निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको नाममा राज्यले सभासदहरुलाई उपलब्ध गराउने रकम परिचालनको निर्देशिका र नियमावली सरकारले पारित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बिहिबार बसेको बैठकले नियमावली पारित गर्दै प्रतिसभासद वार्षिक १५ लाखको दरले निजले चाहेको सांसद क्षेत्रमा विकास निर्माणकालगि खर्च गर्न पाउने रकमबाट अधिकतम ५० हजार रुपैया मात्र भैपरि आउने खर्चको शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारका एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार, सभासदले पाउने विकास कोषबाट बढीमा १२ वटा योजनासम्मका लागि वितरण गर्न सकिने छ।
त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास आयोजना छनौट गर्न स्थानिय विकास समितिमा एक प्रतिनिधिलाई सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अनुगमन समितिमा सदस्यका रुपमा रहन निजको नाममा प्राप्त हुने सांसद विकास कोषको ४० प्रतिशत रकम संबन्धित क्षेत्रको विकास कार्यक्रममा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित कुनै सभासदले सांसद विकास कोषको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च गर्न चाहेमा उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अनुगमन समितिको संयोजक बन्न पाउने उल्लेख छ। यसरी रकम उपलब्ध गराउने दुई वा दुई भन्दा बढी सदस्य देखिएमा उमेरको आधारमा जेष्ठ सदस्यमध्यबाट संयोजक तोकिने छ।
कांग्रेस र एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरुले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट समान रुपमा पुर्याउन सांसद विकास कोषको सट्टा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रीसमक्ष माग गर्दै आएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शिर्षक अर्न्तगत एक करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउने बताएका थिए।
