सम्पादकीय टोलीको सहमति भएको विषयमात्र प्रकाशन हुने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता नै हुँदैन र त्यस्तोको लागि संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेसको अधिकार सुरक्षित गरेको पनि होइन। कान्तिपुरमा प्रकाशित सामग्रीको सम्बन्धमा म प्रधानसम्पादकको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। स्तम्भकार विजय कुमारको उक्त लेखले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा कुनै आँच पु¥याएको छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसमाथि पनि स्तम्भकारले नै आफूले अघिल्लो स्तम्भमा अदालतको अवहेलना गर्ने मनशायले नलेखेको स्पष्ट गर्दै लेखेको अर्को लेख (‘अचानो होइन गजुर बनाउन चाहन्छु श्रीमान्’) २०७० जेठ ११ मा हामीले कान्तिपुरमै प्रकाशित गरेबाट पनि एकातर्फ हामी केवल संवाहकमात्र थियौं भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ। अर्को तर्फ लेखकले पनि कुन आशयका साथ लेख्नु भएको थियो भन्ने पनि प्रष्ट भैसकेको छ।
२०७० बैसाख २६ गते प्रकाशित ‘नथुन न्यायको बाटो’ शीर्षक सामग्री पनि समाचार नभई लेख हो, जसमा लेखकको निजी धारणा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ र छ। लेखको मुल आशय न्यायपालिकाका प्रमुख न्यायपालिकाको प्रमुखको पद कायमै राखेर कार्यपालिकाको पनि प्रमुख भएकोले त्यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा नकरात्मक असर पर्दछ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको अवस्थामा उक्त लेखका लेखकले पनि त्यस्तै चिन्तामा रहेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर नपरोस् भनेर लेखेको देखिन्छ। लेखकको यो भनाइबाट पनि उनी स्वयं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस बखतमा सर्वत्र छाएको चिन्ता निवारण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन का. मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, हाल प्रधान न्यायाधीशज्यूले ‘कार्यपालिकाको छायाँ पनि पर्न दिन्नँ’ भनेर आश्वस्त गराउनु परेको पनि सम्मानित अदालतलाई जानकारी भएकै विषय हो। त्यसैगरी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा विगतमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको उदारताको प्रशंसा गर्दै त्यसको निरन्तरता होस् भन्ने लेखकको उद्देश्य देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा भएको एउटा आदेशले भविष्यमा त्यस प्रकृतिका मुद्दामा संकुचन आएर नागरिक हक कुण्ठित नहोस् भन्ने असल मनसायसाथ उक्त लेख लेखिएको छ । त्यस अतिरिक्त, त्यो लेखको विषय बनेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गर्न रजिष्ट्रारलाई प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट नियमावली संशोधन नगरी लागू गर्नाले यसै सम्मानित अदालतको इजलासबाट नै त्यो आदेश नियमावली संशोधन नगरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्नुपरेको र त्यसपछि उक्त समस्या समाधान भएको तथ्य पनि सम्मानित अदालतको जानकारीमा भएकै विषय हो ।
‘श्रीमानलाई टिशर्ट मन नपरेपछि’ शीर्षकको घनश्याम खड्काको लेखमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको तत्कालीन अवस्थाको अत्यन्त सार्वजनिक चासो रहेको मुद्दा लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा भएको कारवाहीका क्रममा इजलासबाट पत्रकार घनश्याम खड्काले लगाएको टी–सर्टका कारणले निजलाई बाहिर जान आदेश दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म अदालती रिपोर्टिङमा उपस्थित हुने पत्रकारहरूले लगाउनु पर्ने पोशाकको विषयमा कानूनी व्यवस्था तथा अदालती निर्देशन केही पनि नभएको र अन्य पत्रकारहरू पनि आफूखुसी पोशाकमा आएको बेलामा आफूमात्र निस्कासनमा पर्नु