चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

  • Get News Alerts

united
६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक
tata

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

  • धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    स्थानीय तहमा खटिएका कार्यकारी अधिकृतका लागि ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण आज यहाँ सुरु भएको छ। राज्य पुनःसंरचनामा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी अधिकृतको गहन र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकोले उनीहरुका लागि उक्त बिषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

  • सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी नगरपालिका तथा गाउँपालिका हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्न कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी