संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माणमा सहमति जुटाउने समय दुई हप्तामात्र बाँकी रहँदा पार्टीहरुले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको गत माघ ८ गतेबाट सात महिना बितिसकेको छ। यसबीच संविधानसभाका ५१ वटा बैठक बसेका छन्। अब संविधान बनाउन पाँच महिना अर्थात १५१ दिन मात्र बाँकी छ।
यी सात महिनामा संविधान लेखनमा के सहमति भयो र के हुन बाँकी छ ?
सेतोपाटीले संविधान निर्माण र संविधानसभाको कामबारे सात प्रश्न र उत्तर समेटेर संविधानसभा-२ रिपोर्टकार्ड तयार पारेको छ। यी सात प्रश्न उत्तरमा संविधान लेखनबारे हामीले बुझ्नुपर्ने सबै तथ्य मोटामोटी रुपमा समेटिएका छन्।
१. दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिबाहेक कुनै नयाँ सहमति गरेको छ कि छैन?
संविधानसभा- २ ले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिहरुबाहेक अहिलेसम्म खासै नयाँ र महत्वपूर्ण सहमति गर्न सकेको छैन। अघिल्लो संविधानसभाको अवसान हुनुको प्रमुख कारकका रुपमा रहेका राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीजस्ता विवादित विषयहरु अहिले पनि सुल्झेका छैनन्।
केही झिनामसिना विवाद भने यो संविधानसभाले टुंग्याएको छ। जस्तै, संविधानमा केके विषय अपरिवर्तनीय हुने भन्ने टुंगो लागेको छ। सहमतिअनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आवधिक निर्वाचन अपरिवर्तनीय रहेले छन्।
त्यसैगरी, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले अघिल्लो संविधानसभा अन्तर्गत राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा विवादित विषयका रुपमा रहेको १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राज्यलाई आवश्यकता पर्दाको अवस्थामा आग्रह गर्नसक्ने भन्ने सहमति कायम गरेको छ।
त्यसका अलावा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारणका विषयमा केन्द्र र प्रदेशमा कति सदन रहने र त्यसको नाम के रहने भन्ने विषय पनि समितिले टुंगो लगाएको छ। सहमतिअनुसार केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका–संसद मातहत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहनेछन् भने प्रदेशमा एकसदनात्मक प्रदेशसभा रहने छ।
२. त्यसोभए संविधानसभा- २ ले सात महिना के गरेर बितायो?
संविधानसभाको पहिलो बैठक शुरु भएयता संविधानसभाको नियमावली तयार पार्न, समितिहरुको गठन र तिनको सभापतिहरुको चयनका लागि मात्रै झण्डै तीन महिना लाग्यो।
अघिल्लो संविधानसभामा विषयगत समिति र प्रक्रियागत समितिको संख्या अधिक हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको थियो। त्यसैले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले यसपटक नियमावली तयार पार्दा समितिको संख्या १४ बाट घटाएर ५ मा झारे।
समितिको गठनसँगै नयाँ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले तयार पारेका सबै प्रतिवेदनहरु ग्रहण गरी अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समतिमा पठायो। एमाले नेता विष्णु पौडेल सभापति रहेको अभिलेख अध्ययन समितिको जिम्मेवारी पहिलो संविधानसभामा भएका सहमति र असहमतिका विषय निर्क्यौल गरी संविधानसभामा पठाउने थियो।
तोकिएको समय जेठ दोस्रो हप्ताभित्रै यो समितिले संविधानसभालाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामै सहमति भएका विषयलाई नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति भएको संविधान मस्यौदा समितिमा पठायो। यो समितिले सहमति भएका विषय जति संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश गरिसकेको छ।
सहमति हुन बाँकी विषय संविधानसभाले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठायो।
३. के गर्दै छ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति?
संविधानका मुख्य विवादित विषय भने शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलबाट मूल समितिले नै टुंग्याउने भनेर सभापति बाबुराम भट्टराईले थाती राखेका छन्। यी विषयमा अनौपचारिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने उनको रणनीति छ। अन्य विषयमा भने दुई उपसमिति मार्फत उनले काम अघि बढाएका छन्।
सदभावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले नयाँ प्रणाली र व्यवस्थापिका संसदको गठनलगायत विषयमा सहमति जुटाएर संवाद समितिमा पठाएको छ।
उक्त उपसमितिले २ सय ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १८ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र १ सय १७ सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन हुने प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिको प्रस्तावअनुसार ६१ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १३ जना सदस्य प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जातजाति र समुदायमध्येबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुमध्ये १० जनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने र बाँकी प्रदेशसभाबाट निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ। दलहरुबीच निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति हुन बाँकी रहेकाले प्रदेशबाट चयन हुने प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छैन।
यो उपसमितिले न्याय प्रणालीबारे विवादित विषयहरुमा पनि सहमति कायम गरी समितिमा छलफल र निर्णयका लागि प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, संघीय न्यायिक आयोग र प्रादेशिक न्यायिक आयोगको गठन र त्यसको क्षेत्राधिकार निर्धारणबारे पनि प्रतिवेदन समितिमा पेश भइसकेको छ।
यो उपसमितिका न्याय प्रणाली र व्यवस्थापिका संसदको गठनबारेको प्रस्तावमा मूलसमितिमा विवाद देखिएको छ। त्यसैले यी विषयमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
अघिल्लो संविधानसभामा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले प्रतिनिधिसभामा १ सय ५१ सदस्य, राष्ट्रिय सभामा ५१ र प्रदेशसभामा बढीमा ३५ जना रहने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पछि २०६९ जेठ २ गते विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले त्यो संख्यालाई बढाएर प्रतिनिधिसभामा ३ सय ११ सदस्य (१ सय ७१ प्रत्यक्ष, १ सय ४० समानुपातिक), राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको दरले र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा १० जना मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको वार्ता उपसमितिले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका संसदबाहिरका समूहहरुसँग वार्ता गर्दै छ। यी समूहको पनि संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास यो समितिले गरेको छ।
४. संविधानका मुख्य विवादित विषयहरु केके बाँकी छन्?
