एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माग गरेको उपचार खर्चबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद् अप्ठेरोमा परेको छ। भिटामीन डि कमीको उपचार गराउन खनालले प्रकृया नपुर्याई दश लाख रुपैयाँ मागेकाले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत यो प्रस्ताव अघि बढाउन हच्किएको छ।
कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार मेडिकल बोर्डको सिफारिश लगायत कुनै प्रकृया नपुर्याई खनाल बेलायतमा उपचार गराउन चाहन्छन्। 'सरकारले यति सजिलै पैसा दिने निर्णय लिन नसकेर दुई सातादेखि प्रस्ताव अल्भि्कएर बसेको हो,' ती मन्त्रीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो बुधवार खनालको बेलायतमा उपचार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। 'विदेशमा उपचार गराउन आवश्यक कागजपत्र पनि प्रस्तावमा छैन,' स्रोतले भन्यो।
एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचारबारे मन्त्रिपरिषद्ले कार्यबिधि पारित गरेको थियो। आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्चको अचाक्ली दुरुपयोग भएपछि रोक्न यस्तो कार्यबिधि बनेको थियो।
सरकारले बनाएको बिधि अनुसार विदेशमा उपचारका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिश अनिवार्य हुन्छ। वहालावाला र पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायतलाई विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ।
यी महानुभावलाई नेपालमा उपचार हुन नसक्ने रोग लागेको भनि मेडिकल बोर्डले सिफारिश गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुपर्ने नियम छ। बोर्डमा वीर अस्पताल र अरु सरकारी डाक्टर हुन्छन्।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले खनालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने विषयमा यो प्रकृया पुरा गरेको छैन। मनमोहन मेडिकल कलेजको सिफारिशको आधारमा स्वास्थ्यले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ।
'एमालेहरुको अस्पतालले आफ्नो पूर्व अध्यक्षलाई जस्तो सिफारिश चाहिन्छ त्यस्तै दिएको रहेछ,' ती मन्त्रीले भने, 'मन्त्रिपरिषद्लाई त्यो सिफारिशको काम छैन!'
सहकारी मोडेलमा चलेको मनमोहन कलेजमा एमाले नेता, कार्यकर्ता सेयहोेल्डर छन्। धादिङ्ग ३ का सभासद् एवं एवं केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डे कलेजका अध्यक्ष हुन्।
'खनाललाई लागेको रोग विदेश जानुपर्ने खालको होइन' भन्ने सूचनाले पनि मन्त्रिपरिषद् अलमलमा परिरहेको छ।
