संविधान मस्यौदा समितिका सभापति एवम् नेपाली कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दलहरूबीच कात्तिक १५ गते अगावै सहमति हुन नसके माघ ८ गते संविधान जारी गर्न कठिनाई हुने बताएका छन्।
सहमतिका बुँदाहरुलाई समेटेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने दायित्व बोकेको संविधानसभा मातहतको समितिका सभापति सिटौलाले आइतबार समितिको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग यस्तो धारणा राखेका हुन।
विवादित विषयमा सहमति नगरी निरन्तर समय तन्काइरहदा समयमा संविधान जारी गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ, उनले भने, कात्तिक १५ गते भन्दा अगावै सहमति हुन सके सहमति गरी र नभए विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार पारी प्रक्रियाबाट भएपनि टुंगोमा पुग्नु पर्छ।
संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम हुन सकेको भए मस्यौदा समितिले असोजभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कार्तिक र मंसिरसम्ममा जनताको रायसंकलनका लागि पुग्नु पर्ने थियो।
संविधानमा मुख्य विवादित विषय राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तेस्रो पटक थपिएको समयसिमाभित्र पनि सहमति निर्माण गर्न सकेको छैन।
संविधानसभाले असोज ३१ गतेभित्र सहमतिका साथै सहमति हुन नसकेका विषयहरुको प्रश्नावलीसहित संविधानसभामा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको बाबजूद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमतिको प्रयास जारी रहेकोले थप समय माग गर्दै आइतबार संविधानसभामा पेश गरेका छन्।
प्रमुख दलका नेताहरुको दबाबका कारण संविधानसभा अध्यक्षले संवाद समितिलाई पुनः अन्तिम मौका भन्दै कार्तिक दोस्रोसाताभित्र सहमति कायम गर्न समय दिनसक्ने संविधानसभा सचिवालयले बताएको छ।