नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितताको बारेमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्व पर्यटन मन्त्री र वर्तमान पर्यटन मन्त्रीहरुलाई डाकेको छ।सोमबारको बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कार्यकालका पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसँग जानकारी लिएको छ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने बोर्डमा आफू कार्यरत रहँदासम्म बोर्डभित्र कुनै अनियमितताको बारेमा गुनासो नआएको दाबी गरे। उनले भने, 'व्यक्तिगत गुनासोबाहेक आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी आएन।'
मन्त्री र बोर्डको सम्बन्धको विषयमा ऐनको सहजकर्ता बाहेक कुनै काम नरहने भन्दै त्यो सबैकाम सचिवको हुने उनले बताए।
'एउटै समस्या भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको विषय हो,' उनले भने, 'यो घरिघरी नियुक्तिमा अदालतको प्रवेश पाउने गरेको पाएँ।'
उनले प्रमुखको नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरेपनि जटिलताका कारण ढिलाहुँदै गएको स्वीकारे
उनले सहमति वा बहुमतबाट निर्णय गर्नभन्दा पनि गर्न बोर्डको सिफारीस समितिमा को बस्ने भन्ने विषय समाधान हुन नसकेको बताए।
'अहिले आएर थाहा पाएकी त्यो बेला पनि अनियमितता भएको सुनियो, उनले भने, 'लेखा परिक्षण कार्यालयबाट परिक्षण भयो होला। परिक्षण गर्दा बिल भर्पाइमात्र हेरिँदैन। खर्च गर्ने अधिकार र आधार पनि हेरिन्छ। आधार बिनाकेा खर्चमा बेरुजु निस्कन्छ। यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग आयोगले हेर्नु पर्छ।'
लेखा समिति जस्तो सबैभन्दा शक्तिशालि अंगले छानबिन गर्नु राम्रो कुरा भएको भन्दै उनले दुईजना सदस्यहरु ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको पुर्ननियुक्तिका विषयमा आर्थिक विषय कसरी जोडियो यसबारे मैले प्रश्न पाए भने जवाफ दिन सहज बताएका थिए।
त्यसपछि सभासदहरूले उनीमाथि प्रश्न यसरी गरेका थिए-
ऐनलाई मिचेर नियुक्ति गर्ने अधिकार तपाईलाई कस्ले दियो? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन? - धनराज गुरुङ
आर्थिक अनियमितता प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनेगर्छ। बोर्डको नियमावली र ऐनमा निजीक्षेत्रका पाँच सदस्यको मनोनित गर्न मनोनयन सिफारीस गर्नुपर्ने हो। तरपनि सिफारीस गर्दा डेढी संख्यामा सिफारीस गर्नुपर्नेमा अबधी नसकिँदै दुई तीन दिन बाँकी रहदै मनोनयन गरेको देखिन्छ।
मंसिर २७ गते समाप्त हुनुअगावै मन्त्रिस्तरको निर्णयमा पुनः तीनवर्षकेा लागि नियुक्ती दिएको देखिन्छ। यसरी ऐनलाई मिचेर नियुक्ति गर्ने अधिकार तपाईलाई कस्ले दियो? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन?
कर्मचारी नियुक्ति पनि यहाँकै पालामा सिधै नियुक्ति गर्न नसक्ने भएपनि विज्ञापनको प्रक्रिया अबलम्बन नगरी गरेको छ।
छानबिन समितिले अनुसार १४ जनालाई एकैपटक नियुक्तिमा श्रीमती सहनशीला श्रेष्ठ सहितका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको तपाईको मन्त्रीकालमा आफ्नो पिए निरज श्रेष्ठको श्रीमती नियुक्ति नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन?
जस्का कारण १९२ औ बैठकसम्म आउँदा ७ करोड ४० लाख बजेट अनुमति दियो।
रामहरि खतिवडा
चुनावअघि उहाँ मन्त्री हुँदा कहि पनि भ्रष्टाचार भएको छैन मलाई जानकारी भएन भन्नुभयो। यदि त्यही हो भने उहाँ पछिको मन्त्रीलाई पनि बोलाउनु पर्योभ। ७० माघ २९ गतेसम्म थिएन भन्नुभयो। तपाईले सदस्य नियुक्ति दिएका व्यक्तिका बारेमा अदालतले स्थगित गरेको छ भने के भन्नु हुन्छ?
दिपक खड्का
मन्त्रीले हस्ताक्षर नगर्ने हुदाँ म दोषी छैन भन्ने प्रावधानबाट कसैलाई मुक्त गराइनु हुँदैन।
भानुभक्त ढकाल
मन्त्रीको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हो भने नैतिक रुपमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने पद हो कि होइन? यस्तै बहानामा राजनीतिक नेतृत्व उम्किने र कर्मचारी मात्रै पर्ने हुनु सहि हो कि होइन?
पदमा आफू बस्दा अनियमितता नदेख्ने आफू बाहिर गएपछि त्यहाँ अनियमितता भयो भन्नु कति जायज? तपाईले मैले होइन भनेपछि अर्को मन्त्री खोज्न बहकिनु हुँदैन।
उनीबारे यस्ता प्रश्न उठेपछि श्रेष्ठले यसरी जवाफ दिए-
नीतिगत भ्रष्टाचारको सवालमा नीति कसरी बन्छ र कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ पोलिसी बनेकै छैन भने कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ ?
जुन व्यक्तिलाई पहिला नियुक्ति गरियो त्यी व्यक्तिको योग्यता क्षमता पहिलो कार्यकालमा कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा लेखा जोखा गरी गरिन्छ। जबसम्म उनीहरु अयोग्य देखिँदैनन् आधार बिना पुनः नियुक्त गर्न योग्य रहन्छन्।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक पटक प्रक्रिया पूरा गरी आएका व्यक्तिलाई पुनः प्रक्रियामा जानु आवश्यक पर्दैन। कम्तीमा हाम्रो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नहोस भनि हामीले काम गरेको हौं।
नियुक्ति अगाडि गर्नु गल्ती हो? नियुक्ति पदावधि सकिएपछि लागू हुन्छ। मेरो पिएको श्रीमती नियुक्ति हुन नपाउने कहि छैन। योग्य छ भने सबैले काम गरी खान पाउनुपर्छ। मैले कहाँ तोक लगाएको छु? १९२ औ बैठक मेरो कार्यकालमा भएको होइन।
