संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको नवौं दिनपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलालाई निलम्बनको निर्णय गरेको छ।
संसदीय छानबिनले पचास करोडभन्दा बढी आर्थिक अपचलनको आरोप लगाएको निरौला भने सहजै पद छाड्ने सुरमा देखिदैनन्। 'शक्ति केन्द्र खेलाएर' तीन वर्षभन्दा लामो अवधि बोर्ड सिइओमा बहाल रहन सफल उनले सरकारी र संसदीय छानबिन समितिले गम्भीर आरोप किटान गरिसक्दा पनि हार खाएका छैनन्।
बोर्ड बैठकको हवाला दिँदै निरौला निलम्बन भएको खबर आएपनि उनले बिहिबार दिनभरि काम गरे। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पठाएको पत्र बुझ्न मानेनन्। 'निलम्बनको पत्र हाम्रो फ्रन्ट अफिसमा आयो,' बोर्ड स्रोतले भन्यो, 'त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पत्र नबुझ्न भनियो।'
चौध वर्षदेखि बोर्डमा कार्यरत निरौलालाई सहकर्मीहरुले राम्ररी बुझेका छन्। बोर्डले गरेको निर्णयको पत्र निरौलाले किन तुरुन्त शिरोपर गरेनन्? बोर्डको डाइरेक्टर तहको सामान्य कर्मचारी करोडौं घोटालामा कसरी मुछिए? अध्यक्षले लेखेको पत्र नबुझ्ने आँट उनी कसरि गर्छन्? धेरै जना संलग्न भएर गरेको सुडान घोटालाभन्दा पनि ठूलो अनियमितता बोर्डमा कसरी सम्भब भयो?
यी प्रश्नको जवाफ जान्न पर्यटन बोर्डको गठन, उद्देश्य, कार्यसम्पादन, बजेट, आर्थिक तथा प्रशासनीक कार्यशैलीलाई पनि चियाउनु जरुरी छ।
...
नेपाल पर्यटन बोर्ड सन् १९९९ को पहिलो दिनदेखि सञ्चालनमा आएको हो। पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर बोर्ड गठन गरिएको हो। 'सरकार संलग्न नभई नहुने बाहेक विभागले गर्दै आएको प्रवर्द्वनको काम निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा होस् भनेर बोर्ड बनाएका हौं,' तत्कालिन पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भने, 'बोर्डको मुख्य काम पर्यटकीय सेवाको विकास, मार्केटिङ र प्रवर्द्वन राखियो।'
कार्यान्वयन तहमै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको नमूनाको रूपमा पनि बोर्ड गठनको अवधारणा जन्म भएको थियो। त्यसैले बोर्डमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब सरकारीभन्दा निकै बढी राखियो। कार्यालयका कोठाचोटा मेचटेबुल कर्पोरेट सेक्टरको जस्तो बन्यो। कर्मचारीको लवाई पनि आम सरकारी कर्मचारीभन्दा फरक थियो, सुट-टाइवाला।
बोर्डलाई सरकारी नियन्त्रणबाट टाढा राख्ने सिद्वान्त अबलम्वन गरियो। 'एघार जनाको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित पाँचजना सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ६ गरियो,' ढकाल व्याख्या गर्छन्, 'अध्यक्ष तटस्थ हुन्छ, त्यस हिसाबले बोर्डमा सरकारी चार र निजी क्षेत्रका छ भनेपनि हुन्छ।'
सिइओ नियुक्तिमा समेत निजी क्षेत्रले आफ्नो स्पिरिट अनुसार 'रिजल्ट' दिन सक्ने व्यक्ति ल्याउन सकोस् भन्ने चाहना नीति निर्माताहरुले राखे। 'त्यसैले छनोट समितिमा निजी क्षेत्रका सञ्चालक मध्ये तीनजना राखियो।'
...
पर्यटन विभागले प्रवर्द्वनको काम गरेको अन्तिम वर्ष नेपाल भित्रिएका विदेशी (स्थलमार्गबाट आउने भारतीय बाहेक) संख्या ४ लाख ६३ हजार थियो। विभागका तत्कालिन महानिर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला प्रवर्द्वनको बजेट ७०/८० लाख रुपैयाँ हाराहारी थियो।
अहिले बोर्डको बजेट ८० करोड रुपैयाँभन्दा माथि नै छ। नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या भने मुस्किलले ८ लाख नाघ्ने अवस्था छ। पन्ध्र वर्षमा प्रवर्द्वनको भएको लगानी सय गुणा बढेको छ। पर्यटक संख्या भने अझै दोब्बर हुन सकेको छैन।
यसको मतलब पर्यटन बोर्डले पर्यटक संख्या पनि सय गुणा नै बढाउँनु पर्थ्यो भन्ने होइन। पर्यटक नआउनमा बोर्ड मात्र एक्लो दोषी पनि होइन होला। पर्यटन क्षेत्र खस्किनुमा दशवर्षे द्वन्द्वदेखि अरू विविधि कारण होलान्। तैपनि संसार अझ भारतीय चिनियाँहरुको 'घुम्ने' प्रवृत्ति बढेको बेला हाम्रो वृद्वि प्राकृतिकभन्दा कम हो भन्नेहरु पनि छन्।
...
