गृहमन्त्री वामदेव गौतमले एमाओवादीले संविधानसभा भन्दा बाहिरको विषय उठाएर संसद् अवरुद्ध पारी खेलाउने प्रयास गरेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बुधवार गौतमले संविधानसभाबाहिर भएको सहमतिलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै एमाओवादीले भनेजस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन नहुने भनेका छन्।
उनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सहयोग गर्ने गरी राजनीतिक समितिमात्र गठन गर्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री गौतमले राजनीतिक समिति संविधानसभाको सत्तारुढ दल अधिक लचक भइसकेकोले अब एकरत्ति पनि लचक नहुने बताए ।
‘प्रचण्डलाई लगातार संयोजक बनाउन सकिँदैन, चक्रिय प्रणालीमा गएर आलोपालो रुपमा नेतृत्व गर्नेमा सहमती भएको छ, तर एमाओवादीले मानेको छैन,’ उनले भने ‘एमाओवादीको मोर्चाले संविधानको नियम, कानुन, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित तथा जनमतको अवमूल्यन गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, यो कसैलाई सह्य छैन, हामीलाई पनि छैन।’
मन्त्री गौतमले आगामी असोज २० गतेसम्म विवादित विषयहरुमा सहमति नभए प्रक्रियामा लगेर संविधान निर्माणप्रक्रियालाई अघि बढाउने र समयतालिकाअनुसार माघ ८ गतेभित्रै संविधान निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे।
‘अब माघ ८ गते संविधान आउनबाट कसैले रोक्न सक्तैन, हामी सकेसम्म अधिकतम सहमतिद्वारा संविधान जारी गर्न चाहन्छौं, यदि त्यसो भएन भने हामी प्रक्रियाबाटै भएपनि संविधान जारी गछौं,’उनले भने।
गौतमले सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काँग्रेस र एमाले बढीमा छ देखि सातवटा प्रदेश बनाउनेमा सहमत रहेको समेत जनाए। उनले भने ‘कुनै पनि हालतमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता हुँदैन। काँग्रेस र एमालेकोबिचमा संघियता र शासकीय स्वरुपमा सहमती बनिसकेको छ।'
