संविधान निर्माणमा सहमति निर्माण गर्न डाकिएको बैठक छाडी बाहिरिन लागेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई थामथुम पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार अपरान्ह सत्तारुढ चार दलसहित एमाओवादी र वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई वार्तामा डाकेका थिए।
बैठकमा माओवादी नेताहरुले गत जेठ २६ गते प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँगको वार्तामा राखेको ८ बुँदे मागका बारेमा उनीहरुको धारणा माग गरेका थिए। त्यसमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आआफ्ना विचार राखे। विशेषगरी कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भदौ २१ गतेको कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने धारणा राखे।
बैठकमा सहभागी राप्रपा संसदीय दलका नेता दिपक बोहोराका अनुसार, कांग्रेसका नेताहरुले कार्यतालिका अनुसार संविधान बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै माओवादीलाई आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि माओवादी बिच्किएका थिए।
माओवादीका नेताद्वय सिपी गजुरेल र देबबहादुर गुरुङले आफूहरु संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै आए पनि सहमतिमा जनताको पक्षमा संविधान बन्छ भनी वार्तामा बसेको धारणा राखे। जेठ २६ गतेको वार्तामा तीन दलका नेताहरुले माओवादीका ८ बुँदे मागका बारेमा आफ्नो धारणा एक हप्ताभित्र दिने जानकारी दिएका थिए।
मंगलबारको बैठकमा भने गजुरेल र गुरुङ आक्रोशित भए। ‘अहिले आएर हामीलाई ८ बुँदे मागको सट्टा नयाँ प्रस्ताव तेर्स्याउने? हामी कुनै एनजिओ वा मानवअधिकार संस्था होइनौँ जो आफ्ना माग संविधानमा राखिदिनु भनी ज्ञापनपत्र दिने,’ उनीहरुले भने। त्यसपछि उनीहरु ‘अब यो बैठकबाट निकास निस्कँदैन भने हामी जान्छौँ’ भनी निस्कन लागेका थिए।
स्थिति थप बिग्रन नदिन आफूले बैठकमा तीन दलका नेताले कोही गरम र कोही नरम भएर प्रस्तुत हुनुभन्दा माओवादी मागका बारेमा तीन दलको साझा धारणा लिएर आउन प्रस्ताव गरेको राप्रपा नेता बोहोराले बताए।
आफ्नो भनाइमा सहमति जनाउँदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलको साझा धारणा बनाउन छुट्टै छलफल गर्ने र त्यसपछि पुनः माओवादीसँग बस्ने भनेपछि बल्ल माओवादी मानेको बोहोराले बताए।
संविधानसभा र सरकारसँग वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको माओवादीले जेठ २६ गते तीनदलसँगको वार्तामा ८ बुँदे माग पेश गरेको थियो।
अध्यक्ष बैद्यले पेश गरेको प्रस्तावमा विगतमा भएका सबै सहमति र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कुराहरु कार्यान्वयन गर्न र जनताको माग अनुसार नयाँ संविधान निर्माण लगायतका विषयहरुमा सहमति कायम गर्न सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गठन गर्ने, त्यसका लागि सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका ३३ दललाई सभामा सामेल गर्नेदेखि संविधान सम्बन्धी विषयहरुमा निर्णय लिने बुँदा थिए। यसलाई प्रमुख तीन दलका नेताहरुले आन्तरिक छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न फेरि बैठक बोलाउने आश्वासन माओवादीलाई दिएका थिए।
माओवादीसहितको प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अर्को बैठक बिहीबार भदौ १९ गते बस्नेछ।
वैद्य माओवादीले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँग जेठ २६ गते राखेको माग यस्तो थियो:
१.नाम: सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा
२.क्षेत्राधिकार: दलहरुबीचमा विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र जनताको संविधान निर्माणलगायत राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरुमा दलहरुबीच राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्ने ।
३. आयोजक: तत्काल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादीबीच आपसी सहमतिबाट आयोजना गर्ने ।
४. व्यवस्थापन: नेपाल सरकारले गर्ने ।
५. सहभागिता: संविधानसभा–२ मा भएका दलहरु र ३३ दलीय मोर्चामा रहेका दलहरु रहने ।
६. कार्यसूची: आयोजक ४ दलले आपसी सहमतिबाट कार्यसूची तय गरी प्रस्ताव गर्ने ।
७. निर्णयप्रक्रिया: सहभागी सबै दलहरुबीच सहमतीय प्रणालीबाट निर्णय गर्ने ।
८. निर्णय कार्यान्वयन: संविधान निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरु सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा स्वयम्ले गर्नेछ । राज्यका अन्य निकायहरुमार्फत् कार्यान्वयन गरिनुपर्ने निर्णयहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मेवारी रहेका राजनीतिक दलहरुले गर्ने ।