कति न्यायोचित थियो भन्ने जिज्ञासा उक्त लेखमा प्रकट गरिएको छ। लेख आफैंमा शिष्ट र मर्यादित पनि छ। माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर राणाको आदेशबमोजिम स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि त्यस दिन उक्त घटना हुँदा अन्य पत्रकारहरु पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लालको च्याम्बरमा परिचयपत्र बोकेर गएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। साथै, त्यसै दिन सोही इजलासमा र च्याम्बरमा गएका अन्य पत्रकारहरूले पनि आफूखुसी पोशाक लगाएकोमा एकजनालाई मात्र इजलासबाहिर जान दिइएको आदेशले अब भविष्यमा ड्रेस कोड तोक्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस प्रारम्भ भएको भनी एउटा प्राज्ञिक बहस अगाडि बढाउने उद्देश्यले मात्र उक्त लेख प्रकाशित गरिएको हो।
न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर न्यायपरिषद्कै इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा सम्भवतः सबैभन्दा मतमतान्तर भएको थियो। उक्त सिफारिसको कारणले सञ्चार जगतमात्र नभएर न्यायिक जगत, नेपाल बार एसोसिएसन, राजनीतिक क्षेत्र र स्वयं संसद्मा समेत तीब्र मतान्तर देखिएको थियो। यस्तो विषयमा आम पाठकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न कान्तिपुरजस्तो सञ्चार माध्यम मौन बस्न सक्ने अवस्था थिएन र बस्नुपर्ने औचित्य पनि थिएन। यसर्थ उक्त सिफारिसका कारणले सबै क्षेत्रमा उत्पन्न प्रतिक्रियालाई हामीले कानून र पत्रकारिताको मर्यादाभित्र रही जनसमक्ष सम्प्रेषित गरेकामात्र हौं। उक्त प्रकरणमा हाम्रो कुनै निजी आग्रह वा स्वार्थ थिएन÷छैन। उक्त सिफारिसका सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् न्यायक्षेत्रको विषयमा जानकार अन्य क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले व्यक्त गरेका कुराहरू मात्र हामीले जनसमक्ष ल्याएका हौं।
न्याय परिषद्को सदस्य, अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश भई न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च तहबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तित्वको कान्तिपुरमा प्रकाशित भनाइ –मीनबहादुर रायमाझीको अन्तर्वार्ता) उहाँको निजी धारणा हो। त्यसप्रति पत्रिका सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। पत्रिकामा प्रकाशन हुने अन्तर्वार्तालगायतका सामग्रीलाई कस्तो स्थान दिने भन्ने विषय विशुद्ध सम्पादकीय नीतिमा निर्भर हुने भएकोले यो अदालतको अवहेलनाजन्य विषय नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। साथै, यस्ता विषय अपहेलनाको विषय नहुने भन्ने विषयमा यसै सम्मानित अदालतबाट पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बोल्नुभएको भनाइ कान्तिपुर दैनिकमा छापेकोमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा २०५९ भदौ ५ गते भएको निर्णय (संवत् २०५७ सालको विविध नं १०६) उदाहरणीय मात्र नभई नजीरको रूपमा पनि कायम छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त निर्णय आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल अधिराज्यको संविधानले सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने हक नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक महत्वको बिषयको सूचना जनतासमक्ष पु¥याउने जिम्मेवारी पत्रिकाकै रहेको हुँदा सार्वजनिक महत्वका साँचो समाचार जनतासमक्ष पु¥याउने गहनतम् दायित्व निर्वाह गर्दा सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था पर्दैन । कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाको दोस्रो पानामा २०५५ साल मंसिर ८ गते प्रकाशित ‘सर्वोच्चको न्यायाधीशको गलत रायका कारण मुलुकले षडयन्त्रबाट मुक्ति