समयमै संविधान नबनाएर मुलुकलाई लामो समयदेखि संक्रमणमा राखेका दुष्परिणाम देखिन थालेको छन्। मुलुक विखण्डनकारी विचार आउँदा अझ त्यसैको पक्षमा आवाज उठ्नुका कारण पनि यही हो।
यसलाई घटना विशेषलाई मात्र नहेरेर मुलुकको लम्बिँदो संक्रमणको परिणामका रुपमा लिनुपर्ने धारणा वुद्धिजिवीहरूले राख्ने गरेका छन्। 'एउटा घटना विशेषलाई मात्र हेर्नु हुँदैन,' विश्लेषक आशुतोष तिवारीले भने, 'हाम्रो देशको अगाडि बढ्ने खर्च (कष्ट) झन्झन् बढ्न थालेको छ।'
सिके राउतजस्ता ससाना कुरामा अल्भि्कँदा ठूला विषयहरू ओझेलमा पर्ने खतरा पनि विश्लेषकहरू औल्याउँछन्। 'साना कुरामा अल्झिदा ठूला काम झनै रोकिए,' तिवारीले भने, 'जति ढिलो गर्यो, त्यतिकै हाम्रो मुख्य काम रोकिएको छ।'
परिस्थिति नै नमिल्ने विषयलाई समेत अघि सारेर यहाँ अनावश्यक विवाद तान्ने कामसमेत हुन थालेको छ। मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने माग राखेको आरोपमा राउत पक्राउ पर्दा बेलायतमा स्कटल्याण्ड छुट्न मतदान भएको प्रसंगलाई समेत अघि सार्न समेत खोजिएको छ। यस्ता विषयमा अनावश्यक अल्भि्कनु पर्नाको कारण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता हो।
स्कटल्याण्ड बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेर पनि अझ त्यसलाई यथावत् राखौं भन्ने आग्रह भइरहेका छन्। हामीकहाँ मुलुकभित्रको एउटा अविच्छिन्न भूभागलाई उपनिवेशको रूपमा प्रस्तुत गरेर विखण्डनका स्वर उराल्न थालिएको छ। यस्ता छलफलमा लाग्ने हो भने हाम्रो मूल एजेण्डा नै ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ।
राउत कुनै चर्चामा नरहेका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीबारे सबैले जानकारी पाउन थालेका छन्। उनले उठाएका मुद्दाको सार्थकता प्रमाणित गर्न मधेसीहरूमाथि अन्याय भएका उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजिँदैछ।
मधेसीलगायत सबै जातजाति, समुदायमाथि अन्याय भएको छ। त्यसको समाधान विखण्डन होइन, ऐक्यवद्धताबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैका निम्ति संविधान निर्माणमा जोड दिनुपर्ने परिस्थिति हो। तर, त्यतातिर भन्दा यस्तै विषयहरू ल्याएर खैलाबैला गराउन खोजेको देखिन्छ।
मुलुक संक्रमणबाट गुजि्रएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानबाटै शाषित हुन थालेको आठ वर्ष लागिसकेको छ। नेताहरूले संविधान निर्माणको दायित्व पूरा नगरेका कारण अब विभिन्न तत्वहरूले यहाँको परिस्थिति जाँच्ने काम हुन थालेको छ। मुलुककै एउटा भूभाग टुक्र्याउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर परिस्थितिलाई अल्मल्याउने प्रवृत्ति देखिन थालेको मात्र हो।
दोस्रो संविधानसभाको गत मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि मुलुकले गति लिन्छ भन्ने विश्वास थियो। अझ दलका नेताहरूले परिस्थितिलाई आत्मसात गरेका संविधान लेखन सम्भव हुने विश्वास पनि थियो। संविधान लेखनले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। दलहरूबीचका असहमति यथावत् छन्।
संविधान लेख्नु त कताकता संविधानसभालाई कमजोर बनाउने किसिमको सर्वदलीय गोलमेचको नाटकीय ढंगले दुई साता बित्थैमा खेर फ्याँक्ने काम भएको छ। गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर पनि अन्तिम अवस्थामा मागकर्ता नेकपा–माओवादी यसमा उपस्थित भएन। संविधानसभालाई कमजोर पार्ने यस्तो गोलमेच नभएर राम्रै भएको छ। सर्वसाधारणलाई भने यस्ता गतिविधिले खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन।
आधारभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैले पाउनु पर्छ। तर, स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनकारी गतिविधिले गति लिने परिस्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। तर, यहाँ संक्रमणका बेला यस्ता विषयमा अल्झाउन पाए उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ कि भनी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू छन्।
राजनीतिका नाममा विखण्डनकारी गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्छ। तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो संक्रमणलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गरेर मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान ढिला भइसकेको छ। संक्रमणलाई बेलैमा अन्त्य नगर्ने हो भने यस्ता नचाहिने समस्यामा एकपछि अर्को गरी फस्नसक्ने स्थिति आउँछ।
यहाँ अस्थीरता सिर्जना गर्ने तत्वहरूले यो परिस्थितिबाट पूरापूर फाइदा लिन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। 'यसमा नियोजित रूपमा वाह्य शक्ति लागेका छन्,' संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भने, 'यस्ता विखण्डनकारी गतिविधिले यो क्षेत्रमै अशान्ति मच्चाउँछ। यो विचार अभिव्यक्तिको कुरा होइन। देशद्रोह हो।'
आचार्यले अगाडि भने, 'यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि बिगार्छ।'
यस्ता गतिविधिलाई देशद्रोह अन्तर्गत कारवाही गर्ने र मुलुकको संक्रमणलाई चाँडै अन्त्य गर्नेतिर दलहरू लाग्न ढिला गर्नु नहुने सन्देश विश्लेषकहरूको छ। यस्ता गतिविधिलाई स्वतन्त्रताका नाममा छुट दिएर नचाहिने विवादमा फस्न नहुनेतर्फ पनि उनीहरूले सचेत पारेका छन्।
