मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्नुपर्ने २६ सभासदहरुमध्ये १८ जना मनोनित सभासदहरुको सूचिमा नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेकी कांग्रेस नेतृ रुक्मिणी कोइरालाको नाम हटाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह २:३० बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोइरालाको नाम पनि मनोनित हुने सभासदहरुको सूचिमा रहेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवंम सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिएका थिए।
कोइरालाको नाम मनोनित हुने सभासदहरुको सूचिमा राखेपछि सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख २९ गते दिएको आदेशको विपरित भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेपछि उनको नाम साँझ हटाएको हो।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता रिजालले भने, 'उहाँको नाम मनोनित हुने व्यक्तिहरुकेा सूचिबाट हटाइएको छ।' मन्त्रीपरिषदको बैठक लगत्तै पत्रकारसम्मेलन मार्फत तपाइले नै उहाँको नाम पढ्नु भएको थियो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा रिजालले भने, 'उहाँको नाम गल्तीले पढिएछ अहिले उहाँको नाम सूचिबाट हटाइएको छ।'
संविधानसभाको पहिलो बैठक शुरु भएको ७ महिना बितेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोइराला परिवारकी सदस्य रुकमिणीलाई नेपाली कांग्रेसको ९ जनाको सूचिमा समावेश गरेको थियो।
मोरङ निवासी ५८ वर्षीय कोइरालाको नाम यसअघि कांग्रेसले २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको सूचीको क्रम संख्या ८२ मा समावेश गरी कात्तिक १८ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो।
बैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय रामकुमार प्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मनोनित हुने २६ सभासदमा प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव लडेर पराजित वा समानुपातिक सूचिमा परेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मनोनित नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो।
जेठ १३ गतेभित्र मनोनियन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ६३ अनुसार मनोनय गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विशिष्ट व्यक्तित्व र निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरु मध्येबाट गर्न निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्रका विभिन्न ज्ञान, विज्ञान, कर्म र व्यवहारका फाँटबाट काम गर्नेहरु पनि दिइरहेको र दिनसक्ने योगदानलाई मध्यनजर राखी संविधानसभालाई पूर्ण बनाउने र सर्वस्वीकार्य संविधान निमार्ण गर्नमा मद्दत गर्ने हिसाबले संविधानको धारा ६३ (३) अनुसार व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको थियो।
अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव हारेका वा समाुनपातिक सूचिमा परेका व्यक्तिहरुलाई पनि मनोनित हुने सभासदहरुकेा सूचिमा नपार्न माग गर्दै दलित जनजाति पाटीका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले गत पुस २४ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटकेा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसरी मनोनित हुने सभासदहरुलाई संविधानसभामा दलगत हिसाबले नराखी छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। त्यसका बाबजूज शुक्रबार सरकारले मनोनित गरेका बाँकी १७ जनामा अधिकांश पार्टीकै नेता तथा कार्यकता वा सम्बन्धित दलका नेताका आफन्त रहेका छन्।
तर सरकारको तर्फबाट उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै जेठ १३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदन अहिले सर्वोच्चमा विचाराधिन छ।
