उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले माथिल्लो कर्णाली विकास परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको पीडिएले नेपालको विकासको ढोका खोल्ने बताएकी छिन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञावलीले माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको सम्झौता नेपालको हितमा नै भएको प्रष्ट पार्दै यो सम्झौताले देश विकासको ढोका खोल्न मद्यत पुग्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
मन्त्री ज्ञावलीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना अन्तर्गत पीडिएमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको उद्योग धन्दा, कलकारखाना सुचारु गर्न मद्यत पुग्ने समेत प्रष्ट पारेकी छन्। मन्त्री ज्ञवालीले भनिन् 'हामीले पिटिए र पीडिए दुवैमा हस्ताक्षर गरेसँगै धेरैवटा परियोजनाहरुको ढोका खुलेको छ। बाहिर प्रति मेगावाट १६ करोडको लागत भनेर हल्ला चलाईएको छ तर हामीले अहिले सम्झौता गर्दा प्रति मेगावाट जम्मा १२ करोह मात्रै लागत लाग्ने भनेको छ, यो बढेर केही माथि पुग्ला तर विरोध गरेझै १६ करोड चाही होईन्।'
सम्झौतामा अरु राजनीतिक दलले भनेजस्तो राष्ट्रलाई अहित हुने गरि हामीले सम्झौता गरेका छैनौं–उनले थपिन्प्न। मन्त्री ज्ञवालीले अब छिट्टै ३३५ मेगावाट क्षमता भएको किमा थान्का विद्युत परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउने जानकारी गराइन्। त्यस्तै विश्व बैंकको सहायतामा रोल्पाको माडी र ताप्लेजुङको महिमा परियोजना वारे पनि अध्ययन भैरहेको जानकारी दिएकी छन्। ज्ञवलीले भारतीय कम्पनी जीएमआरले समयमै कामकारवाही नगरे परियोजनालाई स्थगित गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्।
उनले दशै तिहारको बेलामा लोडसेडिङ् कम गर्न पनि आफूले पहल गर्ने बताइन्।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम पूर्व उर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीमा भएको पिडिए स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। महतले पीडिए भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई वृद्धि गर्न सके विकास सम्भव हुने धारणा राखेका छन्।
महतले भने, 'आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै व्यापार तथा लगानीले निर्धारण गरेको छ। हामीकहाँ मात्रै किन यसको चर्को विरोध हुन्छ। माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजनाको पीडिएमा हस्ताक्षर भए सँगै नेपालमा ठूलो लगानीको ढोका खुलेको तर्क गरेका छन्।
यद्धपी महतले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै विपक्षी दल लगायत साना दलहरुले चर्को विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। महतले राजनीतिक कारण बनाएर सम्झौता भएका विकासका परियोजनाहरुको कामकारवाही प्रभावित बनाउने काम भयो भने त्यसको हर्जना नेपालले तिुर्न पर्ने प्रष्ट पार्दै त्यसको जिम्मेवारी पनि विरोध गर्नेहरुले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेता महतले सन २००८ मै सहमती भएको परियोजना नेपालीहरुकै कारण सम्झौता हुन ढिला हुँदा परियोजना लागत वृद्धि भएको स्पष्ट पारेका छन्।
महतले उर्जा मन्त्रालयले जलशाययूक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नकालागि विभिन्न कम्पनीहरुलाई सीधै अनुमतिपत्र दिन लागेको कुरा आफूले सुनेको बताउँदै कुनै पनि कम्पनीहरुलाई सोझै लाईसेन्स दिन नहुने तर्क गरेका छन्। महतले भने, 'प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्छ। त्यतिकै अनुमतिपत्र दिए नेपाली काँग्रेसलाई त्यो मान्य हुने छैन्।'
त्यस्तै एकीकृत माओवादीका जलश्रोत विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले माथिल्लो कर्णालीवारे भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको पीडिए राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। पोखरेलले सम्झौता गर्नेहरु नै भारतीय भन्दा पनि बढि भारतीय भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने– 'यो सम्झौता कम्पनी ऐन अन्तर्गत भएको छ। राष्ट्रिय महत्वको विषयमा यसरी हल्का रुपमा सम्झौता भएकोमा हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ। यो संविधानलाई कुल्चिएर संसदबाट छलेर गरिएको सम्झौता हो , त्यसैले यसको विरोध गरेका हौं।'
पोखरेलले यो सम्झौता राजनीतिक, आर्थिक तथा कानुनी कुनै पनि हिसावले नेपालको पक्षमा नभएको तर्क गरेका छन्। उनले भने–परियोजनामा प्रतिमेगावाट जम्मा ८ करोड मात्रै लागत लाग्नुपर्ने ठाउँमा १६ करोड लागत लाग्दा नेपाललाई फाइृदा हुन्छ त? यो अत्यन्तै सोचनिए कुरा छ।
नेता पोखरेलले स्थानीय जनतालाई एक्यिुटी कम प्रतिशतमा दिनु, भ्याट फ्रि गर्नु, निर्माण सामाग्रीको निर्यातमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने बुँदाहरु नेपालको अहितमा भएको बताएका छन्। उनले फोर्स मेजरका नाममा परियोजनाको कामकारवाहीमा अवरोध आए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले व्योहोर्नु पर्ने कम्पनीको हेड अफिस विदेशमा राख्ने, कानुनी सहायता बेलायतको लिने जस्ता प्रावधान नेपालका हितमा नभएको समेत बताएका छन्। उनले यो परियोजनालाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
