–प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा र लेखापरीक्षण तथा कानुनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने छन्–दुरसञ्चार ऐन २०५३को दफा ५ (१)।
–दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ऐनको दफा ५(१) मा उल्लेखित क्षेत्रमा स्नातक गरेको उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष कम्तिमा अनुभव हुनुपर्ने छ –दुरसञ्चार नियमावली २०५४।
–ऐनको मनशाय, दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित मात्र नभइ उक्त दफा ५ र नियम ३ मा उल्लेख भएका अन्य क्षेत्रका प्राविधिक व्यक्तिलाई समेत अध्यक्षको पदको लागि योग्य मान्नुपर्ने औचित्यपूर्ण देखिन आउँछ – सर्वोच्च अदालतको व्याख्या।
माथिका तीन मध्ये अघिल्ला दुई नेपाल टेलिकमको अध्यक्षका लागि कानुनले तोकेको योग्यता र अनुभव हो। पछिल्लो चाँहि प्राधिकरण अध्यक्षको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतले मंगलवार गरेको व्याख्याको अंश हो।
दुई वर्षअघि सरकारले दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका दिगम्बर झाको योग्यता सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार फैसला गरेको छ। तैपनि उनको नियुक्तिको निर्णयमा विवाद कायमै छ।
झाविरुद्ध रिटमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह सहितको इजलासले मंगलबार 'रिट निवेदक सफा नियतले अदालत नआएको' भन्दै खारेज गरेको छ।
प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर आफू अध्यक्ष हुन नपाएपछि रिट निवेदक विश्वनाथ गोयल अदालत आएको भन्दै उनको मनशाय गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
यसअघि झाको नियुक्ती कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि झाको नियुक्ती सदर भयो। तर रिटमा उठाइएको उनको योग्यता सम्बन्धी विवादबारे अदालतले गरेको व्याख्या पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन।
टेलिकमको अध्यक्षका लागि चाहिने योग्यता र अनुभव कानुनमा स्पष्ट शब्दमा तोकिएको भएपनि, झा अध्यक्षको लागि योग्य हुन वा होइनन् भन्नेबारे विवाद कायमै रहने अवस्था आएको छ।
झाले बुझाएको योग्यताको विवरणअनुसार उनले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर,अर्थशास्त्रमा स्नातक, मेकानिकल इन्जिनियरिङ्मा स्नातक गरेका छन्।
उनको योग्यता, ऐन र नियममा तोकिएका विषय भन्दा फरक देखिन्छ। सर्वोच्चले भने उनको योग्यता चाहिनेभन्दा बढी भएको भनेर व्याख्या गरेको छ।
'झाको योग्यता हेर्दा, ऐनले निर्धारित गरे अनुसार स्नातक मात्र नभई, स्नातकोत्तर समेतको उपाधि प्राप्त गरेको देखिन्छ,'सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, 'ऐनले निर्धारित गरेको क्षेत्र मध्ये कुनै क्षेत्रमा योग्यता भए नभएको हेर्दा, अर्थशास्त्रमा समेत स्नातक उपाधि हासिल गरेकाले बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी योग्यता उनमा छ।'
झा टेलिकमको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक ४ वर्ष, खानेपानी वितरण सम्बन्धी परियोजनामा ३ वर्ष, सडक विभागको 'मेकानिकल ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट' भएर ४ वर्ष, चौधरी ग्रुपको अटो मोबाइल कम्पनीमा ५ महिना काम गरेको देखिन्छ।
नियमावलीले, टेलिकमको अध्यक्षका लागि कानुनले यसै क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
'प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ऐनको दफा ५(१)मा उल्लेखित क्षेत्रमा स्नातक गरेको उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष कम्तिमा अनुभव हुनुपर्ने,' दुरसञ्चार नियमावली उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ मा झाले दुरसञ्चार सेवाक्षेत्रमा आफुले पहिले काम नगरेको स्वीकारेका छन्। अध्यक्षले प्राविधिक नभै अन्य प्रशासनिक र आर्थिक काम गर्ने भएकोले दुरसञ्चार सेवाक्षेत्रको अनुभव हुनु नपर्ने उनको जिकिर थियो।
सर्वोच्चले भने उनको अन्यक्षेत्रको अनुभव नै दुरसञ्चार कानुनले निर्धारित गरेको अनुरुपको भएको व्याख्या गरेको छ।
'आयल निगम,शुद्ध खानेपानी वितरण सम्बन्धी परियोजनामा ३ वर्ष, सडक विभागमा ४ वर्ष काम गरेको देखिएबाट अनुभवको क्षेत्रमा समेत कानुनले निर्धारित गरेको १० वर्षको अनुभव निजसंग नभएको भन्ने देखिएन' फैसलामा भनिएको छ।
टेलिकमको अध्यक्षका लागि सिफारिस समितिले उनको 'भिजन पेपर' हेरेर ३ जनाको छनोट गरेको थियो। सिफारिस समितिले छनोट गरेका तीनजना मध्ये सरकारले दुईवर्ष अघि झा लाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
तीन जना मध्ये गोयल ३ नम्बरमा परेका थिए। झाको नियुक्ति पछि गोयल झाको नियुक्ती बदर गरि आफुलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने जिकिर सहित सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले, २०६९ पुस १६ गते झाको नियुक्ती कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
'कानूनमा दुरसञ्चार क्षेत्र लगायतमा दश वर्ष अनुभव चाहिने भन्ने प्रष्टै भनिएको छ,' यो फैसलाबारे एक अधिवक्ताले भने, 'तर न्यायधीशद्वयले त्यसमा खासै चासो नदिइ निर्णय सुनाएको देखियो।'