संविधानसभाले सहमतिका लागि दिएको अन्तिम समयसिमा नजिकीदै जादा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु संविधानका विवादित विषयलाई प्रक्रियाबाट भन्दापनि सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउन एकमत देखिएका छन्।
विवादित विषयमा सहमति निर्माणको प्रयासका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार साँझ भेला भएका तीन दलका नेताहरुले सहमतिको प्रयासबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन।
तीनदलको बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, एमाओवादीको माग अनुसार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छुट्टै वार्ता भएको थियो।
एक घण्टालामो गोप्य बैठकपछि नेताहरुले तीनवटै दलका अरु नेताहरु बसेको ठाउँमा आएर आफूहरुले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए।
‘आजको बैठकमा तीन दलका नेताहरुबीच सहमति बन्न नसकेपनि शुक्रबार अपरान्ह संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक लगत्तै ४ बजे पुनः शीर्ष नेताहरुको बैठकबसी सहमतिका लागि थप प्रयास गर्ने गरी आजको बैठक टुंगीएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
तीन दलका अध्यक्षहरुले सहमतिमै जोड दिएको भन्नुको अर्थ नियमावली अनुसार प्रक्रियाबाट विवादित विषयमा टुंगोमा पुग्न संवाद समितिमार्फत प्रश्नावली तयार नपार्ने विषयमा नेताहरु सहमति भएका हुन भन्ने प्रश्नको जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने नबढ्ने विषयमा भोली ४ बजेबस्ने बैठकले निधो गर्छ। तर हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने सहमतिविना मतदानबाट संविधान बन्नै सक्दैन।’
संविधानसभा नियमावलीमा तय भएको कार्यतालिका अनुसार संवाद समितिले भदौको २१ गतेभित्र सहमति कायम गरी सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउनु पर्ने भएपनि दलहरुबीच मतभेदका कारण संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्तिक ४ गते अन्तिम मौका भन्दै चौथो पटक समितिको समय थप गरेका थिए।
जसअनुसार, संवाद समितिले कार्तिक १५ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति कायम गरी असहमतिका बुँदाहरुको प्रश्नावली सहित संविधानसभामा पेश गर्नु पर्ने छ।
तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा सहमति कायम हुन नसक्दा संवाद समितिले फेरिपनि निर्धारित समयभित्र संविधानसभाले दिएको कार्यभार सम्पन्न गर्ने सम्भावना क्षण बन्दै गइरहेको छ।
एमाओवादी लगायत मधेसवादी र जातिय पहिचानको पक्षधर साना दलहरुले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा जातिय पहिचानसहितको राज्य निर्माणमा अडान लिएपछि कांग्रेस र एमालेले बहुमतको माध्यमबाट भए पनि माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नै पर्ने अडान लिदै आएका छन।
