संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउने समय घर्कँदै जादा संविधानसभा अन्तर्गत रहेका समितिका सभापतिहरुले निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिएका छन्।
निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको कार्यतालिकामा कुनै परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव संविधानसभाका पाँचवटै समितिका सभापतिहरुले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगको छलफलमा राखेको अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले बताए।
संविधानका विवादस्पद विषयहरुमा सहमति कायम गर्न ६ दिन बाँकी रहँदा पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको वातावरण नदेखिएको अवस्थामा पनि समितिका सभापतिहरुले निर्धारित कार्यतालिका कुनै परिवर्तन नगर्ने निश्कर्ष लिएका हुन्।
‘पहिले हामीले कार्यतालिका निर्माण गर्दा नै समयको चाप बुझेरै तयार पारेका थियौ र अहिले सहमति कायम गर्ने नाममा कार्यतालिका परिवर्तन गर्न थाल्यौ भने त्यसले भोलि समस्याको श्रृंखला नै पैदा गर्ने खतरा बढी भएकोले कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्न सभापतिहरुको जोड छ,’ पौडेलले भने।
त्यसका लागि सबै समितिका सभापतिहरुले अहोरात्र खटेर सहमतिको वातावरण निर्माणमा जुट्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
सभापतिहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेम्वाङले निर्धारित समयसिमाभित्र मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सरकारले संविधानसभा र समितिका काममा सहयोग पुर्याउने र त्यसकालागि उपयुक्त वातावरण बनाउनेतर्फ काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
गत शुक्रबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादी लगायत मधेसवादी दलहरुले विभिन्न माग राख्दै व्यवस्थापिका संसद अवरोध गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले सदनको अबरोध हटाउदै संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरुसँग वार्ताद्धारा सहमति कायम गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
विगतका सहमतिको स्वामित्व ग्रहणको विषयलाई छिनोफानो गर्ने समयावधि अत्यन्त थोरै रहेकोले कार्यतालिका अनुरुप जिम्मेवारी पूरा गर्न आउँदा केही दिन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण भएको उनले दावी गरे।
संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार एमाओवादी सदस्य बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले भदौ २१ भित्र विवादित विषयहरुमाथि सहमति कायम आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउनु पर्दछ।
अघिल्लो संविधासभादेखि वर्तमानसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ बन्ने संविधानमा राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा असहमति कायम नै छ।
सम्वाद समितिले हाल जारी राखेको राजनीतिक छलफल र सम्वादमार्फत पनि विवादित विषयहरुमा सहमति कायम गर्न सकेन भने संविधानसभाको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार भदौको अन्तिम साताभित्रमा मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनु पर्दछ।
छलफलमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिका सभापति पौडेल, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमीला राणा र क्षमता अभिवृद्वि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति लक्ष्मी चौधरी सहित संबन्धित समितिका सचिवहरु पनि सहभागी रहेका थिए।
