मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सम्बन्धी विवादमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले प्रधानमन्त्री शुसील कोईरालाले दिएको निर्देशनलाई नाघ्दै बारम्बार सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएको खुल्न आएको छ।
मेडिकल कलेजहरुमा हुने अनियमितताको अन्त्य र सरकारी चिकिस्सा नीतिमा व्यापक सुधारको माग गर्दै बेलाबेलामा अनसन गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीको माग अनुसार सरकारले हाल नँया मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने नीति पास गरेको थियो। सरकारले सो ब्यहोराको पत्र काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई पहिले नै पठाइसकेको हो।
सरकारको घोषित नीतिका बिरुद्द शिक्षामन्त्रीकै उपस्थिति र संग्लनतामा गत असारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो। मन्त्री यादव सिनेट सभाकी अध्यक्षसमेत हुन्। त्योभन्दा अघि विश्वविद्यालय कार्यकारणी सभाको बैठकले सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो।
सिनेटको सो निर्णयलाई टेकेर काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिराटनगर र भैरवहाका दुई मेडिकल कलेज-बिराट र देबदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो। विश्वविद्यालयले सो सम्बन्धन नभई आफ्नै कार्यक्रम विस्तार भन्दै आएको छ।
सो सम्वन्धन हाल सरकारले लिएको नीति बिरुद्ध भएको भन्दै उक्त सम्बन्धन कार्यान्वयन नगराउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कात्तिक २४ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। सो निर्देशनको बोधार्थ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि पठायो। कात्तिक ३० गते शिक्षा मन्त्रीले त्यसको ठीक उल्टो कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको व्यहोराको पत्र एउटा मेडिकल कलेजलाई लेखेर त्यसको बोधार्थ र कार्यार्थ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पठाइन।
आफ्नै सरकारको नीति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरि लेखिएको सो पत्रको कपि सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ। हेर्नुहोस् विस्तृतमा।
२४ गतेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मंसीर ३ गते फेरि त्यही व्यहोराको चिठी लेख्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि यादव अझैसम्म आलटाल गरेर बसेकी छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूलाई शिक्षामन्त्रालयले लिखित आदेश दिएमा मात्रै सम्वन्धन प्रक्रिया रोक्ने जनाएको छ।
३० गते बेलुका प्रधानमन्त्री निवासमा डा. गोविन्द केसी लगायतको टोलीसँग प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिहरुले दुई घण्टा लामो वार्ता गर्दा यादव त्यहीं उपस्थित भएर केही पनि बोलेकी थिइनन्। अनियमितताको पोल खुल्दै गएपछि मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बीचमै उनी उठेर बाहिरिएकी थिइन्।
यसैबीच हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने सिफारीस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो डाक्टर केसीको प्रमुख माग मध्येको हो।
केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज नगरुन्जेल आफ्नो अडान कायम रहने जनाएका छन्।
हेर्नुहोस् पत्र जस्ताको तस्तै