पार्टीहरुबीच अझै संविधानका मूल विषयहरु – राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका सम्बन्धी सहमति हुन बाँकी नै छ। यी चारै विषयमा मूलपार्टीहरुका आफ्नै अडान छन्:
कांग्रेस
- राज्यको पुनर्संरचनामा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ५ देखि ७ प्रदेश निर्माणको पक्षमा
- शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्टपति
- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत र राष्ट्रियसभा समानुपातिक जातीय सभा
एमाले
- राज्य पुनर्संरचनामा साझा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ५ देखि बढीमा ७ प्रदेश
- संसदद्वारा निर्वाचित संवैधानिक राष्टपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
- मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
एमाओवादी
- अघिल्लो संविधानसभा अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना समिति वा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव बमोजिम एकल जातीय पहिचान सहितको १० देखि १४ प्रदेशहरु, जातीय अग्राधिकार, आत्म निर्णयको अधिकार
- जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
- पूर्णसमानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
५. अब के हुन्छ ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार २०७१ माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने समय आउन अब मात्रै १ सय ५१ दिन अर्थात करिब ५ महिना बाँकी छ।
संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका सबै विवादित विषयहरुमा सहमति कायम गर्न सके पनि नसके पनि भदौको तेस्रो साता अर्थात मोटामोटी १५ दिनभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्छ।
विवादित विषयमा तोकिएको मितिभित्र सहमति कायम गर्न सकेन भने समितिले सहमति र असहमति दुबै विषयहरुको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउनु पर्ने छ। उक्त प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले भदौको अन्तिम साताभित्र सहमति भएका विषय सर्वसम्मतिद्धारा र सहमति हुन नसकेका विवादित विषयहरुलाई मतदानको प्रक्रियाद्वारा टुंगो लगाउनु पर्छ।
पहिलो संविधानसभामा पार्टीहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाभित्र मतदान गरेर टुंग्याउने कि नटुंग्याउने भन्नेमा विवाद थियो। त्योबेलाको नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था थिएन। अन्तिम समयमा गएर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भोटमा गएर विमति टुंग्याउन मानेन।
यसपालि भने संविधानसभा नियमावली तयार गर्दा नै पार्टीहरुबीच भदौ तेस्रो साताभित्र सहमति नजुटे मतदान प्रक्रियामा लगेर विवाद टुंग्याउने सहमति भएको थियो। नियमावली तयार गर्दा संविधानसभामा उपस्थित सबै ३० दलको उपस्थिति थियो।
त्यसपछि मस्यौदा समितिले असोजमसान्तभरिमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी जनमत संकलनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने छ।
उक्त मस्यौदालाई नागरिक सम्बन्ध समितिले राय सुझावका लागि कार्ययोजनासहित कात्तिक मसान्तभरि जनतामाझ लैजाने छ। यसरी संकलित जनताको रायसुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारी संविधानसभामा छलफलका लागि पेश गर्ने छ।
संविधानसभामा छलफल गरी सभाको निर्देशनअनुसार मंसिरभरिमा परिमाजित विधेयक तयार पारिनेछ। पुस मसान्तभरिमा दफावार छलफल र आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रियागत रुपमा पारित गर्ने कार्यतालिका छ।
अहिलेको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गतेभित्र संविधानसभाले पास गरी सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन्।
६. संविधान कहिले जारी हुन्छ ?
संविधानसभा नियमावलीमा माघ ८ गतेभित्र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने भनी लेखिएको छ।
तर अन्तरिक संविधानको धारा ३६ गअनुसार 'वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ।' अर्को राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले र कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
पार्टीहरुबीच वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावदी सकिने र नयाँ राष्ट्रपति चुनिनेबीचको समयका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच माघ २६ मा भएको सातबुँदे सहमतिसँगै भएको भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी हुनुबीच एक महिना समय रहनेछ। यसैबीच नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ।
यो भद्र सहमति ठीक भएन र राष्ट्रपतिको सही भइसकेपछि एक महिनासम्म संविधान जारी नगरी थाँती राख्नु घातक हुन्छ भन्ने ठूलो आवाज उठेको छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र यो सहमतिको ठूलो विरोध छ। सातबुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको बढ्दो मतभिन्नताको एउटा कारक यो नै हो।
नेपाली कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर संविधान तुरुन्तै जारी गर्ने र त्यसको एक हप्ताभित्र यही संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेगरी संविधानमा संक्रममणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने बलियो मत उठेको छ।
यो विवादको समाधान कसरी हुन्छ, संविधान जारी हुने मिति त्यसमै निर्भर गर्छ।
७. सात महिनामा संविधानसभामा कति रकम खर्च भयो?
संविधानसभाको बैठक शुरु भएयता असार मसान्तसम्ममा संविधानसभाका लागि करिब ४१ करोड खर्च भएको छ। संविधानसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त खर्च सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रिमण्डलमा सहभागी सभासदबाहेक अन्य सभासदहरुको मासिक पारिश्रमिक सेवा, बैठकभत्तालगायतका शीर्षकमा खर्च भएको हो।
यसमा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मासिक तलबभत्ता र बैठक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्च जोडिएको छैन। प्रशासनिक खर्च पनि हिसाब गर्दा संविधानसभाको कुल खर्च धेरै बढ्छ।