पाउन नसकेको बताउनु भयो, नेपाल षडयन्त्रको देश भएको छ, यहाँ प्रजातन्त्र दिगो हुन नदिने हतियार सर्वोच्चका न्यायधीशहरु बनेका छन्, वहाँले भन्नुभयो’ भन्ने समाचारका सम्बन्धमा सूर्यबहादुर थापाले प्रकाशित समाचार आफूले नभनेको भनी लिखित जवाफमा भन्न सकेको अवस्था नभएपछि विपक्षी सूर्यबहादुर थापाले बोलेको कुरा नै जस्ताको तस्तै छापिएको भन्नुपर्ने हुन आयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै जनसमक्ष पु¥याई सुसूचित गर्ने कार्य गरेबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रकाशक एवम् सम्पादकले अदालतको अपहेलना गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।’
२०७१ बैसाख ३० को पृष्ठ २ मा प्रकाशित ‘कुन न्यायधीश के विवादमा’ भन्ने समाचार व्यवस्थापिका–संसदले न्यायधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने औपचारिक निर्णय गरी सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र आदि मार्फत सर्वसाधारणसँग उजुरी माग गरेर संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले थालेको प्रक्रियाका आधारमा तयार पारिएको हो। उक्त समाचारबारे कान्तिपुरको कुनै निजी आग्रह वा पुर्वाग्रह नभएको जानकारी गराउँदछु। हामीले प्रेसका निम्ति खुला राखिएको संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र त्यहाँ परेका उजुरीका आधारमा उक्त समाचार लेखेका हौं। त्यसको मुल स्रोत संसदीय सुनुवाई समिति भएको र त्यससम्बन्धी प्रक्रियाको रेकर्ड संसद सचिवालयमा रहेको जानकारी गराउँदछु। त्यस बखतमा त्यस विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अन्यको विषयमा कुनै प्रकाशक तथा प्रसारकको विषयमा किन प्रश्न उठेन र मेरो सम्पादकत्वमा रहेको कान्तिपुर दैनिकको विषयमा मात्र किन प्रश्न उठाइयो भन्ने विषय अहिले पनि पहेली बनेको छ।
अदालत र यसका निर्णयहरू वा न्याय सम्पादनमा बस्ने न्यायाधीशहरू पटकपटक समाचारको विषय बन्ने र अदालतका फैसला वा आदेशहरू आलोचनाका विषय बन्ने वा एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश हुने जस्ता कार्यलाई मात्र विचलन भनिएको हो। त्यो केवल कुनै निश्चित घटना वा समयावधि लिएर लेखिएको होइन। न्यायक्षेत्रमा यस्तै किसिमका काम–कारबाही हुने गरेको हुनाले नै न्याय परिषद्बाट विभिन्न न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका कारबाही गरिएका र न्याय परिषद्बाट कारबाही चलाउन नसकिने संवैधानिक अड्चन भएको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट विभिन्न न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइमा बस्नको लागि पेशी सूची नतोकिएका उदाहरणहरू समेत भएको र त्यस्ता कृयाकलाप न्यायपालिकाको गरिमामा चोट परिरहेको हुनाले तिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर न्यायपालिकालाई पवित्र राख्नु पर्दछ भनेर लेखिएको हो । आधुनिक विधिशास्त्रमा केवल न्याय सम्पादनमा भौतिक रूपले अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य, अदालतको आदेशको जानाजानी अवज्ञा गर्ने कार्य र मनशायपूर्वक अदालत वा न्यायाधीशका बारेमा झुठा कुरा प्रकाशन गर्ने विषयलाई मात्र अवहेलना मानिने भएकोले उक्त सीमाभित्र बसेरमात्र प्रकाशन गरिएकोले अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको स्पष्टै छ। उदाहरणको रूपमा उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएका मुगूका जिल्ला न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनका क्रममा विचलन भएको भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले छानवीन थालेको विषय सम्पादकीयमै उल्लेख छ । अतः न्यायपालिका स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यसाथ प्रकाशित सामग्रीबाट अदालतको अपहेलना हुन सक्दैन ।
