मुलुकभरका न्यायाधीशको सम्मेलनले दुई दिन अघि जारि गरेको घोषणापत्र सेवासुविधाका नाममा राजनितिक सौदावाजी गर्ने मनसायले आएको नेपालबारले आरोप लगाएको छ।
‘घोषणापत्रका कतिपय विषयहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभुत विषयहरुमा सौदाबाजि नगर्ने वहानामा न्यायाधीशहरुको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने कुरालाई राजनितिक सौदावाजीको विषय बनाउन खोजेको
आभाष देखिन्छ,’ नेपालबारले शुक्रबार जारि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै न्यायाधीशहरुले सेवा निवृत्त भएपछि राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन पाउनुपर्ने मागलाई बारले अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भनेको छ।
घोषणापत्रको २० औँ बुदाँमा न्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि पनि संवैधानिक र राजनीतिक पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
‘राजनैतिक तथा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउनुपर्ने घोषणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वस्वीकृत मान्यता,यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको आधारभूत सिद्धान्त,स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी बेइजिङ घोषणापत्र तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विपरित छ’ नेपाल बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशको घोषणा अनुसारको व्यवस्था विकसीत भएमा,न्यायाधीश पदमा हुँदा सरकार र राजनितिक दललाई रिझाउने प्रवृत्ति विकसीत हुने बारको धारणा छ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै न्यायपालिकाकै भावना र मर्म माथि गम्भीर आघात पुग्ने देखिएकाले त्यस्तो सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको छ।’बारले भनेको छ।
न्यायलयको भ्रष्टाचार रोक्न सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा बन्ने निकाय हुनुपर्ने न्यायाधीशहरुको घोेषणालाई पनि बारले इन्कार गरेको छ। त्यसको सट्टा स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय हुनुपर्ने बारको धारणा छ।
घोषणापत्रले न्यायपरिषद्मा आफ्नो संस्थागत उपस्थितिलाई इन्कार गरिएको भन्दै बार रुष्ट बनेको छ।
न्यायाधीशहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्मा दुई, न्ययाधीश कानुनमन्त्री, सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति र पाँचवर्ष देखि राजनितिक दलसंग आबद्ध नरहेको विशिष्ट व्यक्ति नुपर्ने उल्लेख थियो।
न्यायाधीशको सम्मेलनले जिल्ला अदालत र सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशका लागि कानुनव्यवसायीलाई निषेध गरेको बारको ठम्याइ छ। यसलाई पनि बारले न्यायाधीश नियुक्तीको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरितको धारणा भनेको छ।
मंसीर १ देखि ३ गते सम्म भएको न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।