नेपालका सरकारी कार्यालयमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वसाधारण भने त्यती जागरुक नभएको नियामक निकायको अनुभवले देखाउँछ।
सरकारी कार्यालयहरुमा पाइला पाइलामा घुसमाग्ने कर्मचारी भेटिएपनि उजुरी गर्नेतिर कमैमात्र लाग्ने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयकाअनुसार कारवाही गर्नको लागि सोसम्बन्धि उजुरी नै कार्यालयसम्म पुग्दैन।
उजुरी नपर्दा कार्यालयले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भ्रष्टाचारसम्बन्धि समाचारहरुलाईसमेत विशेष ध्यान दिएर अभिलेख गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने गरेको छ। 'उजुरी वा पत्रिकामा भ्रष्टाचारसम्बन्धि समाचार आयो भने पनि तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्छौं,' आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख महादेव पन्तले बताए। उनका अनुसार साना भ्रष्टाचारबारे खासै उजुरी नआउने र धेरैजसो शिक्षासम्बन्धि उजुरी आउने गरेको बताए।
यता भ्रष्टाचार हेर्ने गैह्रसरकारी निकाय ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले पनि उजुरीअनुसार अनुगमन गर्ने गरेको छ। उसले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न हट लाइनको व्यवस्था गरेको छ। तर पर्याप्त गुनासा आउँदैनन्। संस्थाका सञ्चार अधिकृत टिएन घिमिरेले भने, 'दिनमा ५–७ वटा साना गुनासा आउँछन्, तिनीहरुमा नेपाल टेलिकम, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धि गुनासा बढी हुन्छन्।'
घिमिरेकाअनुसार संस्थालाई प्राप्त गुनासाहरुको बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई जानकारी गराएर समाधानको लागि पहल गर्ने गरीएको छ। 'कुनै गुनासा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको वेवास्ताका कारण ढिला समाधान हुन्छन्,' हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएकाले भ्रष्टाचारको समस्या बढेको बताउँदै उनले भने, 'केही महिनापछि निजी क्षेत्रहरुलाई समेत सचेत गराउनेगरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौं।'
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सुनसरीमा काम गर्न सहकार्य गरेको संकल्प सिबीआर नामक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लखनलाल शाहकाअनुसार कर्मचारीको डरले सेवाग्राहीहरु पैसा तिर्न बाध्य छन्। उनकाअनुसार फोनमार्फत् मासिक चार दर्जन गुनासा आउने गरेपनि गुनासो गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँमा मुख खोल्न मान्दैनन्। उनले भने, 'प्रकाशमा ल्याउनु परेन, कम्तिमा सम्बन्धित ठाउँमा त आफ्नो समस्या भन्नुपर्यो नि, तर बोलाउँदा देखिनै चाहँदैनन्।'
सेवाग्राहीले आफूलाई सेवा लिने क्रममा परेको समस्या कार्यालय प्रमुखलाई भन्ने हो भने पनि धेरै मात्रामा समाधान हुन्छ। केही महिनाअघि पासपोर्टको प्रतिलिपी लिन सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि पासपोर्ट नपाएका एक सेवाग्राहीलाई स्थानिय संकल्प सिबिआर संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लखनलाल शाहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो गरेपछि केही छिनमै काम भएको थियो।
एक सातादेखि कार्यालय धाइरहेका उनलाई कर्मचारीले पैसा नमागेपनि लेखनदासले कुरा मिलाइदिने भन्दै १० हजार मागेका रहेछन्। पैसा दिन नसकेका उनलाई लिएर शाह प्रजिअको कार्यकक्षमा गएपछि प्रजिअले समस्या समाधान गरिदिएको शाहले बताए।
कार्यालय प्रमुखले समस्या समाधान नगरे तिनका विभागीय प्रमुखलाई समेत गुनासा सुनाउन सकिन्छ। विभागीय प्रमुखको फोन नम्बर सम्बन्धित विभागको वेवसाइटमा पाइन्छ। तर सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरोधी चेतना तथा गुनासा सुनाउने हिम्मत र गुनासा सुनाएपछि समाधान पाउने विश्वास बढाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
