व्यवस्थापिका संसद र अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग आपसी द्धन्द्धमा उत्रिएका छन्।
संसद मातहत रहेका समितिले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाउने र कार्कीले आफू जुन पायो त्यही समितिमा उपस्थित नहुने अडान लिएपछि अख्तियार र संसदबीचको द्वन्द्व चर्कदै गएको हो।
आयोगले केही समयअघि काबेली जलबिद्युत आयोजना लगायत १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनबारे छलफलका लागि प्राकृतिक तथा जलस्रोत समितिले आइतबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की अनुपस्थित भएपछि समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कात्तिक २८ गते समितिले पठाएको पत्रको जवाफमा आयोगमार्फत पत्र पठाउदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू संसद कार्यसंचालन नियमावली २०७० को नियम ११० र ११५ अनुसार आयोगको कामकारबाही सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा जलस्रोत समितिमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिएका हुन्।
आयोगको निर्णय भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले सुशासन समितिमा मात्र उपस्थित हुने भनाईप्रति जलस्रोत समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीले अन्तरिम संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ र संसदको नियमावलीको नियम १३४ र १६० को विपरित कार्य गरी संविधान र नियमावलीको ठाडो चुनौति दिएको निश्कर्ष निकालेको छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ५६ को (२) अनुसार व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र हुनेछ। यस संबन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदैं समितिका सभापति गगन थापाले संविधानको मर्म र नियमावली अनुसार संसदको क्षेत्राधिकार व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै रहेको विषयलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफै सभामुख भएजस्तो गरी व्याख्या गर्नु खेद जनक छ। कार्कीको यो अभिव्यक्तिले उहाँमा संसद के हो र कसरी चल्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको जस्तो देखियो।
यसअघि कात्तिक १९ गते अर्थ समितिले सोही विषयमा छलफलका लागि डाकेको बैठकमा उपस्थित हुदै कार्कीले अब उप्रान्त आफूलाई अरु समितिमा नबोलाउन र आयोजका बारेमा जानकारी लिनु पर्ने भएमा सुशासन समितिमा मात्रै बोलाउने व्यवस्था मिलाउन अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला समक्ष भनेका थिए।
तर त्यसको प्रतिउत्तरमा अर्थ समितिले पनि राज्यका कुनै पनि निकाय वा निकायका प्रमुखले कहाँ उपस्थित हुने र नहुने भन्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थ समितिले गरेको निर्णय लगत्तै आइतबार डाकेको बैठकमा कार्की अनुपस्थित भएपछि जलस्रोत समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीले संसदको क्षेत्राधिकार र मानमर्यादालाई चुनौति दिएकोमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सभामुख समक्ष लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ।
साथै पछिल्लो समय संसद अन्र्तगत रहेका विभिन्न समितिहरुबीच समन्वय नहुँदा समितिका निर्णय प्रभावकारी हुन नसक्ने र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पनि निर्णयमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकोले यस सन्दर्भमा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सबै समितिका सभापतिहरुको बैठक डाक्न जलस्रोत समितिले सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी समितिको बैठकले अख्तियारले दिएको निर्देशनका विषयमा सरकारको तर्फबाट विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २४ घण्टाभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारका पदाधिकारी, उर्जा मन्त्रालय, उर्जा विभाग लगायतका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि अर्थ समितिले केही दिन अघि अख्तियारले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले तत्काल कार्यन्वयन गर्न नपर्ने भन्दै सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको प्रगति विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
.jpg)
