संविधानका विवादित विषयमा सहमति कामय गर्न संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका थप्ने विषयमा सभासदहरुले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पेस गरेकेा प्रतिवेदनमाथि मंगलबार सुरु भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभासद मानबहादुर विश्वकर्माले सहमति कायम गर्न समितिले मागे अनुसार अन्तिम मौका दिन सकिने बताए। 'थपिने समयभित्र सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण अगाडि बढ्नु पर्छ' उनले भने।
एमाले सभासद भरतमोहन अधिकारीले सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने शीर्ष नेताहरुबाट कार्तिक १५ सम्म सहमति हुन नसके १६ गतेदेखि प्रक्रियामा जाने प्रतिवद्धता सदन समक्ष आउनु पर्ने बताए।
मधेसवादी लगायतका दलको सहयोगमा एमाओवादीको सडक संर्घषप्रति लक्षित गर्दै उनले सहमतिको कुरा गर्ने र आन्दोलनकेा पनि नेतृत्व लिएर सडकमा जाने दोहोरो भूमिकाले संविधान निर्माण सहज नहुने बताए।
एमाओवादी सभासद जनार्दन शर्माले माघ ८ गते संविधान जारी गर्न सहमतिबाट मात्रै संभव भएको बताए। 'विगतका सहमति अनुसार आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने विषयमा सहमतिले मात्रै संविधान जारी हुन सक्छ' उनले भने।
अधिकारीको भनाईको प्रतिवाद गर्दै शर्माले आफूहरुले चलाएको सडक प्रदर्शन संविधान निर्माण कार्य बिथोल्न नभई सहमतिको लागि दबाब दिन भएको दाबी गरे। कसैको आशंका भए वार्तामा बसेर यसबारे पुर्नविचार गर्न तयार रहेको उनले बताए।
राप्रपा नेपालकी सभासद कुन्तीकुमारी शाहीले तीन दलका नेताहरुले सहमति खोज्ने रिसोर्टमा रेसीडेन्सीयल वार्ता गरी सदनलाई छायामा पारेको बताइन्। 'तीन दलका नेताको सहमतिलाई लाद्ने काम भए राप्रपा नेपाल कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन' उनले भनिन।
संघियता, राज्य पुनसंरचना, धर्म निरपेक्षता, राजसंस्था जस्ता विषयमा प्रक्रियाबाट नभए जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन।
त्यसैगरी मधेसी जनाधिकार नेपाल फोरमकी सभासद आशा चर्तुबेदी बहुमतिय प्रक्रियाबाट जाने प्रयास भए देश अर्को द्धन्द्धमा फस्ने बताइन। वैठकमा राप्रपा नेपालमा दिपक बोहोरा, तमलोपाका जंगीलाल राय लगायत अन्य सभासदले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।