संविधानसभामा मनोनित हुन बाँकी २६ सिटमा सरकारले गरेको मनोनयनपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र नै व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको छ।
शुक्रबार सरकारले १८ जना सभासदहरुको मनोनयन गरे लगत्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको यो निर्णयबाट आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताए।
अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार दलहरुको सहमतिमा संविधानसभामा मनोनित गर्नु पर्ने सभासदहरुकालागि सभापतिले पार्टीभित्र कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय नै नगरी गरेको निर्णय पार्टीको विधान र संस्थागत प्रक्रिया विपरित भएको उनले दावी गरे।
पार्टीको विधान अनुसार, संविधानसभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरुको नामावली संसदीय बोर्डको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले पारित गर्नु पर्ने दाबी गर्दै उनले सभापति कोइरालाले पार्टीको बिधान र प्रक्रिया छलेर निर्णय गरेको आरोप लगाए।
‘म पनि पार्टीको एक पदाधिकारी र संसदीय बोर्डको सदस्य हुँ। तर पार्टीको तर्फबाट मनोनित हुने ९ जनाका विषयमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइरालाले न त केन्द्रीय समितिको बैठकमा न संसदीय बोर्डको बैठकमा नै प्रस्ताव राखी निर्णय गराउनु भयो,’ उनले भने।
पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोझै मन्त्रिपरिषदबाट सभासदहरुको मनोनयन गर्दा संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित हुन गएको थियो। जसका कारण कांग्रेसको कोटामा मोरङबाट मनोनित सभासदको सूचिमा समावेश गरिएकी रुक्मिण्ी कोइरालाको नाम ३ घण्टापछि सूचिबाट हटाइएको छ।
यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र पनि मनोनयनको विषयलाई लिएर नेता माधव नेपाल पक्षधरले अध्यक्ष केपि ओली पक्षले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पार्टीको तर्फबाट भएको मनोनयनमा आपत्ति जनाएको थियो।