विभिन्न महिला संघमा आवद्ध महिला नेतृहरुले नेपाल सरकारले हालै मनोनित गरेको २६ सभासदमा महिलाहरुलाई सहभागीता नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा महिला सुरक्षा दवाव समूह नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल, सृष्टि नेपाल, शान्ति पूनस्र्थापना गृह ललितपुर, जनजागरण महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., हिमराईट्स नेपाल, महिला उत्थान तथा सिप विकास केन्द्र, नेपाल मगर महिला संयूक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले महिलाहरुलाई राज्यको निकायमा समावेश नगराएको, मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ मा मनोनयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महिला सृष्टि नेपालकी अध्यक्ष एवम कार्यक्रम संयोजक पार्वती थापाले नेपालमा समावेशीको चर्को कुरा भएपनि व्यवहारमा अहिले सम्म कुनै कार्यन्वयन नभएको गुनासो गरेकी छन्। थापाले सरकारले मनोनित गरेको १७ सभासदमध्ये तीन जना मात्रै महिला भएको जानकारी दिँदै सरकारले अझैपनि महिलाहरुलाई समावेशीताको नाममा न्याय दिन नसकेकोमा समेत आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले संविधानसभा कम्तिमा एक तिहाई महिला सभासदहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समेत जोड दिएकी छिन्।
थापाले भनिन्–निर्वाचनको समयमा दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा राज्यका सवै अंग र जनप्रतिनिधि संस्थाहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, महिलाहरुको विरुद्धमा रहेका सवै खाले विभेदकारी कानुन र व्यवहारको अन्त्य गरि समतामूलक समाज बनाउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने गरि कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने जस्ता कुरा मात्रै गर्नु भएको छ तर कार्यन्वयनमा भने उहाँहरु जहिले पनि उदासिन हुनुहुन्छ।
त्यस्तै महिला सुरक्षा दवाव समूह नेपालकी अध्यक्ष शारदा पोखरेलले पनि हालै सरकारले मनोनयन गरेको २६ सभासद समावेशी नएको आरोप लगाएकि छिन् । पोखरेलले २६ सभासद मनोनित गर्दा सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा निर्वाचन ऐनमा लेखिएका कुराहरुको सम्मान नभएको समेत आरोप लगाएकि छिन् । उनले भनिन्–सरकारले २६ सभासदमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त तथा सम्मान पाएका व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने ठाउँमा पार्टीभित्रकै मान्छेलाई ल्याइएको छ । यसमा हामी महिलाहरुको घोर आपत्ति रहेको छ ।
उनले थपिन्– २६ मा मनोनित समोवशी भएन, यो बडो विडम्बनापूर्ण भयो । अव वाँकी दलहरुको भागमा परेको कोटामा चाँही महिलाहरुलाई बढीभन्दा बढी सहभागीता गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी उपाध्यक्ष एवम नेपाल भाषा मिसा खलको केन्द्रिय सदस्य सृजना प्रधानले पनि हालै मन्त्रिपरिषदले मनोनित गरेको २६ सभासद समावेशी नभएको बताएकिछिन् ।
उनले संविधान सभामा समग्र महिलाहरुको नै प्रतिनिधित्व नभएको वेला आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सहभागीता आझेलमा परेको बताएकिछिन् । उनले भनिन्–सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित दलका नेताहरुले निर्णय गरेकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । उनले पार्टीको झण्डा बोकेर महिलाहरु संविधान सभामा गएका कारण आदिवासी , जनजातिहरुको समस्याहरु ओझेलमा पर्ने समेत चिन्ता व्यक्त गरेकिछिन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघकी महासचिव एवम नेपाल मगर महिला संघकी केन्द्रिय अध्यक्ष गंगा खासुमगरले सरकारले मनोनित गरेको २६ संविधान सभा सदस्य राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा भएको आरोप लगाएकि छिन् । उनले थपिन्–यो अदालतको खिलाफमा भएको छ । यो प्रथाको सदैव अन्त्य हुनुपर्छ । अदालतको मानहानी भएको छ ।
हालै सरकारले मनोनित गरेको १७ सभासदमा कुनै प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको मनोनित नभएको बताउँदै ३३ प्रतिशतलाई समेत समेटेको छैन् । मनोनितमा समावेशीताको अभाव प्रष्ट देखिएको पनि उनले जिकिर गरिन् ।
