संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानका अन्र्तबस्तुमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अहिलेको स्थितिलाई केही पार्टी र नेताहरुको सत्ता साझेदारीको चासोले जटिल बनाएको बताएका छन्।
शान्ति कोषको सचिवालय बबरमहलमा बसेको प्रमुख तीन पार्टीका नेताहरुको बैठकपछि सभापति भट्टराईले भने, ‘राजनीति भनेको त सत्ता साझेदारी पनि हो । त्यसले गर्दा संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा सत्ताको बाँडफाँड के हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने खालको चासो पनि थपिएजस्तो अनुभुति हुन थालेको छ’ उनले थपे ‘औपचारिक ढंगले त कसैले बैठकमा कुरा राखेका छैनन् तर अन्तर्यमा चाहीँ विस्तारै केही समययता ती विषय पनि प्रवेश गरेको हुनाले केही जटिलजस्तो अनूभुतिचाही“ भएको छ ।’
सबै पार्टीहरुले आफ्ना अडान राखिसकेकाले अबको काम सहमतिको विन्दु पहिल्याउने नै रहेकाले सहमति खोज्न लागेमा धेरै समय नलाग्ने पनि उनले बताए।
अहिलेको अवस्था निकट पनि र दूरीमा पनि भएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्तिक १५ गतेसम्म सहमति निर्माण गर्न अप्ठेरो नभएको र आफ्नो प्रयत्न पनि त्यसैमा रहेको बताए।
अहिलेको प्राथमिकता संविधानमा सहमति गर्ने नै भएकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘मैले संविधान भनेको दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्वको विषय हो यसलाई सत्ता साझेदारीसँग नमिसाउँ भनेको छु।’
माघ ८ मै संविधान जारी हुने सम्भावना अझै कायमै रहेको उनले दाबी गरे। संविधानसभामा रहेका सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु रहेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नसकेको विवाद मिलाउन बाहिरबाट सम्भव नरहेको पनि सभापति भट्टराईले बताए।
भट्टराईले विभिन्न पक्षहरुसँग अनौपचारिक परामर्श गर्ने क्रममा आजै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारस“ग छुट्टाछुट्टै परामर्श समेत गरेका थिए।
त्यसैगरी कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी र कानुनमन्त्री तथा शान्तिमन्त्री नरहरि आचार्यस“ग पनि उहाँले परामर्श गरेका थिए।