यस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि सिइओ नियुक्त गरिएको छैन। सिनियर डाइरेक्टर सुवास निरौला नै संस्थाको ड्राइभिङ सिटमा छन्। आँकडा केलायो भने बोर्डका अघिल्ला दुई सिइओभन्दा यिनको कामचलाउ कार्यकालमा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ। तर परिणाम भने झन् निराशाजनक। निजी क्षेत्रले निरौलाविरुद्व गरेको आन्दोलनपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले केलाए अनुसार यिनको कार्यकालमा १ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी खर्च भएको रहेछ। 'त्यो मध्ये आधाभन्दा बढी पैसा कि दुरूपयोग भएको छ कि आवश्यक ठाउँमा खर्च भएको छैन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै टेकेर सार्वजनिक लेखा समिति निरौलालाई निलम्बन गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने निश्ष्कर्षमा पुगेको हो। सरकार र लेखा समितिलाई छानबिनको दबाब भने पर्यटन संवद्व निजी क्षेत्रले दिएको हो।
...
बोर्डमा व्याप्त यत्रोबिधि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकार या संसदीय समिति आफैं कस्सिएका होइनन्। यसका लागि पर्यटन संवद्व व्यवसायी र संघसंस्थाले निकै पसिना बगाए।
बोर्डले बिना तयारी २०७१ वैशाख १९ देखि २१ सम्म राष्ट्रिय पर्यटन मेलाको कार्यक्रम राख्यो। निजी क्षेत्रले त्यसको बिरोध गरे। सुनुवाई नभएपछि उनीहरुले निरौलाविरुद्व तीन वर्षदेखिको भडास एकैपटक व्यक्त गरे।
वैशाख १७ देखि रिले अनसन चल्यो। जुल्फीकर अलि भुट्टोको हत्याको बिरोधमा सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलनले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गराएजस्तो भयो। आन्दोलनकारीको दुईवटा मुख्य माग 'बोर्डको अनियमितता छनबिन र मेला रोक' थियो।
केहि सीप नलागेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। सुरूमा सरकारी अधिकारी मात्र राखिएको भनि व्यवसायी राजी भएनन्। फेरि निजी क्षेत्रलाई समेटेर समिति बन्यो। आन्दोलनको पारो निकै चढेपछि अख्तियारले पनि बोर्डका दुई गाडी कागजपत्र उठाएर लग्यो।
...
आन्दोलन चलिरहेको बेला काठमाडौं प्रहरी र प्रशासनले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्थ्यो। पर्यटन मन्त्रालय मातहत बोर्डका कामु सिइओलाई सुरक्षा दिन उनीहरु समर्थ पनि थिए। तर निरौलाले भने सरकारी सुरक्षा निकायलाई अविश्वास गरेर अन्यत्र लाखौं खर्चिए।
बोर्ड स्रोतका अनुसार असार ११ गते देखि उनले आफ्ना लागि २६ जना सुरक्षाकर्मी भर्ती नै गरे। सुरक्षा प्रमुख बनाइयो लेखनाथ तिमल्सिनालाई। उनीहरु तीन महिना तैनाथ हुँदा बोर्डले १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो। 'जनही १० हजार रुपैयाँको पोशाक र उपकरण भन्दै ४ लाख १० हजार खर्च गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो। व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएपछि असोज २ गते मात्र निरौलाले सुरक्षाकर्मीलाई बिदावारी गरेका थिए।
पर्यटन व्यवसायीहरु एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका बेला बोर्डकै स्रोत परिचालन गरेर 'प्रोफेसनल होटल व्यवसायी महासंघ'का नाममा झण्डैं पचास लाख रूपैयाँ खर्च गरेको फेला परेको छ।
'अरु व्यवसायीविरुद्व यो महासंघलाई उकासेर सिइओले सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाउनेदेखि सारा गरे,' स्रोतले भन्यो, 'बोर्डले अन्तरक्रिया भनेर उनीहरुलाई १० लाख दिएको छ।'
ट्रेकिङ, ट्राभल, होटल, टुर व्यवसायीहरु एकजुट भएर आफूविरुद्व सक्रिय भएको बेला निरौलाले यो महासंघलाई 'साहारा' बनाउन खोजेको देखिन्छ। 'व्यवसायीको आन्दोलनविरुद्व पत्रपत्रिकामा निकै ठूलो वक्तव्यवाजी भयो,' बोर्ड स्रोतले भन्यो, '३३ लाख रुपैयाँ पैसा भने हाम्रो अफिसले तिर्यो।'
...
