व्यवस्थापिका संसदको दशौं बैठक आइतबार पनि अवरुद्ध रह्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी लगायत मधेसवादी दलहरुले माग गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सहमति जनाउन नसकेपछि विपक्षी दलहरुले सदनको अवरोधलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
अपरान्ह १ बजेका लागि तय भएको बैठक ४ घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो। सभामुखले बैठक शुरु गर्नासाथ विपक्षीदलका सभासदहरुले उभिएर विरोध गरे।
तयसपछि सभामुखले सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिए।
सदनमा बोल्दै उनले भने, 'संसदको कारबाही अगाडि बढाउने काम सरकारको भए पनि यो अनौठो भएको छ। प्रतिपक्षले सहमति गरेर सदन चलाऊ भन्दा कुनै पहल गर्दैन। यो सरकारसँग विनियोजन विधेयक बाहेक अरु बिजनेस नै छैन।'
उनले विपक्षीहरुले सत्तापक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मात्रै माग गरेको बताए। 'सरकारसगँ वार्तामा बसे पनि कुरा मिलेको छैन। संसदप्रति सरकार उत्तरदायी छ कि छैन? यदि उत्तरदायी हो भने यो सदनलाई किन बिजनेस दिन सक्दैन। मन्त्रीहरुले सदनमा बोलेका कुरा किन पालना हुन सक्दैन? यदि रोष्ट्रममा मन्त्रीले बोलेको कुरा पनि पूरा हुदैन भने त्यो सदनप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने पुष्टी हुन्छ। सरकारको कुनै पनि कामकाज कहीँ कतै गतिलो छैन। यो बजेट पास भएन भने पेस्की विधेयकले मुलुक चल्छ?' उनले भने। उनले बजेट समयमा पास गरी विकास निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको पनि बताए। उनले भने, 'सत्तापक्षकै कतिपय सदस्यले संसद अवरोध हुदा आफ्ना कुरा राख्न पाएनौँ भन्ने सदस्यहरुलाई आग्रह छ कि सरकारलाई सदनप्रति जिममेवार हुन दवाव दिनुहोस्।'
कर्णले संसदमा सिके राउतको विषय प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवाद समितिमा पनि आएर आफ्नो राय दिएको बताए। 'संविधानको निर्माण हुँदा मधेशको भेदभाव अन्त्य भएन भने मधेश छुट्टिन पाउनुपर्छ भन्दा केही भएन अहिले किन पक्राउ परे? आज सरकारले राउतलाई पक्राउ गरी मधेशमा हिरो बनाउन खोजेको छ। मधेशका कुनै पनि जनता र मधेशी दलले छुट्टिने माग राखेका छैनन् भने राउतलाई पक्राउ गरी संघीयता विरोधी क्रियाकलाप किन?' उनले भने, 'मधेशी दल मधेशमा खडा भए कसले देश टुक्राउन सक्छ? सिके राउतलाई न्याय प्रणालीले हेर्ला तर उनको विरुद्ध प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको कारण भोलिदेखि आमरण अनसनमा जाँदै छन्। त्यसपछि के होला?'
सभामुखको आग्रहका बाबजुद विपक्षी दलका सदस्यहरु उभिएको बेला सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, रामहरि खतिवडा उभिएर समय माग गरेका थिए। तर, सभामुखले बैठक अवरोध रहिरहेको अवस्थामा समय दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
सभामुखले विनियोजन विधेयक समयमा पारित नहुँदा देश अप्ठयारोतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयको खर्चले पनि यो संकेत गरेको बताए। उनले सत्ता र प्रतिपक्षी सबैलाई वार्ता र छलफलबाट सदनको अवरोध हटाउन आग्रह गरे। उनले असोज ६ गते ३ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरे।
आइतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बैठक तय गरिएको भएपनि एमाओवादीका पूर्व नेता पोष्टबहादुर बोगटीको श्रद्धान्जलीमा व्यस्त रहेका एमाओवादी नेताहरु साढे दुइबजेतिरमात्रै सिंहदरबारमा कांग्रेस एमालेका नेताहरुसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए।
बैठकमा संयन्त्रको सदस्य संख्या र त्यसमा कुन कुन दलको सहभागिता रहने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि तीन दलको बैठक बिनानिश्कर्ष टुंगिएको थियो।
संयन्त्र गठनको विपक्षमा रहेका कांग्रेस एमाले पछिल्लो लचक देखिएपछि एमाओवादीले संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले र अरु साना दलबाट एक र आफूलगायत मधेसवादी दलबाट दुई, संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अशोक राईसमेत एक अर्को दलको पनि समावेश हुनुपर्ने माग राखेपछि सत्तारुढ दलहरु सशंकित बनेका थिए।
सभामुखले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भागलिन जानुपूर्व विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको विषयहरुमा सहमति गरी संसदको गतिरोध खुलाउन पटकपटकको आग्रहकाविपरीत कोइराला आइतबार कुनै सहमतिबिना अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।
