संसद सचिवालयले अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो राय सुझाव पेश इच्छुक सर्वसाधरण जनतालाई यहि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, संसद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सचिवालयले विधेयकलाई भदौ २ गतेको राजपत्रमा प्रकासित गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधनकालागि सर्वसाधारण जनताका साथै सरोकारवाला पक्षलाई राय सुझाव पठाउन आव्हान गरेको छ।
विधेयकमाथि राय सुझाव पेश गर्न चाहने सर्वसाधारण व्यक्तिले सचिवालयको विधेयक शाखामा पत्राचार गर्न वा billsection@can.gov.np मा इमेल मार्फत पठाउन सक्ने छन्।
सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सदनभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि संसदको बैठकले आवश्यक संशोधनकालागि संबन्धित समितिमा नपठाएर राय सुझाव संकलनका लागि जनतामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। संसदले यसरी विधेयकमाथि राय सुझाव संकलन गरेकेा पहिलो पटक हो।
विधेयकमा समावेश भएका प्रवाधान र कतिपय शब्दावलीले अदालत र न्यायधिसलाई स्वच्छाचारी मात्र नबनाई पर्चा खडा गर्ने जस्तो प्रावधानले राणाकाल र पञ्चायतकालको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसरी आमसञ्चारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले के के विषयमा विरोध गर्नुका पछाडि विधेयकको दफा ४ को उपदफा ख, घ र दफा ८ को व्यवस्थाका कारण हो।
सरकारले पेश गरेको विधेयकको दफा ४ को उपदफा ख अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको काम कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्ता प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना गरेको मानिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा घ मा अदालत वा न्यायधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लान्छाना लागउने कार्यलाई पनि अपहेलना भित्र राखेको छ।
त्यसैगरी दफा ८ अनुसार अपहेलनाको आरोपमा न्यायधीशले पर्चा खडा गरी कारबाही चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दफा ७मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा संबन्धित न्यायधीशले पर्चा खडा गरी सम्बद्ध व्यक्ति उपर तत्काल अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउन आदेश दिन सक्नेछः
क) इजलासमा कसैको काम, कारबाही वा क्रियाकलापबाट अदालतको अपहेलना भएको सम्बन्धमा न्यायधीश स्वयंले जानकारिी लिएमा,
ख) इजलासमा कसैको काम, कारबाही वा क्रियाकलापबाट अदालतको अपहेलना भएको भनी न्यायधीशलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा न्यायधीश सन्तुष्ट भएमा,
ग) अदालतमा रहेका मिसिलमा संलग्न कागजातमा उल्लेखित व्यहोराबाट अदालतको अपहेलना भएको विषय न्यायाधीशको जानकारीमा आएमा।
