राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारागार र हिरासतमा रहेका बन्दीलाई दिइने दैनिक गुजारा भत्ता कम भएको जनाएको छ।
आयोग सदस्य प्रकाश वस्तीको नेतृत्वमा, खोटाङ,ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र रामेछापको भ्रमणको टोलीले कैदि बन्दीलाई दिइने दैनिक गुजाराको रकम थोरै भएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
२०६३ साल यता कैदि बन्दीलाई दैनिक ४५ रुपैँया दिने गरिएको छ।
‘कारागारका बन्दीहरूलाई दिइने गरेको उक्त रकम बढ्दो महङ्गी अनुकूल नभएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कारागार र हिरासत केन्द्रमा गइ टोलीले कैदीवन्दीको अवस्था,सेवा र सुविधाको समेत अनुगमन गरेको थियो।
मुद्दाको टुङ्गो लागी नसकेका बन्दीहरुले निःशुल्क कानूनी सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारी समेत नपाएको टोलीले जनाएको छ।
त्यसैगरि कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूमा क्षमताभन्दा अत्याधिक बन्दी राखिएको पनि टालीले जनाएको छ।
उनीहरुले पेश गरेको प्रतिवेदनका अनुसार, रामेछापमा ५० जना क्षमता भएको कारागारमा २ सय ४६ जना, सोलुखुम्बुमा ५० जना क्षमता भएकोमा ७७ जना, ओखलढुङ्गामा २५ जना क्षमता भएकोमा ४८ जना र
खोटाङमा ९९ जना क्षमता भएकोमा ११९ बन्दी रहेको छन्।
कारागारमा अभिभावकसँग नाबलक पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार,यी जिल्लाका कारागार र हिरासत केन्द्रमा कैदिबन्दीहरुलाई यातना भने दिएको पाइएन।
