चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

skoda
  • Get News Alerts

united
६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक
tata

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालको आग्रह

    स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालको आग्रह

    परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले स्वीट्जरल्यान्डका विदेशमन्त्री दिदिर बर्कहल्टरबीच आज जेनेभामा भएको भेटवार्तामा आगामी दिनमा नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।

  • दल दर्तामा एमाले र फोरम सँगसँगै

    सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमालेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने सन्दर्भमा आज सँगसँगैजसो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति फरक मत जाहेर गर्दै आएको एमाले र संविधान संशोधन नभई निर्वाचनलाई मान्दैनौं भन्दै आएको फोरमका नेताको आयोगको दल दर्ता कोठामा भएको जम्काभेटलाई एउटा सुखद् संयोगकै रुपमा लिइएको छ।

  • सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोड्न लागेको छ- प्रधानमन्त्री

    सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोड्न लागेको छ- प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडेर लैजाने काममा लागेको बताएका छन्। दुई हजार एक सय ४४ औँ ग्याल्बो ल्होसारका अवसरमा आज हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्रले राजधानीको सिफलचौरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका बीचमा संविधानलाई स्वीकार्य बनाउने गृहकार्यमा सरकार जुटेको बताए।  

  • मन्त्रालयहरुद्वारा कानुनविपरित २ खर्ब ७६ करोड माग

    मन्त्रालयहरुद्वारा कानुनविपरित २ खर्ब ७६ करोड माग

    विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले आर्थिक वर्षकै मध्यतिर थप रकम माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २९ वटै मन्त्रालयबाट थप बजेट माग भएर आएको छ। सबैले माग गरेको रकम जोड्दा दुई खर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यसमध्ये केही रकम निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए।

  • मन्त्री खड्काद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक

    मन्त्री खड्काद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक

    मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाभित्रै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्काले महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खड्काले महत्वकाँक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। जसअनुसार महिलामा मात्र लाग्ने पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।  त्यसकालागि मन्त्रालयले सरकारीअस्पतालसँग  सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी