वकालत लाइसेन्स तीसौं वर्ष कटेकै आधारमा अग्नी खरेल वरिष्ठ अधिवक्ता भएका होइनन्। एमालेको विल्लाले मात्र उनलाई चर्चित बनाएको होइन। ल फर्ममा 'क्लाइन्ट'को घुँइचो र मुद्दाका चाङ् लाग्ने गिन्तीका वकिल मध्ये हुन् खरेल।
उनी अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद् भए। संविधानसभा र संसद्का समितिमा पनि वकालत जस्तै कौशल देखाए। प्रमुख दलका वार्ता टोलीमा पनि उनी प्रायः पर्थे।
खरेलको कानुनको ज्ञान, मस्यौदा लेखनको विज्ञता र समन्वयकारी भूमिका यसपालाको संविधानसभालाई पनि आवश्यक थियो। एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाएन। संविधानसभामा उनको अभाव खट्कियो।
अघिल्लो शुक्रवार संविधान सभामा सत्र जानाको मनोनित भयो। एमाले कोटामा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको आठ मध्ये खरेल पनि परे। राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिमध्येबाट उनको संविधानसभामा प्रवेश भयो।
यसरि मनोनित हुने सभासद्को परिचय कुनै दलविशेषसँग जोडिन नहुने सर्वोच्च अदालतको वैशाख २९ गतेको फैसलामा छ। वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको आदेशको भावना 'अराजनीतिक' व्यक्ति परुन भन्ने पनि थियो।
त्यसैले इजलासले भन्यो, 'समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति नल्याउनु।' कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपालको सिफारीसले नै संविधानको धारा ६३ (३)(ग) र सर्वोच्चको फैसला शिरोपर गरेको देखिएन।
मन्त्रिपरिषद्ले सत्र मध्ये चारजना संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगरेका आदिवासी जनाजातीबाट पार्यो। बाँकीमा केहि ठूला नेताका परिवारका सदस्य र चन्दादाता व्यापारी परे। मनोनित हुनेमा राष्ट्रिय परिचय बनाएका खरेल, कांग्रेसबाट परेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीजस्ता दुईचारजना मात्र। पार्टीमा आवद्वलाई बनाउनु हुन्नथ्यो भन्ने आवाज मसिनोगरि उठ्यो।
एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रमुख सचेतकमा बुधवार खरेललाई नियुक्त गरे। योग्यताको हिसाबले ओलीको चयन उपयुक्त नै हो। तर यो नियुक्तिले १७ सभासद्मा भएको मनोनयनको बैधानिकताको प्रश्नलाई फेरि व्युँताइदिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् सभासद् मनोनयनमा संविधानको स्पिरिट त्यागेकोमा प्रमुख सचेतक नियुक्तिमा संविधानको खिल्ली उडाइएका दाबी जानकारहरुले गरेका छन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार खरेल एमाले सभासद् होइनन्। संविधानको धारा ६३ (३)(ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्ति र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीसजना सदस्य मनोनयन हुने व्यवस्था छ।
त्यसबारे सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले हालेको रिटमा सर्वोच्चको आदेश विपरित नियुक्ति भएको संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने।
'राजनीतिक कलर समेत नलागेको व्यक्ति २६ मा मनोनित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,' उनले प्रश्न गरे, 'त्यस्तो सभासद् कसरि कुनै दलको प्रमुख सचेतक हुन मिल्छ?'
राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नभएका मात्र मनोनित सभासद् हुन योग्य हुनेमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको समेत ख्याल नगरि कार्यकर्ता, नातापाता र चन्दादाता ल्याएको दावी उनले गरेका छन्।
'संविधानसभामा दलहरुसँग मिसिएर समेत बस्न नदिनु भनेको सभासद् कसरि दलको प्रमुख सचेतक हुन मिल्छ, यो संविधान र न्यायलयको अवज्ञा नै हो,' ज्ञवालीले भने, 'संविधानको र सर्वोच्चको आदेशको घोर उल्लंघन हो ।'
खरेलले स्वतन्त्र रहेर पनि विज्ञको हिसाबले संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्थे भन्ने राय ज्ञवालीको छ। अघिल्लो संविधानमा २६ सभासद्मा मनोनित भएका मध्ये २४ जाना अहिले खरेलहरुजस्तै दलमै समाहित भए।
अघिल्लोमा कांग्रेसको कोटामा बनेका निलाम्बर आचार्य र एमाओवादीले सभासद् बनाएको उद्योगपती पद्म ज्योती स्वतन्त्र हैसियतमै रहे। कुनै पनि दलमा लागेनन्।
खरेलले त्यस्तो बाटो रोज्न उचित ठानेनन्।
'ख्यातीप्राप्त व्यक्तिको नाताले सभासद् भएर दल विशेषको प्रमुख सचेतक हुन मिल्छ?' सेतोपाटीले उनलाई प्रश्न गर्यो।
उनले जवाफ दिए, 'म ख्यातीप्राप्त व्यक्तिको हिसाबले नै संविधान सभामा प्रवेश गरेको हुँ। सभासद् बनिसकेपछि म स्वतन्त्र रहन पनि सक्थेँ। कुनै दल रोज्ने मौलिक अधिकार पनि म सँग छ। म एमालेमा मिसिएँ।'
संविधानसभा प्रवेश गर्ने तीनवटा ढोका छन्। पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन, दोस्रो समानुपातिक, तेस्रो मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन। 'भित्र छिरिसकेपछि कहाँ बस्ने भन्ने आफ्नो च्वाइस हो,' उनले भने।
सर्वोच्चको आदेशले पनि छब्बिस सभासद्को वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुनै अंकुश नलगाएको तर्क खरेलले गरेका छन्। संसदीय पद्दतीमा परम्परा, थिती र अभ्यास संविधान/कानून सरह नै हुने व्याख्या गर्दै उनले भने, 'मनोनित सभासद्कै बाटोबाट संसद्मा छिरेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कमला पन्त कांगसको सचेतक हुनुभयो, त्यसैले मेरो नियुक्ति पहिलो घटना होइन।'