हामी सदा–सर्वदा न्यायिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको पक्षमा क्रियाशील छौं र स्वतन्त्र न्यायापालिकाप्रति हाम्रो अगाध आस्था र सम्मान छ । न्यायालयको गरिमा र सम्मान कायम राख्ने कुरामा पनि हामी सचेत र समर्पित छौं । अदालत विवादमा नपरोस्, यसप्रतिको जनआस्था नघटोस्, विकृतिहरू नियन्त्रित हुन् भन्ने मात्र हाम्रो आशय हो । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हामीलाई अदालतको अपहेलनाको आरोप लाग्न पनि सक्दैन र न्यायालयको अवहेलना हुने गरी कुनै कार्य गरेका पनि छैनौं ।
(कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बुझाएको लिखित जवाफको सम्पादित अंश)
अदालतको अवहेलना होस् भनेर लेख छापेको होइन
कैलाश सिरोहिया
प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्ति छाप्नु विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो। विजय कुमार पाण्डे आफैँमा स्थापित लेखक हो। समसामयिक विषय तथा घटनामा निजको विचार जान्न आम पाठकले चाहेको हुन्छ। कुनै पाठ सामग्री पत्रिकाले छाप्नुको अर्थ सोही विचारलाई स्वीकार गर्नु कदापि होइन। त्यसमा पनि विपक्षीले लेखको एउटा अंशलाई आधार बनाई मुद्दा दिनु भएको छ जुन ठीक होइन। विपक्षीले अदालतलाई विवादमा तान्ने दुषित मनसायले प्रस्तुत अवहेलनाको मुद्दा सम्मानित अदालतमा दिएको देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने होइन। लिखित जवाफवालाको स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति पूर्ण आस्था र सम्मान रहेको कुरा कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट विगतमा प्रकाशित पत्र पत्रिकाबाट स्पष्ट हुन्छ।
मिति २०७०।१।२८ मा प्रकाशित उक्त लेखभन्दा धेरै अगाडि देखि लिखित जवाफवालाको पत्रिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा लेखी आएको छ। मिति २०७०।२।११ मा ‘अचानो होइन, गजुर बनाउन चाहन्छु श्रीमान्’ भन्ने शीर्षकमा विजय कुमारले लेखेको लेख कान्तिपुरमा छापिइसकेको छ। त्यसै गरी विजय कुमारको “प्रश्न सरुवाको होइन सन्देशको हो” भन्ने शिर्षकको लेखको प्रकरण (२)मा कानुन मन्त्री समेतको सहमतिमा न्याय परिषदले न्यायनधीश नियुक्त गर्ने अनि तिनै कानुन मन्त्रीको पार्टीका छुटभैया नेताहरु सुनुवाई समितिमा सिफारिस अस्वीकृतको क्षणिक नाटक गर्ने?ढोङको पनि एउटा हद हुन्छ उल्लेखित लेख कान्तिपुरको मिति २०७१।२।१७को अंकको पृ. ३ मा प्रकाशित छ। यसरी लेखक विजय कुमारले विभिन्न समयमा विभिन्न लेख लेखेका छन्। कुनै एउटा लेखको कुनै एउटा अंशलाई आधार बनाई अदालतको अवहेलना भयो भनी भन्न मिल्दैन। साथै अदालतको अवहेलना होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त लेख प्रकाशित गरिएको होइन। अदालतप्रति हाम्रो पूर्ण आस्था र सम्मान छ।
कान्तिपुर पत्रिका प्रकाशनको क्रममा २०५८।२।२४ गते बर्ष ९ अंक १०९ को पेज नं. ६ मा नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने शीर्षकमा बाबुराम भट्टराईले लेखेको लेख प्रकाशन गरिएको थियो। उक्त लेखबाट तत्कालीन सरकारले राज्य विरुद्धका अपराध र सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको भनी म लिखित जवाफवाला समेतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि हामीले विचार स्वतन्त्रताको हकको पक्षमा उभिएका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा सरकारको उद्देश्य थुन्ने रहेको भए पनि तत्कालिन विशेष अदालतको आदेशले हामी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अवसर पाएका थियौँ। त्यसबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी विचारधाराका मानिसका विचार नागरिकसम्म नपुगोस् भनी सरकारको धारणा थियो। जुन कुरो पछि सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिएबाट