नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष
भीम रावलले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रदेशको संख्या निर्धारण गरिनुुपर्ने बताएका छन्।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको ४२ औं वार्षिक साधारण सभाको शुक्रवार उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै
रावलले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले बढीमा सात प्रवेश वा त्यो भन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। रावलले जातिय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न नहुने बताउँदै धार्मिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको नाममा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने बताए।
'देश संघीयतामा जानु भनेको स्थानीयस्तरको स्रोत साधनलाई उपभोग गरेर अधिकार दिनु हो' उनले भने–'सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तरमा हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै देशको विकास हुन्छ।'
संघीयताका नाममा केही राजनीतिक दलले बर्षौदेखि मिलेर बसेका समुदायकाबीच मनमुटाव गराउने काम गरेको बताउदै उपाध्यक्ष रावलले संघीयतामा सबै जातजाति र भाषाभाषीको आत्मसम्मान हुनुपर्ने बताए।
उनले विधिको शासनका साथै न्यायप्रणाली बलियो बनाएर पिछडीएका समुदायलाई अगाडी बढाउदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सभासद् प्रेम आलेले संघियताका नाममा लडाउने काम भएकाले जातिको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न नहुनेमा जोड दिए।
त्यस्तै सभासद् गरिमा शाहले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा अझै परिवर्तन नआएकाले सुदूरपश्चिमका सबै सभासद्ले एकजुट भएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
उनले सुदूरपश्चिममा भएका पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्रको विकास गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउनका लागि सवैले आवाज उठाउनुपर्ने बताईन्।
संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष शंकर बोगटीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को १ करोड ३३ लाख ६२ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ बरावरको आयव्यय तथा चालु आर्थिक वर्षको १ करोड ६६ लाख ७८ हजार बरावरको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए।
सोही अवसरमा अध्यक्ष कुँवरले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रावललाई तीन बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
ज्ञापन पत्रमा गौरीफन्टा नाकामा क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट स्थापनाका लागि भारत सरकारसँग पहल गरिनुपर्ने, महोत्सव स्थलको विकास गरिनुपर्ने र सभागृहको निर्माण गरिनुपर्ने माग उल्लेख गरिएका छन्।
सो अवसरमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई संघले ३० वटा साईकल प्रदान गरेको छ।
