरोध शुरु गर्ला तर, संबिधानसभाले प्रक्रियाका आधारमा संबिधान बनाई छाड्छ। यो सुखद नभए पनि दुइ विकल्पमा नभए तेस्रो विकल्पमा जान कसैले रोकेर रोकिँदैन। अब सभासदहरूले सभामुखलाई दबाब दिन थालेका छन्। संबिधानसभाका सदस्यले दलको सदस्यता गए जाओस् तर, दलको लाचार छाया र साक्षी भएर बस्न सक्दैनन्।