हामीले अगाडि सारेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रिकामा दिएको ठाउँ ठिक थियो भनी प्रमाणित भएको छ। सँगसँगै सरकारको कुदृष्टि पत्रिकामा पर्दा सम्मानित न्यायालयबाट संरक्षण पाएका थियौँ। विगतमा सञ्चार क्षेत्र माथि सरकारबाट अवरोध हुँदा न्यायपालिकाले संरक्षण गरी आएको कुराको साक्षी हामी आफँै छौँ। साथै आफैँ पनि संरक्षित भएका थियौँ। यस अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अवहेलना वा माननीय न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने काम कम्पनी र मबाट हुनै सक्दैन। साथै भविष्यमा पनि त्यस्तो हुने छैन।
(कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बुझाएको लिखित जवाफको सम्पादित अंश)
'टीसर्टको विषयले म मर्माहत भएँ'
घनश्याम खड्का
'श्रीमान्लाई टिसर्ट मन नपरेपछि' शीर्षकको मेरो लेख अघिल्लो दिन भएको दुःखदायी घटनाप्रति केन्द्रित छ। मेरो मनशाय सम्मानित अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध पुर्याउने वा कुनै मुद्दा विषेशलाई प्रभावित पार्ने भन्ने थिएन। म विगत करिव ६ बर्ष देखि अनवरत रुपमा सम्मानित अदालतहरुमा उपस्थित भई न्यायपालिका सम्बन्धमा प्राप्त समाचारहरु र सम्मानित अदालतका आदेशहरुको जानकारी तथ्यगत रुपमा संकलन गरी जनताको जानकारीको लागि लेख्ने गरेको र यस क्रममा कतिपय अवस्थामा माननिय न्यायाधीशज्यू लगायत सम्मानित अदालतका अधिकृतज्यूहरु समेतलाई भेटने गरेको हुँ।
आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहने हुँदा त्यसरी व्यक्तिगत रुपमा माननीय न्यायधिशज्यूहरुलाई समेत भेटदा सहज रुपमै कुराकानी हुने गरेको थियो। अदालतमा मुद्दाका पक्ष वा पत्रकार वा अन्य आगन्तुकहरुलाई समेत कुनै ड्रेसकोड नतोकिएकोले अनौपचारिक पोशाक टिसर्टमै सो दुःखदायी घटना भएको दिन पनि म इजलाश समक्ष गएको हुँ। हामी पत्रकारहरु समाचार संकलनका लागि बिहानदेखि नै फिल्डमा खटिनुपर्ने र घामपानीमा पनि हिँडनुपर्ने भएकाले सदैव औपचारिक पोशाकमा रहन सम्भव पनि छैन। तर सो दिन इजलासमा अत्यन्त भिड भएकाले बस्ने स्थान नभएको तर पेशागत रुपमा मैले समाचार संकलन गर्नैपर्ने अवस्था रहेकोले भिडमा उभिएर रहनु परेको हो, अदालतलाई उपेक्षा गर्ने कुनै मनशाय थिएन। त्यस अवस्थामा टिसर्ट लगाएकै कारण माननीय न्यायाधीशज्यूको आदेशले इजलासबाट बाहिरिनु परेकोले मेरो कारण किन त्यस्तो असमझदारी पैदा भएको भन्ने स्पष्ट हुन तत्कालै सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ताज्यूलाई भेटेको र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि मैले पिएमार्फत भेटेर घटना अवगत गराएको हुँ।
विगतमा पनि अदालत सम्वन्धी समाचार संकलन गर्ने वा माननियज्यूहरुसंग केही समसामयिक विषयमा अन्तर्वार्ता लिने सिलसिलामा पनि माननिय न्यायाधीशज्यूहरुको चेम्बरमा गई सहजताका साथ अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गर्ने सामान्य प्रचलन रहिआएकाले र सो दिनको घटनाले कुनै असमझदारी भए प्रष्ट पार्न उचीत ठानेर गिरिशचन्द्र लालज्यूको च्याम्बरमा गएको हुँ। साथमा मेरा काठमाडौं पोष्टका सहकर्मी प्रणव खरेल पनि हुनुहुन्थ्यो। म कुनै असमझदारी छ भने त्यसलाई प्रष्ट पार्न सम्म सदासयले म गएको थिएँ। मैले कुनै वादविवाद नगरेको र कुनै अशिष्ट, अमर्यादित, अशोभनीय र आपत्तिजनक कुरा नगरेकोले यो विषय अतिरञ्जित हुन गएकोमा अत्यन्त मर्माहत छु। यस्तो कार्य मेरो समग्र चेतना, आचरण र निष्ठा विरुद्धको काम हो। आइन्दा त्यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन सदैब सचेत रहने विश्वास सम्मानित अदालतलाई दिन चाहन्छ। मैले अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै मनशाय राखेर कुनै पनि काम नगरेको व्यहोरा पुनः दोहर्याउन चाहन्छु।
(सम्पादित अंश)
