प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कसैको डरधम्कीबाट अवरोध गर्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न कसैले रोक्न सक्दैन, जनताको चाहनाअनुसार नै संविधान जारी हुने बताए।
आन्दोलन, द्वन्द्व, धम्कीले लोकतान्त्रिक उपलब्धि गुम्नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री काइरालाले भने, “संविधान आउँछ आउँछ, तपार्इंहरु ढुक्क हुनुहोस्, कसैको आन्दोलनको धम्कीले अब संविधान रोकिँदैन।”
संविधान भित्र र बाहिर पनि विभिन्न तहमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेपनि सहमतिदेखि भागेर आन्दोलनको धम्की आइरहेको बताउँदै उहाँले आन्दोलनदेखि डराएर बसे अहिलेसम्म हासिल भएका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरु गुम्ने बताए।
अब देश पछाडि नहट्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको विरोध गरेर नेपाली जनताको अधिकार खोस्न खोज्नेहरु आफैँ समाप्त भएर जाने बताए। संविधानसभामा रहेकासँग मात्रै नभई संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरुसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले उल्लेख गरे।
संविधानले सबैलाई समेट्ने भए पनि अफवाह फैलाउन खोज्दैमा अब जनताले यस्ता तत्वको विश्वास नगर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “डर, धम्की दिन छाडाँै, सहमतिका लागि बसाँै, सहमति गराँै, सहमति नभए संविधानसभा छँदैछ त्यसैले निर्णय गर्छ।”
संविधानसभाको एउटा भवन बनाउन नसकेर दिनको रु एक लाख भाडा तिर्नुपरेको बताउँदै उनले एमाओवादीले मागेको १४ प्रदेशलाई देशले धान्नै नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानका विषयमा सहमतिको धेरै प्रयास भएको बताउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीले सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रियामा पनि जान नदिएर संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउन खाजेको आरोप लगाए।
एमाओवादीले सहमति पनि नगर्ने र संविधान बन्न पनि नदिएर मुलुकलाई बन्दी बनाउन खोजेको बताउँदै उनले अब यसलाई नेपाली जनताले सहन नसक्ने बताए।
सो अवसरमा नेपाी कांग्रेसका महामन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समयसीमाभित्रै संविधान जारी हुने बताए। उनले अब संविधान निर्माणमै सबैको ध्यान जाने बताए।
नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सभापति गणेशमान चक्रधरको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा भक्तपुरका ओरेन्टल सहकारीमा करोडौ रकम डुबाउने पीडित भक्तपुरका बासिन्दाले ओरेन्टलबाट पैसा फिर्ता गराइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। रासस
