अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नागरिक सरोकारका करिब ६० प्रतिशत क्रियाकलापहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहे पनि विद्यमान कानुनी संरचनाका कारण त्यो क्षेत्र आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेटिन नसकेको बताए।
आयोगको कामकारबाहीका बारेमा संसदीय समितिलाई जानकारी दिन सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा बुधबार बिहान पुगेका अख्तियार प्रमुख कार्कीले यसबाट सिर्जित दायित्व र चुनौतीहरुको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। कार्की बैठकका करिब डेढ घन्टा बसेका थिए।
त्यसैगरी उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्न आयोगका अतिरिक्त अन्य बहुप्रकृतिका सरकारी निकाय विद्यमान रहेको कारण पनि कतिपय अवस्थामा कार्यगत अस्पष्टता र दोहोरोपनका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्षकालमा उनको कदमलाई सरकारको महान उद्देश्यका साथ चालिएकेा ऐतिहासिक कदम भन्ने गरेका उनै कार्कीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात गठित संविधानसभालाई जनताको सुखद भविष्यको निर्माण गर्ने महान उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेको भन्न छुटाएनन्।
आफूले २०७० वैशाख २५ गतेयता आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि ०७१ साउनसम्ममा कुल २६ हजार ४ सय ९ उजुरी प्राप्त भएकोमा सोमध्ये कुल १८ हजार ४ सय ८६ वटा उजुरीहरु फछर््यौट गरेको जानकारी दिए। त्यसमध्ये ८ हजार ९ सय ८ उजुरीहरु प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ भने २ हजार ४ सय ५० उजुरीहरु विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनि निर्णय भएका र ७ हजार १ सय २८ उजुरीहरुमा विभिन्न किसिमको कारबाही भएको छ। कार्कीका अनुसार सोही अवधिमा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरुमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी लिइएको छ।
त्यसैगरी उनले २८ करोड ४ लाख असुलउपर, जरिवाना र बक्यौता असुलीबाट राज्यकोषमा दाखिला गराइएको जानकारी दिएका छन्।
समितिका सदस्यहरुले अख्तियारले माथिल्लो तहका नेता र व्यक्तिहरुलाई बचाएर तल्लो निकायका कर्मचारी, शिक्षक, मजदूरलाई मात्रै आरोप लगाउदै दुःख दिएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको आयोगलाई बदनाम गराउन मिडियाले गरेको कुप्रचार भन्दै बचाउ गरेका थिए।
उनले सभासदरुहरुलाई पनि यदि आफूहरुसँग कुनै तथ्य भए माथिल्लो निकायका व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिन पनि आग्रह गरे।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा अख्तियारले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले मन्त्री र मन्त्रालयलले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने गरेकाले त्यसलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन विद्यमान कानुनको संशोधन जरुरी भएको बताए।
समितिका सभापति शेरधन राईले अख्तियार प्रमुख कार्कीले २६ बुँदे जानकारी पेश गरेपछि केही सीमित सदस्यहरुलाई सामान्य प्रश्न गर्न समय दिएर कार्कीलाई बिदाइ गरेका थिए। त्यसपछि बैठकमा भएको निर्णयको जानकारी दिँदै समितिका सभापति राईले समितिले भ्रष्टाचारको मुहान नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको लागि आवश्यक कानुन बनाउन पर्ने निश्कर्ष निकालेको बताए।
त्यसैगरी उनले अख्तियारले भ्रष्टाचार रोक्न सशक्त भूमिका खेल्न र त्यसलाई सबैले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गदै अख्तियारले विभिन्न बहानामा कतिपय संस्थामा गरेको निराधार हस्तक्षेप रोक्न पनि निर्देशन दिएको बताए।
विगतको संसदीय परम्परा र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पटकपटकको निर्देशन विपरीत अख्तियार प्रमखु कार्कीको आग्रहमा समितिको समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुलाई बैठकमा रोक लगाउँदै बैठकपछि बाहिर आएर आफूलाई पत्रकारको प्रवेश रोकबारे अनविज्ञ रहेको राईले बताए।
सभामुखका स्वकीय सचिवलाई बैठकमा स्थान अभावले पत्रकारलाई प्रवेश नदिइएको जानकारी दिएका राइले पत्रकारहरुमाझ भने आफू पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिवद्ध रहेकाले पत्रकारहरुलाई समितिको बैठकमा रोक नलगाउने बाचा गरे।
फोटो पत्रकारमात्रै समितिको फोटो खिच्न जान अस्वीकार गरेपछि संवाददातालाई पनि तीन मिनेटका लागि बैठकमा प्रवेश गराएर फोटो खिचिसकेपछि मर्यादापालक लगाएर बैठकभवन बाहिर पठाउन राईले निर्देशन दिएका थिए।