जापानको संसदको तल्लो सभा शुक्रबार विघटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आह्वान गरेको मध्यावधि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या पारेर सो संसदको विघटन गरिएको बताइएको छ।
आगामी आमनिर्वाचनको तयारीको लागि भन्दै सो संसद विघटन गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले यसअघि नै आमनिर्वाचनको घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री अबेले नयाँ र ताजा जनमतमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेकाले आज संसदको तल्लो सभाको विघटन गरेका हुन्।
सम्भवत आगामी महिना जापानमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तोकिने छ। यसअघि डिसेम्बरसम्ममा निर्वाचन गरिसक्ने भनिएको भए पनि मिति भने तोकिएको छैन।
उनले यसअघि आफूले अघि सारेको आर्थिक विकासका साथै कर प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम वर्तमान संसदबाट सम्भव नरहेको र ती कार्यक्रमहरु पारित गर्नका लागि यस संसदले आफूलाई बहुमत दिन नसक्ने भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हुन्।
जापानी संविधानको धारा सातमा रहेको प्रावधान अनुसार संसदको तल्लो सभा विघटन गरिएको छ– प्रवक्ता बन्मेई इबुकीले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्।
जापानी प्रधानमन्त्रीको चारवर्ष लामो कार्यकालको करिब मध्यतिर नै अर्काे निर्वाचनको पहल गरेका हुन्।
विगतका केही वर्षदेखि आर्थिक मन्दीमा फसेको जापानमा आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्तामा पुगेका थिए।
उनीमाथि पछिल्लो समयमा विशेषगरी बिक्री करका बारेमा नीति अख्तियार गर्न अप्ठेरोपरेको थियो। सो करबृद्धिको योजनामा जापानी संसदले अनुमति नदिएपछि उनको यो निर्णय आएको हो ।
उनले गतहप्तामात्र आफ्नो उक्त कदमलाई जनताले के भन्छन् उनीहरुकै अनुमति लिन चाहने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
उनको निर्वाचन आगामी डिसेम्बर महिनाको १४ तारिखमा हुने अनुमान गरिएको छ। सो दिनका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नेगरी शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने बताइएको छ।
सरकारी स्रोतले भन्यो– सम्भवत डिसेम्बर १४ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने छ। संसद बिघटन गरिएपछि आगामी निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि शुक्रबार अपरान्हका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अबेले बिहीबार त्यहाँका व्यापारी एवम् व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरे। सो अवसरमा उनले भने– मलाई थाहा छ कि आगामी निर्वाचन निकै प्रतिश्पर्धात्मक हुनेछ।
आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नै आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको भन्दै ती कार्यक्रमहरु सही छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा आफूले जनतासँग सोध्ने उनले बताए।
यसअघि हालैमात्र जापानी एक दैनिक पत्रिका आसाही सिम्बुनले गरेको सर्वेक्षणअनुसार अबे सरकारको लोकिप्रियतामा केही ह्रास आएको छ।
महिनादिनअघिको तुलनामा हालैका दिनमा गरिएको सो सर्वेक्षणमा यसअघिको जापानी मन्त्रिपरिषदको लोकप्रियताको प्रतिशत ४२ रहेकोमा हाल त्यो घटेर ३९ मा आएको छ। रासस\एएफपी
