व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्षको आलोचना गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थिति देशलाई बोध भएको बताएका छन्। उनले संसदको बैठकमा पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम लिँदै अंकगणितका आधारमा नभई राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले संसदमा यसो भनेः
संक्रमणकालको अतिविशिष्ट सभामा शास्त्रीय सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको रोल खेलेर हुँदैन, सबैले मिलेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। विगतमा जुन जगमा टेकेर हामी यहा आयौं, अहिले पनि प्रतिपक्षको रुपमा आक्रमक हुन नपरोस् भनेको हो।
आज म यहाँ गम्भीर चिन्ताका साथ उभिएको छु। सत्तापक्ष पटकपटक सहमति पूरा गर्नेभन्दा पनि भएका सहमति एकपक्षीय रुपमा तोड्दै अविश्वासको वातावरण बनाउन उद्धत भएपछि यहाँ उभिएको छु। हामी संविधान निर्माणको कार्यमा छाँै। संविधान निर्माणमा सहमति कायम गर्न केही दिन मात्रै बाँकी छ र हामी वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ। मैले झण्डै एक डेढ महिना यता सत्तापक्षसँग संविधानका अन्तवस्तुसँग गम्ीभर छलफल गर्न जरुरी भयो, त्यसैले सत्तापक्षको नाताले र ठूला दलको नाताले विशेष पहल लिन भनेँ। मैले संवाद समितिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका नेताहरुलाई पनि औपचारिक र अनौपचारिक पहल लिन भनेको थिएँ। प्रतिपक्ष र शान्ति प्रक्रियाको एक पक्षको हैसियतले पटकपटक भन्दा पनि सत्ता पक्षले बैठक डाकेन। संवाद समितिमा हाम्रै दलका नेता भट्टराईले गरेको विशेष पहलका बाबजुद जिम्मेवार नेताहरु जसको संविधान निर्माण्मा अनिवार्य भूमिका छ, मानसरोवर गएका छन्। केही भारतको दिल्ली जाँदै छन्। सहमति कायमका लागि ११ दिन बाँकी छ। तर सत्तापक्षका केही नेताले संविधान बनाउन ४ वर्ष हँुदा के हतार छ भनेका छन्। कार्यतालिका जनता झुक्याउन मात्रै ल्याइएको हो? जुन बेला संविधान बनाउन गम्भीर रुपमा लाग्दै प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर सहमति खोज्नु पर्ने बेला अस्ति बालुवाटारमा अनौठो के भयो भने नभएका सहमति खोजेर हिँड्नुका सट्टा भएका सहमति पनि पूरा गर्ने कार्य भएन। पछिल्लो चरणमा भएका सहमति पनि लागू नगर्ने कुरा सुनाइयो। सत्तापक्षका नेताहरुले भएका सहमति त विर्सिए, ती १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन, जनविद्रोह, मधेस विद्रोह र बलिदानको बलमा यो प्रक्रिया बढेको कांग्रेस एमालेले बिर्सेका छन्। आफूलाई शास्वत शासक हाँै भन्ने पाराले हिजोका सबै कुरा बिर्सँदै इतिहासका विषय सरोकार छैन भन्ने गरेका छन्।
हामी इतिहासमा ठूलाठूला आन्दोलन विद्रोहले ठूलाठूला नेता, कार्यकर्ता पैदा गर्छ र उनीहरुले राष्ट्रका लागि मार्ग तय गर्छ। तर यो मन्चबाट बोल्दा ठूलो विस्मात, अपूर्णता भएको देखिरहेको छ। सुशील कोइरालाले गिरिजाबाबुुकै लिगेसीमा चलेको भनेको र हामीले पनि ठिकै छ भनेका थियौँ। तर अहिले इतिहासमा भएका सहमतिलाई आत्मसात गर्दै ऐतिहासिक बोध नभएको देख्दा लाग्छ, देश ऐतिहासिक दुघृटनामा पर्दै छ।
केही नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा खतरा महसुस गरी यही सदनमा भएका १८ दलहरुको सहमतिमा ठूला दलसँग ४ बुदे सहमति भयो। त्यो सहमतिले हामी सबैलाई यो सदनमा संविधान र शान्ति प्रक्रिायमा अगडि लाग्यौँ।
हामी सबैले त्यतिबेला उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको सहमतिलाई रद्दीको टोकरीमा फालेका छन्।
चारबँुदे सहमतिको बुदाहरु पढ्दै निर्वाचनको बारेमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन, ६ महिनाभित्र संविधानको खाका तयार पारी एक वर्ष भित्र संविधान निर्माण गर्ने र सत्य निरुपण बेपत्ता आयोग गठन गर्ने कुरामा हामीले पुस ९ गते सहमति गरेका थियौँ।
