नयाँ संविधानमा जग्गाको स्वामीत्व र हदबन्दीबारे विवाद भएपछि संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बैठक विना निश्कर्ष टुंगीएको छ।
जग्गा व्यक्तिगत संपत्ति की राज्यको स्वामीत्वमा रहने भन्ने विषयमा समिति सदस्यले भिन्न मत राखेपछि निश्कर्ष ननिक्लेको हो। कांग्रेस, एमालेले नयाँ धारणा ल्याएकाले निर्णयमा पुग्न नसकेको सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले सेतोपाटीलाई बताए।
उपसमिति संयोजक समेत रहेका उनले भने, 'संपत्तिको हक अन्तर्गत जग्गा पनि पर्ने लगायत विषय उपसमितिमा टुंगिसकेकोमा साथिहरुले फेरि नयाँ धारणा ल्याउनुभयो।'
पंचायत, बहुदल, लोकतान्त्रिक संविधानले जग्गालाई संपत्तिको हकमा राख्दै आएका छन्। 'हदबन्दी वा अरु कारणले राज्यले जग्गा प्राप्ति गर्दा मुआब्जा वा क्षतिपूर्ती निदने भन्ने मौलिक हकसँग बाझिने धारणा पनि साथिहरुले ल्याउनुभएको छ,' कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले भने।
समिति मातहत गठित उपसमितिले हदबन्दी तोक्दा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। उपसमितिमा विभिन्न दलका सात सभासद् सदस्य थिए।
एमाले पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अरु साना दलका नेताले सम्पत्तिको स्पष्ट परिभाषा विना यस्तो विषयमा निर्णय गर्न नसकिने धारणा राखेको थरुहट तराई पार्टी सभासद् गोपाल दहितले बताए।
जग्गाजमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभएर राज्यको सम्पत्ति भएकोले बैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै हदभन्दा बढीको जग्गा जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहिन किसान, तथा सुकुम्वासीका लागि वितरण गर्दा वा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भनाई नेपालले राखेका थिए।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अहिलेको हदभन्दा बढी जग्गा जे गरेपनि हद घटाएपछि कायम हुने जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान लिए।
दहित लगायतका कतिपय साना राजनीतिक दलका सभासद्ले जग्गा जमिनमा सबै नागरिक र राज्यको हक स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखे।
जमिनमा राज्यको हक रहन्छ र राज्यले सामाजिक हितका लागि अधिग्रहण गर्ने नाममा निश्चित जाति र समुदायलाई विस्तापित गरी छिन्नभिन्न पार्नेगरी अधिग्रहण गर्न नहुने सुझाव राखेका थिए।
उनीहरुले अर्न्तराष्ट्रिय अभिसन्धी अनुसार भूमिहिन किसान, आदिवासी जनजातिको हक स्थापित हुने प्रावधान संविधानमा राख्न पनि माग गरेका थिए।
सामाजिक न्याय र मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा विवादस्पद रुपमा रहेको न्यायसम्बन्धि हकको उपधारा ४ मा मानवता विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध र जातिय नरसंहार सम्बन्धि अपराधमा भूतप्रभावी कानून बनाएर सजाय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि कुनै सहमति जुटेन।
विवादित विषयहरु राज्य पुर्नसंरचनाको विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै त्यी विषयहरु पनि राज्य पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपसँगसँगै टुंग्याउने सहमति भएको छ।
आजको बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रहने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ। अर्को बैठक बुधबार ९ बजे बिहान बस्ने छ।
