सेतोपाटी अनलाइनको २०७१।०६।३० गतेको संस्करणमा प्रकाशित 'अदालतको आदेश नमान्ने आइजिलाई हामीले किन टेर्नु पर्यो: राजेन्द्रसिंह भण्डारी' भन्ने शिर्षकको समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
तपाँइको लोकप्रीय 'सेतोपाटी नेपालको डिजिटल पत्रिका' मा प्रकाशित उक्त खवरमा उल्लेख भएका कुराहरुका सत्यता सम्बन्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग लिखित रुपमा स्पष्टिकरण सोध्दा नीजले पेश गरेको जवाफमा "प्रकाशित उक्त समाचारको प्रकाशनको श्रोतका विषयमा आफ्नो सहयोग र संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु" साथै "यस किसिमको सन्देशहरु कुनै तथ्यमा आधारित नभै प्रकाशकको जानकारीमा आएको कारणबाट प्रकाशित हुने गरेकाले जानकारीको माध्यमप्रती स्वयं प्रकाशकको जवाफदेहिता रहने"उल्लेख गरेको पाइयो।
व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमले नेपाल प्रहरी जस्तो सुरक्षा निकायको उच्च संवेदनशिलतालाई ख्याल नगरी प्रकाशित गरिएको तथ्यहिन समाचारले नागरिकमा प्रहरी संगठन प्रती अविश्वास र भ्रम पैदा भएको हुँदा नेपाल प्रहरी उक्त समाचारप्रती आपत्ती व्यक्त गर्दछ।
चार जना डि.आई.जि.लाई बढुवा गर्ने अदालतको निर्णयउपर मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम नै पुनरावलोकन दायर भइसकेको अवस्था र प्र.अ.म.नि.भण्डारी स्वयंले समाचारको श्रोतको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता र सहयोग नरहेको भनी संगठनलाई लिखित जानकारी गराइसक्नु भएको हुँदा तथ्यहिन आधारमा प्रकाशित उक्त समाचारको खण्डन गर्दछौं ।
नेपाल प्रहरी संगठन जस्तो कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायले अदालतको आदेशलाई सदासर्वदा उच्च सम्मानकासाथ पालना गरिरहेको अवस्थामा प्रकाशित समाचारले भ्रम मात्रै सिर्जना गर्न खोजेको देखिन आएकोले भविष्यमा समेत संगठनले न्यायालयको आदेशलाई सम्मानका साथ शिरोधार्य गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं ।
नेपाल प्रहरीका काम कारवाहीका सम्बन्धमा हुने गरेका टिप्पणी र समाचारले प्रहरीलाई रचनात्मक बन्न सहयोग पुग्ने हुँदा सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सुरक्षा एवं प्रहरीको पेशागत संवेदनशिलतालाई उत्तिकै ध्यान दिई यथार्थ, सन्तुलित र सत्यतथ्य समाचार संप्रेषण गरिदिनु हुन समेत नेपाल प्रहरी आग्रह गर्दछ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक
(माधव प्रसाद जोशी)
प्रहरी प्रवक्ता
