चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

  • Get News Alerts

६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • द्धन्द्धपीडितहरुद्वारा विद्येयक संशोधनको माग

    द्धन्द्धपीडितहरुद्वारा विद्येयक संशोधनको माग विभिन्न ११ वटा द्धन्द पीडित संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७० लाइ यथाशिघ्र संशोधन तथा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।

  • सदनमा मेलमिलाप विधेयको बहसमा कसले के भने

    सदनमा मेलमिलाप विधेयको बहसमा कसले के भने व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक माथि छलफल हुँदै छ।हेरौँ, छलफलमा कसले के भन्दैछन्।

  • समाचार टिप्पणीःदोहोरो सास्ती किन?

    समाचार टिप्पणीःदोहोरो सास्ती किन? अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउने कि नबढाउने भनेर संसदमा छलफल गरेर सबै राजनीतिक पार्टीले एउटा स्पष्ट नीति बनाए हुन्छ। त्यसपछि कलाविहिन विरोधको ठाउँ हुँदैन।उपभोक्ताले भाउ पनि बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थ पनि नपाउने दोहोरो मार खेप्नु पर्दैन।

  • कोइरालाले भने-द्वन्द्वकालका मुद्दा उचालेर वातावरण नबिगारौ

    कोइरालाले भने-द्वन्द्वकालका मुद्दा उचालेर वातावरण नबिगारौ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार एक वर्ष भित्रमा नयाँ संबिधान जारी गर्न लालायीत भएको बताएका छन् ।

  • आयोग देखाउने दाँत मात्रः गुरुङ

    नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले सरकारले अगाडि बढाएको दुई वटा विधयकको क्षेत्राधिकार भुतलाई प्रभावित पार्ने खालको भएको बताएका छन्। उनले आयोग देखाउने दाँत मात्र हुने भएकाले संवैधानिक हैसियत प्राप्त सत्य निरुपण तथा छानवीन आयोग गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अंग्रेजी संस्करणबाट

विचार

  • खेलमा पदाधिकारी सर्वेसर्वा, खेलाडी दोस्रो दर्जा खेलमा पदाधिकारी सर्वेसर्वा, खेलाडी दोस्रो दर्जा

    क्रिकेट होस् वा फुटबल । ति खेलका राष्ट्रिय संघहरुमा कहिल्यै लोकतन्त्रको अभ्यास हुन पाएको छैन । सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा नै अल्झिरहेका छन्, क्यान र एन्फा ... आजीवन क्यानको अध्यक्ष जस्तै बनेका शाहले जसरी सो खेल संघलाई चलाए, तात्विकरुपमा अहिलेको हकाइपनि फरक छैन ... एन्फा वा त्यसका अध्यक्षको सामान्य विरोध गर्ने आँट कुनै खेलाडीले देखायो भने लगत्तै उ पूर्व खेलाडी बन्छ । राष्ट्रिय टोलीमा फेरी अटाउनु उसका लागि मंगल ग्रहको यात्रा बराबर हुन्छ ।

    चेतन पाण्डे

  • पीपलबोट डटकम:  भुराजनीतिको भुंग्रो पीपलबोट डटकम: भुराजनीतिको भुंग्रो

    भारतको भुमिकाबारे सत्ता र विपक्षबीच मत बाझिने अवस्था भुटानको पहिलो अनुभव हो। देशभित्रै भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर मत र मन विभाजित बन्न पुगेको छ। थिम्पुको मुख्य अखबार क्युन्सेलमै सीमित मात्रामा होशियारीपुर्वक भए पनि भारतीय भुमिकाबारे लेखिन थालेको छ। निर्वाचनका बेला हस्तक्षेप गरेर भारतले असल छिमेक सम्बन्धमा खलल पुर्याएको भनेर सम्पादकीय नै छापिएको थियो।

    नारायण वाग्ले

  • दीक्षितमाथि अमर्यादित प्रहार दीक्षितमाथि अमर्यादित प्रहार

    संसदीय फोरमको दुरुपयोगबाट त्यहाँ गई आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने नागरिकविरुद्ध प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट गरिएको चरित्र हत्याको अभियानले पूर्णविराम नपाएमा संसद ‘माछा बजार’मा परिणत हुने र त्यसले आफ्ना सबै विश्वसनीयता र मर्यादा गुमाउने निश्चित छ।

    सम्पादकीय

ब्लग

  • ईमान्दार हार्नु हुँदैन, अपराधिले जित्नु हुदैन ईमान्दार हार्नु हुँदैन, अपराधिले जित्नु हुदैन

