एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २६ सभासदको मनोनयन आवश्यक नहुने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै २६ सभासद मनोनयन गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानबाटै खारेज गरिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले तत्काल संविधान संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने मागसमेत गरे।
‘२६ सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गरौं,’ श्रेष्ठले आफ्नो निजी विचार भन्दै भने, 'विज्ञहरूको आवश्यकता त्यतिबेला हो, अब समय सकिने बेला सभासद मनोनयन गर्नुको औचित्य छैन।'
संविधानसभा मूलभूत विषयमाथिको छलफल टुंगिन लागिसक्यो त्यसैले अब २६ सभासद मनोनयन गरिराख्नुको औचित्य नभएको उनले प्रष्ट पारे।
सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको नभई आफ्नो व्यक्तिगत भएको श्रेष्ठले बताए । यो प्रस्ताव आफूले आफ्नो दलमा राखेको भए पनि पार्टीले यसलाई स्वीकार गरिनसकेको उनले खुलाए।
सभासद मनोनयन आवश्यक नरहेको सन्दर्भमा उनको अर्को तर्क थियो, 'पार्टीहरूलाई भागबन्डा लगाएर सभासद मनोनयन गरिनु पनि आवश्यक छैन।'
