चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

शिभम् सिमेन्ट
  • Get News Alerts

६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

Mahindra

थप समाचार

  • संसद अधिवेशनमा ‘सुरक्षा कडा’

    संसदको आगामी अधिवेशनमा संसद भवन नयाँवानेश्वरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने तयारी संसद सचिवालयले गरिरहेको छ। विगतमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलहरुबीच मतभेद हुँदा सुरक्षा स्थितिमा कमजोरी देखिएपछि त्यसको सुधारमा लागेको सचिवालयले यसपटक संसद भवनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गराउन लागेको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले प्रमुख दलका सचेतकहरुलाई दिएकी थिइन्।

  • संसदीय कार्यविधि नियमावली सहमतिमै टुंग्याउनु पर्नेमा कांग्रेसको जोड

    संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका विषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा निर्माण हुन नसकेको संसदीय कार्यविधि नियमावली मस्यौदालाई सहमतिका आधारमा टुंग्याउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बताएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको तर्फबाट नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसँग शुक्रबार छलफल गर्दै नियमावली निर्माणमा अब धेरै विवाद गरी आगामी संसद अधिवेशन प्रभावित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए।

  • प्रि-बजेट छलफल प्रक्रिया कटाउने सरकारको तयारीप्रति कांग्रेसको असहमति

    संसद अधिवेशनमा वार्षिक बजेट पेश गर्नु अघि विगतमा हुँदै आएको प्रि-बजेट छलफल प्रक्रिया कटाउने सरकारको तयारीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। कांग्रेस सभापति एवंम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केही सांसदहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर शुक्रबार अपरान्ह गरेको छलफलमा संसदमा पेश हुने सरकारको कार्यसूचिको विरोध गरेका हुन्।

  • वैद्य माओवादीसँग पार्टी एकता छिट्टै: उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

    वैद्य माओवादीसँग पार्टी एकता छिट्टै: उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग पार्टी एकीकरण छिट्टै हुने बताएका छन्। क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपाल ललितपुरको दोस्रो सम्मेलन तथा सम्मान एवम् पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा शुक्रवार उनले दुई पार्टी एकीकरणका लागि पार्टीभित्र अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका हुन्।

  • भारतले नेपालबारे योजनावद्ध र संगठित रुपमा विश्वमाझ भ्रम फैलायोः थापा

    भारतले नेपालबारे योजनावद्ध र संगठित रुपमा विश्वमाझ भ्रम फैलायोः थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको संविधानका बारेमा विश्व समुदायमा योजनावद्ध र संगठित रुपमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका छन्। दश दिन लामो अमेरिका र बेलायत भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार अपरान्ह स्वदेश फर्किएका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतले संविधान र नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा योजनावद्ध रुपमा नै भ्रम फैलाएको आरोप लगाए। उनले अमेरिका र बेलायतका विदेशमन्त्री र उच्च अधिकृत तथा संयुक्त राष्टसंघका प्रतिनिधिहरुले आफूसँगै एउटै भाषा र शैलीमा संविधानका बारेमा चासो राख्नुले संविधानको विरोधमा योजनावद्ध रुपमा नै भ्रम फैलाइएको पुष्टि भएको बताए।

CIVIL BANK

लोकप्रिय

सूचनापाटी