भारतीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी जिएमआरसँग लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न वार्ता सुरु गरेको छ। दुई दिनभित्र टुंग्याउने गरी वार्ता आज सुरु भएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा बनाएको पिडिए अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै वार्ताका लागि जिएमआर टोली काठमाडौँ आएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री गत महिना सम्पन्न नेपाल भ्रमणताका गर्न लागिएको सम्झौता अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो।
एमाओवादी तथा सत्तासीन एमालेले पनि परियोजनाले सिँचाइलगायत क्षेत्रमा पार्नसक्ने असरबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो। पोखरेल नेतृत्वको समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव तथा अर्थ, कानुन, ऊर्जा, सिँचाइ सचिवलगायत सदस्य छन्।
समितिले जिएमआरसँग उक्त परियोजनाले बर्दिया र कैलाली जिल्लामा रहेका रानीजमरा, कुलरिया र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनाहरुमा पार्नसक्ने प्रभावका बारे वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ- पिडिए भएको छ महिनाभित्र एक प्राविधिक टोली गठन गरी त्यसले यी सिँचाइ योजनामा पर्नसक्ने परियोजनाको अध्ययन गर्ने। यी सिँचाइ योजनामा उपलब्ध हुने पानीको बहावमा परियोजनाका कारण फरक पर्ने भए जिएमआरले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने।
जिएमआर र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा जिएआरले परियोजनाका कारण यी तीन सिँचाइ योजनाको पानीको बहावमा कुनै फरक नपर्ने दाबी गरेको थियो।
समितिमा जिएमआरलाई दिने भ्याट छुटका बारेमा भने मत बाझेको छ। पछिल्लो बजेटमा घोषणा भएअनुसार २०८० सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले पाउने प्रतिमेगावाट ५० लाखको अनुदान जिएमआरले पाउने कि नपाउने भन्नेमा समितिका सदस्यबीच मत बाझेको हो। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले जिएमआर विद्युत निर्यातक कम्पनी भएकाले उसल यस्तो अनुदान पाउनुहुन्न भन्ने अडान राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा जिएमआरले पनि यस्तो अनुदान पाउने लेखिएकामा पौडेल र खतिवडाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने यस्तो अनुदान स्वदेशी तथा विदेशी दुवै कम्पनीका लागि बजेटमा राखिएको बताएका छन्। 'समितिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले झन् विद्युत निर्यातक कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन यस्तो अनुदान आवश्यक हुने तर्क गरेको' समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
जिएमआरले २०८० सम्ममा माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएकाले यस्तो अनुदान एक वर्षका लागि पाउँछ। अहिलेको सहमतिअनुसार पहिलो वर्ष नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत र रोयल्टीबापत प्रतिवर्ष करिब ९ अर्ब ५८ करोड प्राप्त गर्छ। नेपालले भ्याट अनुदान दिनुपर्यो भने पहिलो वर्ष ४ अर्ब ५० करोड फिर्ता दिनुपर्छ। विद्युत उत्पादन हुञ्जेलसम्ममा जिएमआरको परियोजना लागत १५० देखि १६० अर्ब पुग्ने हुनाले विद्युत उत्पादनको पहिलो वर्ष ४/५ अर्ब भ्याट अनुदान दिनु ठूलो कुरा नभएको कतिपय समितिका सदस्यहरुको तर्क छ। तर, गभर्नर र मुख्य सचिवले निर्यात कम्पनीलाई यस्तो अनुदान दिनुनपर्ने र यसले गलत परम्परा बस्ने तर्क गरेका छन्।
