स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि प्राप्त संशोधनका प्रस्तावमाथि आज व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा बोल्ने महिला सांसदहरुले ऐनमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेकामा समितिको छलफलमा सहभागी अधिकांश महिला सांसदले त्यसको प्रतिवाद गर्दै न्यूनतम ५० प्रतिशत रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा बोल्ने सबै महिला सांसदले जिम्मेवारी नपाई जिम्मेवारीको बोध नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि स्थानीय निकायमा महिलालाई ५० प्रतिशत कार्यकारी जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
महिला सांसदले अधिकार महिला मागे जस्तो र पुरुषले दिएको जस्तो हुन नहुनेमा जोड दिँदै सिद्धान्तमा महिलालाई धेरै अधिकार दिइएको देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएका कारण स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता बढाउन माग गरेका हुन्।
सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले आफ्ना संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। बैठकमा स्थानीय निकायलाई वित्तीय सुशासनका दृष्टिबाट थप उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त शासन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको उक्त बैठकमा भाग लिने अधिकांश सांसदले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लैजान र त्यसलाई समावेशी गराउन गाविस अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा महिला अनिवार्य हुने गरी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। रासस