यो नया जानकारी दिन होइन, त्यसको गम्भीरता के थियो भन्ने जानकारीका लागि सुनाएको हो।
हामी इतिहासको गम्भीर मोडमा छौ। अहिले कहिँ न कहिँ त्यो नेतृत्व जस्ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेले, ती नेता त्यो भूमिकामा नहुँदा पनि अहिलेको स्थिति आएको हो।
गिरिजाप्रसादको अनुपस्थितिमा अन्य नेताहरुले यो गम्भीरता विबर्सिएको त होइन वा त्यतिवेला अप्राकृतिक सम्झौता भयो भन्ने नेताहरु पनि थिए। त्यो यात्राको सहमति र समझदारीबारे प्रश्न उठेकै थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यतिवेला आलोचना भएको थियो।
विगतमा राजनीतिक प्रक्रियामा कानुनको बैधानिकताभन्दा पनि राजनीतिक समझदारीबाट आएका हौँ।
त्यतिबेला यो गिरिजाबाबुलाई पनि लागेन र गिरिजाबाबुुले नेतृत्व गरेको संयन्त्र बन्यो। कि गिरिजाबाबुको त्यो पहल गलत थियो?
विगतमा ७ साल देखि ६३ सालको आन्दोलनमा आन्दोलनका सहयात्रीको सहमतिबाहेक संविधान बनेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेर संविधान बनेन। हाम्रो दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभामा पनि हामी त्यो कुरामा अडिन सकेनौँ र सबै पक्ष सरकारमा बस्न सकेनौँ। तर त्यसको आवश्यकतामा गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा संयन्त्र बनेको थियो। अहिले कांग्रेस एमाले सरकारमा भए पनि हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष भए पनि सबैको सहमतिबिना संविधान बनाउन सकिँदैन। हामीले यो ४ बुँदे सहमतिभित्र राजनीतिक समितिको प्रस्ताव आन्दोलनका सबै पक्ष एक ठाउँमा बसी शान्ति र संविधान बनाउन सकियोस भनी राखिएको हो। यो सहमति कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ र देशबाट विदेश जाने कुरा र सहमति विपरित जाने कुरा यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विरोध हो। कहिँ न कहिँ अंकगणितीय मानसिकताको खिचडी त होइन? यदि त्यही हो भने देशले दुर्घटना बेहोर्ने छ। यो अंकगणितबाट सहमति हुनेवाला छैन। राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै हो। अहिले हामीलाई सरकार त चाहिएन अहिले उच्चस्तीरिय समिति बनाउनु पर्छ। यता ध्यान दिइएन भने स्थिति गम्भीर हुने छ।
अहिले स्थिति उल्टिँदै गएको देखिएको छ। अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेश गर्दा गरेका प्रतिवद्धतामा शहिद परिवार र वेपत्ता परिवारलाई राहत दिनेदेखि गाडीको भन्सारमा छुट दिने कुरा पनि अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
आज एक बुद्धिजिवीले नेपालमा कहिँ न कहिँ हिटलर जन्मँदै छ भनेका थिए। म सरकारलाई गम्भीर ढंगले लिन आग्रह गर्छु।
अहिले देशमा आएको बाढी पहिरोमा पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिन भनेपछि सरकारले पहल गर्यो। तर अहिले पनि फिल्डमा हामीले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा लिएका निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।
थुप्रै नियुक्ति जस्तै राजदूत, अन्य राजनीतिक नियुक्ति लगायत २६ जना सभासदको नियुक्तिबारे जोक भएको छ। हामीले एमाले महाधिवेशन अघि नै लिष्ट दिन खोजेका थियौं। तर अहिले सत्तापक्षले यी सबै नियुक्तिमा आफ्नो निर्णय लाद्ने काम भएको छ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीभित्र कुदै विवाद छैन। अहिले हामीलाई पार्टीको आन्तरिक विवादलाई उछाल्दै भट्टराईमाथि सौता हाल्न खोजेको आरोप लगाउने चलखेल हुँदै छ। यसले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य सफल हुने छैन।