चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

  • Get News Alerts

६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

कलर्स

थप समाचार

  • २ नम्बर प्रदेशमा सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुर गाभ्न माग

    नेकपा एमालेका तराई मधेस केन्द्रीत दलका नेता तथा सभासदले आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तराई मधेस २ नम्बर प्रदेश पुन सीमाकंन गर्न माग गरेका छन् । ओली निवास बालकोट पुगेर उनीहरुले २ नम्बर प्रदेशलाई पहिचान र सामथ्र्थका आधारमा पुन सीमाकंन गर्न माग गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य र सभासद गरी ३२ जना नेताले १० बुदे माग पत्र ओलीलाई बुझाएका हुन् ।

  • कोइरालालाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सचेतकको निर्देशन

    नेपाली कांग्रेसका सभासद् डा. शेखर कोइरालालाई संविधानको विधेयकमा उनले संविधानसभा सचिवालयमा आज(शुक्रबार) दर्ता गरे‍को संशोधन प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्...

  • भोलि फेरि बस्ने गरी चार दलको बैठक सकियो

    भोलि फेरि बस्ने गरी चार दलको बैठक सकियो आन्दोलनरत तराईका दल र मधेसी समुदायका माग सम्बोधन गर्नका लागि बसेको चार दलको बैठक बिना कुनै निर्णय सकिएको छ। शुक्रबार बसेको चार दलको बैठकमा संघीयताको सीमाकंनसहित आन्दोलनरत पक्षलाई सम्वोधन गर्न मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति आयोग बनाउने, थारु सघन रहेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने जस्ता बिषयमा छलफल भएको थियो।

  • कारबाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तद्धारा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ

    कारबाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तद्धारा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ आन्दोलनकारीको ढुंगा प्रहारबाट आफन्तको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तहरुले ढुंगा प्रहार गर्ने आन्दोलनकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ गरेका छन्। दिउँसो ३ बजे तिर नेपालगन्जबाट कोहलपुर जादै गरेको भे ५ प ४२५० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार २२ वर्षीय करण सिंहको आन्दोलनकारीको ढुंगा प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो।

  • कैलालीका थारूले प्रशासनलाई नागरिकता फिर्ता गर्ने

    राज्यले थारुहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा सदियौ देखि व्यवहार गर्दै आएको भन्दै कैलालीका थारुहरुले स्थानीय प्रशासनमार्फत राज्यलाई नेपाली नागरिकता बुझाउँने भएका छन्। साउन २२ गतेदेखि जारी थरुहट/थारुवान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै दमन गरेको भन्दै उनीहरुले दवाव स्वरुप नागरिकताको प्रमाण पत्र बुझाउँन लागेका हुन्। थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति क्षेत्र न–४ कैलालीको आयोजनामा मसुरियामा यहि भदौ २१ गते हुने विरोधसभावारे जानकारी गराउँन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताईएको हो।

Indian Embassy
3

लोकप्रिय

सूचनापाटी