प्रचण्डमान श्रेष्ठ अवकास भएपछि २०६८ कात्तिक १५ देखि निरौला स्वतः बोर्डको निमित्त सिइओ भए। दुई लाख भन्दा बढी तलब पाउने पदमा कन्फर्म हुन लालायितहरुको संख्या ठूलो थियो। तर पदपूर्ति असम्भव जस्तै भयो।
त्यसको लाभांश निरौलाले पाइरहे। कहिले निमित्त कहिले कायम मुकायमको पदविसहित बोर्ड प्रमुख भइरहे। बोर्डले खुला प्रतिष्पर्धाबाट सिइओको पदपूर्ति प्रक्रिया आरम्भ गरेपनि त्यो निचोडमा पुगेन।
माओवादी सत्तासँग नजिकिएर २०७० असार ३१ मा कायममुकायम भए। पर्यटनमन्त्री रामुकमार श्रेष्ठ र सचिव सुशील घिमिरेको पालामा कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको कायममुकायमको पगरी पाए। निमित्तबाट बढुवा भएजस्तो भयो।
निरौलालाई कायममुकायम दिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा पनि 'दाहिना' भए। दुई-दुई पटक आफ्नै बेञ्चमा राखेर शर्माले निर्णय गरे। संयोगले त्यो निरौलालाई 'फेवर' भयो। पुनरावेदन अदालतको आदेश उल्टाउँदै शर्माले दुई पटक निरौलाको पक्षमा निर्णय सुनाएर पनि उनको कायममुकायम टिकिरह्यो।
...
पर्यटन बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार केहि महिनाअघि निरौलालो विभिन्न विभागले भुक्तानी दिन बाँकि रकमको हिसाबकिताब मागे। सबै विभागले बुझाउँदा बक्यौता १ करोड २० लाख देखियो। 'बोर्डलाई यो के मतलव,' स्रोतले भन्यो, '७ करोड ४० लाखको भुक्तानी दिने निर्णय गर्यो।' ती अधिकारीका अनुसार नियम कानूनको संस्कार कुन हदसम्म फितलो छ भन्ने दृष्टान्त हो माथिको उदाहण हो।
संविधान अन्तर्गत ऐन, ऐन अन्तर्गत नियम हुन्छ। आर्थिक मामिला सरकार मातहतका निकायका लागि पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्गदर्शक हो। योसँग बाझ्नेगरि आर्थिक नियम बनाउन पाइन्न। 'वोर्डलाई त्यस्तो मतलब रहेनछ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'सिइओलाई बिना टेण्डर देशभित्र १ करोड विदेशमा ४ लाख अमेरिकी डलरसम्मको निर्णयको अधिकार दिइएको छ। जबकी अरु सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढिको खरिदमा टेण्डर गर्नैपर्ने नियम छ।
संसदीय समितिको रिपोर्टमै बोर्डको करोडौं रुपैयाँ उपलव्धीबिहिन भएको उल्लेख छ। एकै कलममा गरिएको १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चको औचित्य समेत पुष्टि भएको छैन। यो पनि हेर्नुहोस्
अनियमितताको कस्तोसम्म उदाहरण छ भने काठमाडौं बाहिरको कार्यक्रममा पनि अमृत भोगलाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। अमृत भोग काठमाडौंको क्याटरिङ सर्भिस हो। एक वर्षमा निरौला अफिसको टिकटमा विराटनगर ५२ पटक ओहोरदोहोर गरेको देखियो। आफ्नै छोरी काम गर्ने पत्रिकालाई १२ लाखको विज्ञापन दिएको पनि संसदीय समितिले औल्याएको छ।
...
निरौलासँग जोडिएका वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिइएका यस्ता किस्सा दर्जनौं छन्। 'विराटनगरमा जन्मेको एउटा सामान्य केटोले यत्रो आँट त्यत्तिकै गरेका हैनन्,' छानबिनमा संलग्न संसद्का एक अधिकारीले भने, 'पार्टी, सरकार, अदालत सबैले आँट दिएर उनि कस्सिएका हुन्।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तीनै दल सन्तुलन नमिलाई कोहि पनि तीन वर्ष बोर्डको निमित्त/कार्यकारी हुन सम्भव छैन। त्यसहिसाबले पनि निरौलामाथि लागेको आरोपमा कर्ताहरु पनि यसको भागिदार हुनुपर्छ।
'सरकार मात्र दोषी छैन, प्राइभेट सेक्टरले प्राइभेट सेक्टर जस्तो व्यवहार नगरेकाले पनि अहिलेको बेथितीहरु आइपुगेको हो,' ढकालले भने, 'नत्र बोर्डले राम्रो काम गरेजस्तो म देख्छु।'
...
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि अख्तियार देखिने गरी सक्रिय छ। दिनहुँ केहि सय वा हजारका दोषीलाई हत्कडी लगाउने काम भइरहेको छ। ठूलो घोटालाका नायकहरु भने उसको ‘राडर’भन्दा बाहिर छन्। सरकारी वा संसदीय समितिले बनाएको रिपोर्ट सूचना मात्र हो। यसमा छानबिन गरी अदलातसम्म पुर्याउने जिम्मा अख्तियारकै हो।
पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको बोर्डको यो काण्ड अख्तियारको डन्डा निम्सराहरूमाथि मात्र बज्रिन्छ कि शक्तिशालीलाई पनि पोल्छ भन्ने ‘परीक्षण केस’पनि हुनेछ।
