संविधानसभामा मनोनयन गर्नु पर्ने २६ जना सभासद, राजदूत लगायत अन्य राजनीतिक र संबैधानिक नियुक्तिका विषयमा निर्णय लिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक कार्यदल गठन गर्ने भएका छन्।
संविधानसभामा मनोनित गर्नु पर्ने सभासद लगायत अन्य संबैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारेमा संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भएपछि त्यी विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न दुईदलले सोमबार एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका हुन।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कार्यदलले गरेको गृहकार्य र सुझाव अनुसार भदौ ११ गते पुनः बैठक बसी निर्णय गर्ने जानकारी बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दिए।
अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जातजाति र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा गर्नु पर्ने २६ जना सभासदहरुको मनोनय ७ महिना वितीसक्दा पनि हुन सकेको छैन।
संविधानका विवादित विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति गर्न प्रयास सुरु गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले विपक्षी दलहरुका अलवा संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पनि सहमति कायम गर्नु पर्ने भएकोले आइतबार नै गर्ने भनिएको २२ सभासद मनोनयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कोइराला निकट स्रोतले बतायो।
त्यसैगरी संयुक्त सरकार सञ्चालनमा देखिएको समस्याका साथै विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको बडुले बताए।
कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि समर्थन जनाउनुपूर्व माघ २६ गतेे दुई दलबीच भएको ७ सहमतिको कार्यान्वयनमा दुईदलबीच बिवाद बढ्दै गएपछि समस्या समाधानका लागि कार्यदलको माध्यमबाट समाधान खोज्न लागेका हुन। त्यतिबेलाको सहमति अनुसार, एमालेले संविधानसभाबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने दिएको दबाब कांग्रेसले अस्वीकार गरिरहेको छ।
सरकारमा सहभागी दुई दल कांग्रेस र एमाले नेताहरुबीच नै सरकार सञ्चालन गर्दा मन्त्रीहरुले आफू मातहतका निकायहरुमा गर्ने राजनीतिक नियुक्ति लगायतका अन्य विषयमा एकलौटी निर्णय गरेपछि विवाद बढ्दै दुई दलका मन्त्रीहरुले एकले अर्कालाई स्वाच्छाचारी भएको आरोप लगाउदै आएका छन्।
पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वमा रहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहत मन्त्रीले जिल्ला जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी समिति गठन गरेपछि कांग्रेस एमालेसँग चिढीएको थियो।