    कसैले कुनै कालखण्डमा कुनै योगदान दिएको छ भन्दैमा उस्का सबै अपराध र भ्रष्टाचारलाई देशले माफी दिनु पक्कै हुँदैन। त्यसमा पनि गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई त कुनै पनि हालत छोडिनु हुँदैन। प्रणाली र देशको लागि ब्यक्ति गौंण हो, तर नेपालमा ब्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सोचिन्छ, नियम कानुन बनाईन्छ। एकपटकको योगदान उस्को जिन्दगी भरिको देश लुटने लाईसेन्स बन्छ। यो लुट्ने लाईसेन्सको प्रयोग उस्का आसेपासेले समेत प्रयोग गरिरहन पाउँछन। ईमान्दार प्रतापिड भैहने तर भ्रष्ट र अपराधि पुरस्कृत हुने प्रबृत्तिले हामीलाई असभ्यता तिर लग्छ, दुर्गतीतिर लग्छ। त्यसैले यदि देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने हो भने ईमान्दार कहिल्यै हार्नु हुँदैन।

    श्रीकमल द्विवेदी

  • जहाँ कर्मचारीदेखि राष्ट्रपति मनैदेखि राष्ट्रको विकासमा डटेर लागे जहाँ कर्मचारीदेखि राष्ट्रपति मनैदेखि राष्ट्रको विकासमा डटेर लागे

    सन् १९८० पछि त कोरियालीमा पत्याउनै नसकिने गरी परिवर्तन भयो। उच्च आर्थिक बृद्धिदर भएर औद्योगिक शहरका रुपमा परिचय स्थापित गर्‍यो। एशियाका चार सम्बृद्धशालि मुलुक मध्ये एउटा दरियो। हामीले गर्न सक्छौं, हामीले गर्नेछौं भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढे। सबै जनताहरु एकजुट र संगठित बने। कर्मचारीतन्त्रदेखि राष्ट्रपति मनैदेखि राष्ट्रको विकासमा डटेर लागे।

    नरेन्द्र रौले

  • समीरले हात किन गुमाउनुपर्‍यो? समीरले हात किन गुमाउनुपर्‍यो?

    द्वन्द्व नेपालको यथार्थ हो । २०५२ सालमा शुरु भएको द्वन्द्व २०६३ मा समाप्त भएको थिएन। अहिलेसम्म भएको छैन। निष्कृयतालाई समाप्तिको संज्ञा दिनाले क्षणिक सन्तोषमात्र प्राप्त हुन्छ। दुई पलको सन्तोषका लागि हामीले चोटलाई संस्थागत गर्दै गएका छौं। देखिने ‘क्यान्सर्’ नबने र दिनगन्ती शुरु नभएसम्म सन्तोषको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मौन सहमति नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई समाजमै बिद्यमान रहेको छर्लङ्ग छ।

    ईश् आन

साहित्यपाटी

  • पाठ १. भोलि कण्ठपारेर आउ है ! पाठ १. भोलि कण्ठपारेर आउ है !

    संविधान X १ = संविधान  संविधान X २ = अन्तरिम संविधान संविधान X ३ = मस्यौदा नयाँ संविधान संविधान X ४ = सहमतीय नयाँ नेप...

    चट्याङ मास्टर

  • आमा तिम्रो आँसु बग्यो आमा तिम्रो आँसु बग्यो

    आमा तिम्रो आँसु बग्यो सगरमाथाको शिर माथि निष्ठुरी रैछ खुम्बु पहिरो चिरयो तिम्रो छाती हिउँ पहिरोले च्यापियर छट पटिदा, आमा भनि बोल्यो होला

    नारायण अधिकारी

  • कथा :  बौलाएको पर्दाभित्र एउटा मान्छे कथा : बौलाएको पर्दाभित्र एउटा मान्छे

    अहिले ऊ भनिरहेको हुन्छ, 'मुक्तिको खोजीमा निस्केका थियौं। जनमुत्ति सेना बनाँइयौं। अन्तमा मर्नु न बौलाउनुको दोसाँधमा ल्याइ पुर्‍याइका छौं। मुक्तिको कुरै छोडौ। बिगतमा गर्न लगाइका कर्महरूले स्वतन्त्रतापूर्बक बौलाउनपनि पाइएको छैन। बाहिर बौलाएको अभिनय गरेर के गर्नु भित्र भतभति पोलेकोछ।'

    वीरेन्द्र कटवाल

पाठक विचार

  • यता नगद उता उधारो किन?

    ग्राहक उपभोक्तासँग नेपाल आयल निगमले कहिलै उधारो ब्यापार गर्दैन। जहिले पनि नगदै कारोबार गर्छ । यता नगदमा कारोबार गर्ने आयल निगम उता भारतमा भारतीय आयल निगमसँग भने जहिलै उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्छ।

    बिष्णु सामरी

  • संसदमा एमाओवादीले उठाएको आर्थिक प्रश्नमा कनकमणिको जवाफ

    सन् २००५ मा चितवनमा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलताका कारण एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु । अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान भने दिन सकेनन् ।

    कनकमणि दीक्षित

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट