नयाँ संविधानमा न्याय प्रणालीको व्यवस्थाबारे संबैधानिक राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समितिमा सदस्यहरुबीच बिवाद भएपछि न्याय क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरुसँग परामर्श गरी निकास खोजिने भएको छ।
समिति अर्न्तगत गठित उपसमितिले पेश गरेको सहमतिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका नेताहरुले विरोध जनाएपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सरोकारवालाहरुसँग छुट्टै परामर्श गरी विवादित विषयमा सहमति खोजिने बताएका छन्।
समितिका सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार, सोमबारको बैठकमा पनि न्यायप्रणालीमा सहमति नभएपछि सभापति भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी निकास खोज्ने जानकारी दिए।
सरोकारवाला व्यक्तिहरु भन्नाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नेपाल वार एसोशियसनका प्रतिनिधि र संबैधानिक कानुन विज्ञहरु लगायतका व्यक्तिहरु हुनसक्ने शर्माले बताए।
सदभावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरेका सहमतिको प्रतिवेदन अनुसार, सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, संघिय न्यायिक आयोग र प्रादेशिक न्यायिक आयोगको गठनको प्रस्ताव रहेको छ।
उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार, संबैधानिक अदालतले संविधानसँग संघिय व्यवस्थापिकाबाट निर्मित ऐन र प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट निर्मित ऐन बाझिएको विवाद हेर्ने, आधारभूत संरचनाको रुपमा संविधानमा कुनै विषय राखिएमा संविधानमा भएको कुनै संशोधन संविधानको आधारभूत संरचना विपरित छ भन्ने प्रश्नको कानुनी विवाद हल गर्ने अधिकार रहने छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको संबैधानिक विवाद, राजनीतिक दलहरुको मान्यता संबन्धि विवाद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघिय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन बदर संबन्धि उजुरी जस्ता विषयहरु संबैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नै र संघिय अदालतको पदेन अध्यक्ष रहने प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको छ। जसमा अध्यक्ष सहित ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ।।
न्यायाधीशहरुकेा नियुक्ति, सरुवा र अनसाशन सम्बन्धि कारबाही र पदमुक्तिका लागि सिफारिस वा परामर्श दिन संघिय र प्रादेशिक तहमा न्यायिक आयोगको प्रस्ताव गरेको छ
एघार सदस्यीय संघिय न्यायिक आयोगमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघिय न्यायिक मन्त्रीसहित सर्वोच्च र संबैधानिक अदालतका एक एक जना बरिष्ठतम न्यायाधीश, सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक महिला र एक पुरुष सभासद, राष्ट्रिय सभाका एक सदस्य, प्रधानन्यायधिसको सिफारिसमा अवकासप्राप्त दुइजना न्यायाधीस, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ख्यातीप्राप्त कानुन विद र बार एशोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने छन्।
त्यसैगरी नौ सदस्यीय प्रादेशिक न्यायिक आयोगमा प्रदेशस्थित उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीशको अध्यक्षमा प्रादेशिक न्याय मन्त्री, प्रदेशस्थित उच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, दुई निबृत्त न्यायाधीश, प्रदेशसभाका दुइ सभासद, कानुनविद र अधिवक्ता पनि सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।