राष्ट्रिय सहमतिको नारा कर्णप्रिय लाग्छl यो लोकप्रिय नारालाई एमोओवादी अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिको मूलमन्त्र बनाएका छन्l उनले मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई 'राष्ट्रिय सहमति' द्वारा संविधान निर्माण प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरेl यसैकारण, संविधान निर्माणको वैधानिक प्रक्रिया अहिले पनि अवरुद्ध छl
नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि गोलमेच सम्मेलनमा बस्ने निर्णय गर्नु जति आश्चर्यजनक थियो, त्यतिकै आश्चर्यजनक थियो मंगलबार बिहानको उसको निर्णय। अन्तिम अवस्थामा आएर उसले सम्मेलनमा भाग लिएनl
तर, राष्ट्रिय सहमतिद्वारा संविधान निर्माणको वैधानिक प्रक्रियामा ल्याइनुपर्ने नेकपा-माओवादी पार्टीको राजनीतिक दर्शन भने फरक छl राजनीतिक लेनदेनद्वारा संसदीय प्रजातन्त्रमा भाग लिनु उसको सिद्धान्त होइन। न त उसले भन्दै आएको 'जनपक्षीय संबिधान' का कुनै मुद्दा राजनीतिक सम्मेलनले सम्बोधन गर्छl वैद्य पार्टीका लागि संविधानसभा त केवल 'खसीको टाउको झुन्ड्याएर स्यालको मासु बेच्ने ठाउँ' हो, जसले एक निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व र स्वार्थपूर्ति गर्दछl नत्र,वैद्यले पार्टी फुटाउने थिएनन्l न त संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार नै गर्ने थिएl
उसो भए 'जनविद्रोह' भर्सेस 'सशस्त्र-युद्ध' को सैद्धान्तिक गोलचक्करमा फसेको वैद्य माओवादीलाई'राष्ट्रिय सहमति' द्वारा संविधान निर्माण प्रक्रियामा ल्याउनैपर्ने ढिपी किन गर्छन् त प्रचण्ड? यसको कारण हो, राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि वैद्य माओवादीको प्रयोगl उनीहरुलाई लाग्यो बेकामे सम्मेलनमा भाग लिनु भनेको त प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउनु मात्र होl अनि हटे उनीहरु पहिलेको सम्झौताबाटl
प्रचण्डका 'फलहरु'
राजनीति शक्ति प्राप्तिका लागि खेलिने रणनीतिक खेल होl राजनीतिक खेलमा खेलाडीहरुले आफ्ना अस्त्र र सिपको भरपुर प्रयोग गर्छन्l तर खेलका निश्चित नियमका आधारित खेलिन्छl नियम मिचे'फल' हुन्छ र खेलाडी दण्डको भागिदार हुन्छl नत्र खेल अराजक हुन्छ, फुटबल मैदान युद्ध मैदानमा परिणत हुन्छl
तर खेलमा फल अपवादका रुपमा खेलिँदैन भन्ने होइनl लाभ-हानीको लेखाजोखा गरी फल खेलिन्छl यस्ता फल खेल्न सिपालु छन्, प्रचण्डl उनको राजनीतिक जीवनको उतारचढावमा प्रशस्तै यस्ता फलहरु खेले, लाभ र हानि दुवै प्राप्त गरेl
प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिको खेलमा पनि फल खेल्दै छन्l संविधानसभाको लज्जास्पद पराजयसँगै भूमिकाबिहीन बनेका प्रचण्डले अहिले रहेको जनादेशबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गैरसंवैधानिक माग राखी संसद अबरुद्ध गरेका छन्l अनौपचारिक संयन्त्रले जटिल राजनीतिक प्रक्रिया सहज गर्न सहयोग त गर्छ, यदि सबै पार्टीहरुको सहमति हुन्छ भनेl तर, एक्लै राजनीतिक संयन्त्रको ढोल पिट्नु प्रचण्डलाई सुहाउने कुरा होइनl
प्रचण्डले गरेका दुई मोर्चा न्दीमा पाँचदलीय मोर्चामा माओवादी विचारधारा अँगालेका नेकपा-माओवादीलगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु छन् भने सातदलीय मोर्चामा मधेसवादी र जातिवादी पार्टीहरुl यी दुई मोर्चाका मागहरु भने अलगअलग छन्l
पहिलो मोर्चाले संविधानसभाबाट जनसंविधान जारी नहुने हुनाले यस प्रक्रियालाई नै भंग गर्न चाहन्छ भने दोस्रोले नेपाललाई जातिवादी र क्षेत्रवादी संघीयतामा जानुपर्ने माग गर्छ, जसका अधिकांशमागहरु पूरा हुनसक्ने स्थिति छैनl के हो त प्रचण्डको उद्देश्य?
पहिलो, राजनीतिमा शक्ति संचयका लागि आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक अस्त्रको प्रयोग अस्वभाविक पनि होइनl चुनावी हारसँगै तेस्रो ठूलो दलका नेता बन्न पुगेका प्रचण्डका लागि अहिलेको शक्ति सन्तुलनका आधारमा सहमतिद्वारा संविधान निर्माण गर्नु राजनीतिक रुपमा आत्मघाती हुन्छlसंसदीय व्यवस्थामा दोस्रो ठूलो दल हुँदा राजनीतिमा पुनरागमन लगभग निश्चित हुन्छl तर, तेस्रो स्थानमा पुगेको कुनै पनि दल झनै ओरालो लाग्छl पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन उनले ठूलै कसरत गर्नु पर्छl
दोस्रो, प्रचण्ड-नेतृत्वको एमाओवादी फुटको संघारमा उभिएको छl आफ्ना योजनाअनुसार सम्पूर्ण कुरा मिल्दै गए संविधान जारी हुनेबित्तिकै उनका प्रतिद्वन्द्वी बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टीको घोषणा गर्दैछन्l यस अवस्थामा संविधान निर्माणको जस संविधानसभाको प्रमुख समितिका अध्यक्ष भनेका भट्टराईले दिन चाहँदैनन्l संविधान निर्माण जारी भएको अवस्थामा उनको भूमिका बाबुराम भट्टराईको भन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने होl
प्रचण्डका खेलका सीमाहरु
अहिलेको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया भंग गर्दा उनका लागि राजनीतिमा पुनरागमन हुने सम्भावनाको बाटो खुल्छl तर, यो बाटो उनका लागि पूरै जोखिम पूर्ण छl कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले दुई-तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान जारी गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छl दोस्रो, केही गरी संविधानसभा भंग भएको दोष पनि उनैलाई जान सक्छl तसर्थ, यस बाटोमा प्रचण्ड हिँड्ने सम्भावना न्यून छl
संविधान जारी गर्ने समय घर्कँदै गर्दा प्रचण्डका विकल्पहरु कम हुँदैछन्l राजनीतिक प्रक्रिया लम्ब्याउन चलेका गोटीहरु पनि खासै काम लागेनन्l उनले फल खेलेर खेल मैदानलाई युद्धमैदानमा परिणत गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैनl
उनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नै विगतमा एमाले हिँडेको बाटोमा हिँड्नु होl २०४७ सालको संविधानमा एमालेले झैं, पनि नयाँ संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन गर्नु वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु उनको बाटो होl र, अन्य दलले पनि विघटित संविधानसभाबाट सिक्नु होl राष्ट्रिय सहमतिको मन्त्रलेविगतको संविधानसभा भंग भयोl अब पालो आएको छ, संवैधानिक प्रक्रियाकोl
