एमाओवादीले पहिचानका नाममा जातीय राज्यको अडान नछाडेपछि गोकर्णमा दुई दिनदेखि सुरु भएको शीर्ष नेताको बैठक अन्यौलबीच टुंगिएको छ।
सतहमा प्रदेश संख्याका कारण कुरा नमिलेजस्तो देखिए पनि यथार्थमा जातीय राज्यको एमाओवादी माग नै गतिरोधको कारण रहेको वैठकमा सहभागी एमालेका एक उच्च नेताले बताए। 'एमाओवादीले पहिचान भनेकै जातीय राज्य भन्ने बुझेको छ,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले सेतोपाटीसँग भने, 'समस्याको जरो यही हो।'
एमाओवादीले छवटा राज्य (राई, लिम्बू, नेवार, तामाङ, गुरूङ र मगर) को नाममा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस र एमालेले ११ वटा प्रदेशमा सहमति जनाउने हो भने यसको नाम पछि राज्यले तय गर्ने गरी सहमति जनाउन सकिने पनि एमाओवादीको प्रस्ताव छ।
तर, कांग्रेस र एमालेले बढीमा सात प्रदेशमा मात्र सहमति जनाउने बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि ठाउँमा एउटा जाति विशेषको वाहुल्य नरहेको र सबै जातजाति मिसिएर बसेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस र एमालेले जातीय आधारमा एमाओवादीले भनेजसरी राज्य बनाउने हो भने त्यहाँ रहेका अन्य जातिलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि उनीहरूको तर्क छ।
एमालेले ६ प्रदेश र त्यसमा संयुक्त नाम राख्न सकिने धारणा अघि सारेको छ। बाहुन–क्षेत्री, नेवार–तामाङ, कर्णाली, सेती–महाकाली, जनकपुर (पर्सादेखि सप्तरीसम्म) र परासी (नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्म) हुने गरी राज्य बनाउन सकिने एमालेको सुझाव छ।
कांग्रेसले जातीय आधारलाई स्विकारेको छैन। तर, कांग्रेस र एमाले साझा पहिचानका राज्य बनाउन तयार छन्। यी दुबैले बढीमा सात प्रदेशमा मात्र सहमति जनाउने प्रष्ट अडान राखेका छन्।
'एमाओवादी प्रदेश सभाले नाम राख्ने गरी १० वटा राज्यका निम्ति तयार भएको छ,' एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि भने, 'तर, कांग्रेस र एमाले तयार भएनन्।'
संविधानका विवादित विषय राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा सहमति जुटाउन तीन पार्टीका शीर्ष नेताको वैठक गोकर्णमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आयोजना गरेका थिए। तर, दुबै दिनका बैठकले यी कुनै पनि विषयमा सहमति जुटाउन सकने।
पहिलो दिनको वैठकमा सहमति निम्ति दलहरूले आन्तरिक र वहुपक्षीय बैठक गरेका थिए। त्यसमा कुनै प्रतिफल नआएपछि बुधबारका निम्ति बैठक बोलाइएको थियो। यी दुबै बैठकले कुनै सहमति निकाल्न नसकेका कारण तिहारपछि कात्तिक ९ र १० गते पुनः छलफललाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गते संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संवाद समितिलाई विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न र असहमतिका विषयको प्रश्नावलीसहित सभामा पेश गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम मौका दिएका छन्।
दलका नेताहरूको प्रतिवद्धता अनुसार कात्तिक १५ भित्र प्रश्नावली नआए संविधान निर्माणका विवादित विषय प्रक्रियामा जाने प्रतिवद्धता नेम्वाङसमक्ष गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाओवादी नेताहरू सहमतिमा नआए प्रक्रियामा जाने र छवटा नभएर चार प्रदेश बनाउने समेत धम्की दिइसकेका छन्।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीले माघ ८ गतेसम्ममा संविधान निर्माणमा वाधा पुर्याए सरकार नछाड्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। एमालेसँग सरकार निर्माणको बेला गत माघ २६ गते भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान एक वर्षभित्र जारी गर्ने र कोइरालाले सत्ता छाड्ने सहमति गरेका थिए। तर, ओलीले भने संविधान नबने पनि माघ ८ गते कोइरालाले सत्ता छोड्नै पर्ने धारणा सार्वजनिक गसिकेका छन्।
संविधान लेखन प्रक्रिया जतिजति लम्बिदै छ, त्यतित्यति नै सत्ता समीकरणका समस्या पनि क्रमशः बल्झिन थालेका छन् ।
