संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले नयाँ बन्ने संविधानमा मुलुकमा संसदरहित अवस्था आउन नदिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। सोमबारको समिति बैठकले अब उपरान्त निर्वाचन सम्पन्न भएर पहिलो बैठक नबसेसम्मको अबधि पूरानै संसद क्रियाशील रहने छ।
विगतमा संसदको पदावधि समाप्त भएर वा मध्यावधि निर्वाचनका लागि संसद भंग गरी नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संसदको क्रियाशीलता नरहने प्रावधान थियो। त्यसैगरी समितिको बैठकले नयाँ संविधानको नाम नेपालको संविधान मात्रै राख्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसबाहेक विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने क्रममा समितिले नयाँ संविधानमा संबैधानिक परिषद गठनमा कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुखबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकामध्येबाट समावेशि आधारमा एक महिलासमेत अनिवार्य रहने प्रावधान पारित गरेको छ।
समिति बैठकमा समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले निर्धारित समयभित्र सहमति कायम गरी माघ ८ गते संविधान निर्माण गर्न सबै समितिका सदस्यलाई अहोरात्र खटिन निर्देशन दिएका छन्।
उनले समितिका सदस्य लगायत सबै दलका शिर्ष नेताहरुलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पनि आग्रह गरेका छन्।
यसअघि समितिका सदस्यले बैठकमा बोल्दा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने गरेकोमा अबको ५ दिनभित्र विवादित विषयमा सहमति निर्माण गर्न समय कम रहेकोले सबै सदस्यलाई दलगत विचार राखी सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्।
