चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

  • Get News Alerts

६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • दुई देशको सहमतिमा मात्र उर्जा सम्झौताः राजदूत रे

    दुई देशको सहमतिमा मात्र उर्जा सम्झौताः राजदूत रे 'नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो,' उनले भने, 'उसले जलविद्युत उत्पादन गरेर बेच्ने वा नबेच्ने उसको आफ्नै निर्णय हो। नेपालको जलस्रोतमा भारतले कब्जा जमाउने भन्ने हुन सक्दैन।'

  • प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फिर्ता

    प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फिर्ता प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचार सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक महिना लामो उपचार गरेका प्रधानमन्त्री कोइराला हिजो अमेरिकाबाट नेपालका लागि प्रस्थान गरेको काेइराला आज राती ८ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौँ अाइपुगेका हुन् ।

  • ‘नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता’ राष्ट्रघाति: पाँच पार्टी

    एमाओवादी सहितका पाँच पार्टीको कार्यगत एकता समितिको बैठकले प्रस्तावित ‘नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता’ नेपाका सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती भएको निर्णय गर्दै त्यसको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रममा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  • नेकपा–माओवादीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको वैठक सम्पन्न

    नेकपा–माओवादीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको वैठक सम्पन्न नेकपा–माओवादीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार सकिएको छ। बैठकले पार्टीलाई सवल र एक ढिक्का बनाउने, पार्टीको तल्लो निकायसम्म बैठक, भेला र प्रशिक्षण गर्ने, दुई दस्तावेजलाई पार्टीको सदस्य सम्म छलफल र बहसको लागि लैजाने र विभिन्न जिल्लाहरुमा देखा परेका समस्याहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले हल गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै बैठक सकिएको हो।

  • तराईमा सुरक्षाका लागि अझ पनि सशस्त्र समुह चुनौती : गृहमन्त्री गौतम

    तराईमा सुरक्षाका लागि अझ पनि सशस्त्र समुह चुनौती : गृहमन्त्री गौतम गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मध्य तराईको शान्ति सुरक्षाका लागि सशस्त्र भूमीगत संगठन अझै पनि चुनौती रहेको बताएका छन्। मगंलबार वीरगन्जमा आयोजित मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गौतमले तराईका जिल्लामा सशस्त्र भूमीगत संगठनको सकृयता न्युन भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले प्रो एक्टीभ हुन निर्देशन दिए।

बिज्ञापन

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी