संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख तीन दलको बीचमा सहमतिको आधार ८ वा ९ प्रदेश बनाएर प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने गरी हुन सक्ने बताएका छन्।
'मुख्य विवाद राज्य पुनःसंरचनामा हो। नामाकरणमा पहिचान भनेको जातीय नाम मात्रै हो भन्ने एकथरी र अर्कोथरी जातिको गन्धै आउन हुन्न भन्ने जे भइराखेको छ त्यसको हल भनेको अहिले नाम नराख्ने, प्रदेशसभालाई नै जिम्मा दिने भनेपछि ठूलो समस्या हल गर्छ', उनले भने।
निश्चित आधारमा नै संख्या तय हुने र राज्य पुनःसंरचना आयोगले न्युनतम १ प्रतिशतभन्दा बढि भाषा र जातीय जनसंख्या भएकालाई एउटा स्वायत्त प्रदेश दिन सकिन्छ भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोले त्यसको आधारमा नै एमाओवादी, मधेशवादी र जनजातिले १० प्रदेशको अडान राखेको सभापति भट्टराईले उल्लेख गरे।
कांग्रेस एमालेले १० प्रदेश नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको तर सिद्धान्तमा अन्तर नरहेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भने, 'अब मनोविज्ञान के रह्यो भने १० भनौं माओवादीले जित्यो भनेजस्तो लाग्ने, ६ र ७ भनौं कांग्रेस–एमोलेले जित्यो भनेजस्तो हुने। दुईटैले जित्ने चाहीँ ८ वा ९ छान्दा हुन्छ। ७ मान्नेले ८ मान्न किन हु“दैन अनि १० मान्नेले पनि ९ वा ८ मान्न किन हुँदैन? त्यसकारण मिल्ने सम्भावना म देख्छु।'
शासकीय स्वरुपमा अलिकति अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अस्वीकार गर्दै आएको र संसदीय अभ्यासमै अडिने कुरा गरेको बताए। शासकीय स्वरुपको कुरा निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएको बताउँदै सभापति भट्टराईले भने, 'समावेशी समानुपातिक सहभागिताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्नै पर्छ, त्यसो गर्दा व्यवस्थापिका संसदमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन। त्यस्तो स्थितिमा त्यसबाट बन्ने प्रधानमन्त्री त सधैं अस्थिर भइराख्छ। त्यसैले स्थिरता ल्याउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ। माओवादीले राष्ट्रपति भनेको छ तर माओवादीले भनेको नमान्ने हो भने बीचमा सहमति खोज्न सकिन्छ।'
कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए शासकीय स्वरुपमा एमाले लचक देखिएको पनि उनले बताए। एमाओवादीले स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको र कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निरंकुश हुनसक्ने आशंका राखेको बताउँदै सभापति भट्टराईले कांग्रेस र एमाओवादीका बीचमा सहमति भए शासकीय स्वरुप पनि मिल्ने र त्यसको सम्भावना पनि रहेको बताए।
'कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति नभए संविधानसभा असफल हुन्छ'
सभापति भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति नभए संविधान नबन्ने र संविधानसभा असफल हुने बताउनुभयो। सबै विषयमा सबै दलहरुबीच सहमति नभए पनि प्रमुख तीन दलका बीचमा सहमति हुनै पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भने, 'कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका बीचमा सहमति बनेन भने संविधान नबन्ने, संविधानसभा असफल हुने र देश भयंकर द्वन्द्वमा फस्ने, प्राप्त उपलब्धीहरु सबै गुम्ने गम्भीर खतरा रहन्छ। यो मेरो आवेगात्मक भनाई होइन, नापतौल गरेर भनेको हुुँ। त्यसैले यी तीन पक्षका बीचमा जे गरेर हुन्छ सहमति खोज्नै पर्छ।'
'संवाद समितिमा सहमति नभए अन्त हुँदैन'
सभापति भट्टराईले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिमा सहमति नबने अन्त सहमति बन्न नसक्ने बताएका छन्। सबै दलका प्रमुखहरु भएको संवाद समितिले नै सहमति गर्न सकेन भने कसले सक्छ भन्ने प्रश्न आउने पनि उनको भनाई थियो।
उनले बाबुराम भट्टराईले त सहजीकरण गर्ने मात्रै हो निर्णय गर्ने त पार्टीहरुले नै भएको बताए। 'उहाँहरूले नै अन्तरबस्तु र प्रक्रिया दुबैमा सहमति गर्न नसक्ने हो भने अनि ६०१ मा गएर कसरी सहमति बन्छ?,' भट्टराईले भने।
संवाद समितिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा लगायतका शीर्ष नेताहरु रहेका छन्।
त्यसैगरी अन्य दलका पनि शीर्ष नेताहरु कमल थापा, उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, सूर्यबहादुर थापा, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे लगायत छन्।
सहमति नभए सबै दलका अडान संविधानसभामा
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शनिबारको बैठकले आइतबार बिहानसम्म पनि सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्दै कथंकचाचित सहमति नभए सबै दलका अडान र धारणासहितको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय गरेको सभापति भट्टराईले जानकारी दिए।
आइतबार बिहानसम्म सहमति गर्न असम्भव पनि नभएको र भैहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नभएको भट्टराईले बताए।
