चुनाव 'पुरानै ऐनअनुसार'

Shivam
  • Get News Alerts

६०१ सिटमै जाने संकेत, अर्को बाधा अड्काऊ फुकाऊ आवश्यक

अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १– निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद बढ्दै गएपछि पुरानै ऐनअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ। साना दलहरूको विरोध र चुनाव प्रस्तावक मुख्य दलहरूबीच नै  विवाद देखिएपछि सरकारले 'संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०६९' राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
 

'जस्ता गम्भीर किसिमका विवाद देखिएका छन्, तिनको छिनोफानो गर्न कठिन छ, बरु पुरानै निर्वाचन नियमअनुसार चुनावमा जाने निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ,' चुनावी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, अशोक राईले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी दलले प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
 

उनीहरूको मुख्य विरोध आगामी संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर २४० बनाएको, कुल मतको एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानमा केन्द्रित छ।
 

एनेकपा माओवादी स्वयम्ले पनि फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतद्वारा सजाय पाएका व्यक्तिले त्यसपछि कम्तीमा ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र साना पार्टीलाई संविधानसभामा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको छ।
 

प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र दह्रो समर्थन देखिएको छ। निर्वाचन सरकारले दलहरूलाई अध्यादेशबारे छलफल गर्न गत  हप्ता बोलाएको बैठकमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले 'बरु पुरानै ऐनअनुसार चुनावमा जानु राम्रो हुने' सुझाएका थिए। एनेकपा माओवादी कसैगरी पनि फौजदारी अभियोग र सम्पत्ति विवरणको कुरा नयाँ अध्यादेशमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ।
 

'अहिले उठेका सबै मुद्दा समेटेर निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्नु जटिल हुने' तर्क गर्छन् एक मन्त्री। उनले थपे, 'अहिलेको विवाद हामीले मिलाउन सक्छौं भन्ने आशा हामी आफैंलाई छैन ।
गत संविधानसभा चुनावका क्रममा यी विषय मिलाउन नसकेर अन्ततः समानुपातिकको संख्या बढाइएको र थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएको थियो।
 

चुनावको घोषणा भैसकेपछि समानुपातिकको संख्या नबढाए संविधानसभामा भाग नलिने अडान राख्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट नेकपा माओवादी हटेको थियो। सोही कारणले संविधानसभाको चुनाव पछि धकेलियो र समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बढाउने सहमति पश्चातमात्र एमाओवादी सरकारमा फर्कियो।


'साँच्चै सबैलाई सहभागी गराएर जाने हो भने पुरानै ऐनमा नगई धर पाइन्न जस्तो छ,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'कि मोहन वैद्य, अशोक राईलगायतलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो, हैन भने पुरानै ऐनअनुसार जानुपर्‍यो।'
 

साना पार्टीहरूले भाग निकालिएको चुनाव कति सम्भव र वैद्यानिक हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। तर आफ्नै राजनीतिक फाइदाका लागि पनि कांग्रेस नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरूले चुनावमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छ। नेकपा–माओवादीले एनेकपा माओवादीको भोट काट्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
 
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्वाचन ऐन र चुनावको मिति टुंगो लगाउने बताए।

सोमबारदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्दै छन्। …हामी तत्कालै सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउने छौं र चुनाव गराउन केकस्ता सहमति आवश्यक पर्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नेछौं,' निधिले भने।
 

नेकपा माओवादी, फोरम–नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरूको मनस्थिति संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ धेरै सिट जित्न सकिन्न, त्यसैले समानुपातिकतर्फ जति सिट बढाउन सकियो, त्यति धेरै फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ सिट बढाउन एक अर्कासँग हातेमालो गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने सहमति ती दलहरूले गरेका छन्।  अन्य स–साना पार्टीहरूलाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउन यिनीहरूले एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने रणनीति लिएका छन्।
'अध्यक्षज्यू (चुनावी मन्त्रिपरिषद) लाई पनि अध्यादेश बिनासंशोधन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले उहाँले सार्वजनिक रूपमै सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ,' एक मन्त्रीले भने।
 

आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेका ११ जना गरी ४ सय ९१ जना रहने संशोधन अन्तरिम संविधानमै परिसकेको छ। पार्टीहरू संविधानसभाको पुरानै बनोटमा फर्कन सहमत भए भने फेरि अर्कोपटक बाधा अड्काऊ फुकाऊ धारा प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

Mahindra

थप समाचार

  • केडियाको अपहरणप्रति काँग्रेसद्वारा निन्दा

    पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्धारा आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बिहीबार बेलुका अज्ञात समूहले गरेको अपहरण र उहाँको चालकलाई गरेको आक्रमणको घटनाप्रति दुुःख व्यक्त गरेको हो।

  • आफ्नो नाममा पत्र आए वार्तामा बस्ने संघीय गठबन्धनको निर्णय

    संघीय गठवन्धनले वार्ताको आहृवानसहित आफ्नो नाममा पत्र आए सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार हुने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले वार्ताको आहृवानसहित आफ्नो नाममा पत्र नआएसम्म सरकारसँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै उसले राजधानीमा १२ घण्टे धर्नामा बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मात्र वार्ताको आहृवानसहित मधेसी मोर्चालाई पत्र लेखेको सन्दर्भ निकाल्दै मोर्चाले गठबन्धनका नाममा पत्र आए वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको हो।

  • एमालेलाई एकलौटी बनाउने प्रयास नगरियोस्, दादागिरी अन्त्य होस्: माधव नेपाल

    एमालेलाई एकलौटी बनाउने प्रयास नगरियोस्, दादागिरी अन्त्य होस्: माधव नेपाल पार्टीमा स्वामित्व र सहभागिताको, उचित सेयरको र न्यायको माग हुँदैन? देशमा न्यायको माग हुने तर पार्टी भित्र हामीले अन्याय सहेर बस्नुपर्ने? अब लोकतान्त्रिक विधिको अवलम्वन हुनुपर्छ र दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्छ। एमाओवादीसँग भएका सहमतिका कुरा छन्। त्यो सहमति भएको हो भने त्यहाँ बेइमानी गर्नु भएन। कतिपय कुरामा हामी प्रत्यक्ष साक्षी पनि छौं। बोलिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्ने काम किमार्थ गर्नुहुँदैन।

  • ‘विद्रोहीहरू सत्तामा पुग्ने, हामीले सेनाको प्रतिरक्षा गर्न नपाउने!’

    ‘विद्रोहीहरू सत्तामा पुग्ने, हामीले सेनाको प्रतिरक्षा गर्न नपाउने!’ हालसालै ‘जनताको छोरो’ नामक आत्मकथा लेखेका पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ भन्छन्– ‘राष्ट्र र जनताको सुरक्षा र सेवामा कर्तव्य निर्वाह गर्दा राष्ट्रसेवक सैनिकलाई त्यही विषयमा कारबाही गरी बर्खास्त गर्ने, जेल सजाय दिने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन। संगठन प्रमुखको हैसियतले प्रतिरक्षा गर्नु मेरो नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो।’

  • बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार: अध्यक्ष दाहाल

    बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार: अध्यक्ष दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति नेकपा (एमाले)सँग भएको बताएका छन्। क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लिखित रुपमा नभई दुई पार्टीका बीचमा नौ बुँदे सहमति हुँदा समझदारी भएको स्पष्ट पारे। यसअघि नै आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिँदै आएको भन्दै उनले अब बन्ने सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेस समस्या समाधान र विकास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेको उनले धारणा राखे।

CIVIL BANK

लोकप्रिय

Laxmi Bank

सूचनापाटी