सर्वोच्च अदालतले बढुवाको आदेश दिएको चार पूर्वडिआइजी न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। उनीहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आफूहरु भदौ २९ गतेदेखि एआइजी भइसकेको दाबी गर्छन्। सरकार र प्रहरीले अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै फेरि सर्वोच्च गएका छन्।
त्यसको सुनुवाइ अर्को साताबाट सुरु हुनेछ। सरकारले पनि बढुवामा नपरेका चार डिआइजीका पक्षमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको फैसलामा पनि पुनरावलोकन माग गरेको छ। त्यो निवेदन पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ।
सात एआइजी पद रिक्त हुँदा सरकारले नौं जनाको बढुवा गरेपनि यो विवादको जन्म भएको हो। तेह्रौं नम्बरका आकांक्षीलाई पनि एआइजीमा पारेर वरिष्ठलाई अन्याय गरेको भनेर बाँकी चार जनालाई बढुवा दिन संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो।
यो एआइजी बढुवा प्रकरण प्रहरी संगठनभित्र चासोको विषय भएको छ। अदालतको आदेश अनुसार बढुवा नदिई सरकार पुनरावलोकन जानुमा प्रहरीहरुले आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको भूमिका ठानेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चारजना डिआइजीहरुलाई यस्तै सन्देश दिएका छन्।
सात डिआआइजीमा नौं लिनै हुन्नथ्यो, नौ पुर्याइसकेपछि अदालतको आदेश अनुसार अरु चारलाई पनि फूली लगाइदिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा एकथरीको छ। चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने हिसाबले आइजीको अडान र लविङ ठीक ठान्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
प्रहरीका एआइजीद्वय राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहले यादव अधिकारी सहित चार जनालाई अन्यायपूर्ण तरिकाले बढुवा नदिइएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रहरी स्रोत अनुसार उनीहरुले आइजिपी अर्याललाई पनि बढुवामा लचिलो भइदिन आग्रह गरेका छन्। आइजिपी अर्याल, बढुवा पाएका नौं एआइजी र अहिले कानुनी लडाईमा रहेका चार एआइजी एकै व्याचका हुन्।
भण्डारी आफै 'अतिरिक्त' भनिने पद एआइजीमा एक/दुई जनाभन्दा बढी आवश्यक छैन भन्ने पक्षका हुन्। अहिले किन फेरि चारजना थप्ने त?
उनको तर्क यस्तो छः
– प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। हामीले नै सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रपञ्च रच्ने हो भने यो भन्दा ठूलो उपहास अरु केहि हुन सक्दैन।
– अदालतको निर्णयलाई व्यक्तिगत धारणाका रुपमा व्याख्या गर्ने वा फैसला उचीत थियो/थिएन भनेर ठहर्याउने काम हाम्रो हैन। संविधानले नै हाम्रो त्यो कर्तव्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ।
–अदालतले दिएको जुनसुकै निर्णय मान्दिन भनेर हामीले लविङ गर्न पाइन्न। फैसलाको औचित्य सोध्न पाइन्न। त्यसो हो भने आइजिपीले भनेको हामीले किन मान्नुपर्यो?
– आइजिपीले त्यत्रो संख्यामा एआइजी आवश्यक छैन भनिरहनुभएको छ। आवाश्यकता त सातजना एआइजीको पनि थिएन। नौं किन बनाइयो?
– पहिले पद सिर्जना नै नगरि बढुवा गरियो। अन्तिम नम्बरमा भएपनि मन्त्रीको दाइ पार्नलाई संख्या बढाउन मिल्ने? सिनियरिटी, कार्यसम्पादनका हिसाबले राम्रालाई बढुवाबाट बञ्चित गरियो। तिनीहरुलाई अदाललते न्याय दिएपछि नानाथरी बखेडा झिकेर हुन्छ?
– मैले आइजिपीसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको छु–'जुन मुद्दा जसरी सुरू हुन्छ, त्यसको अन्त्य त्यसैगरी हुन्छ। बढुवाको प्रकृया जालझेलबाट सुरु गरेर आदर्श परिणाम आउँदैन। चार एआइजीहरुलाई स–सम्मान फूली लगाइदिनुपर्छ।'