नेकपा एमाले निकट बैंक, बिमा तथा वित्तिय क्षेत्र कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय समितिले बैंक भित्रकै अपराधिक मनोवृत्तिका केही मान्छेहरुले उजुरी दिएको भरमा अख्तियारले कर्मचारीहरुलाई अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार समितिको पाँचौ महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्व लगायत विभिन्न पारित प्रस्ताववारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपालको केन्द्रीय समिति लगायत विभिन्न समितिमा क्रियाशी कर्मचारीहरुलाई गलत मान्छेको उजुरीका भरमा अख्तियारले अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
कार्यक्रममा समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीले अख्तियारले छानविन गर्ने कुरामा आफूहरुको कुनै आपत्ति नभएको जिकिर गर्दै अनुसन्धान पनि विधि र प्रक्रिया अनुरुप हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने–यो कर्मचारीको अपमान हो। कुनै कर्मचारी ट्रेड यूनियनमा आवद्ध भयो भन्दैमा अख्तियारले अनुसन्धानको घेरामा राख्नुपर्ने के हो यो? यसमा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। कार्यालय सहायकलाई फोन गरेर अख्तियारले दुःख दिएको छ। अनुसन्धान गर्ने नै हो भने पनि माथिल्लो कर्मचारीबाट हुनुपर्छ।
सुवेदीले बैंकीङ् क्षेत्रमा पनि दोहोरो अवकाश प्रणाली अन्तर्गत ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर ६० बर्षे कायम गर्नुपर्ने, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि शैक्षिक योग्यता र उमेर हद तोकिनुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने , अस्थायी ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने जस्ता माँग गरेका छन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य डा. विजय पौडेलले पनि अख्तियारले कार्यालय सहायकलाई दुःख दिएर राम्रो कामको आडमा नराम्रो काम गरेको आरोप लगाएका छन्। पौडेलले ट्रेड यूनियनलाई सखाप पार्ने नाममा यस्तो नराम्रो काम गरेको भन्दै आफूहरुलाई अमान्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
समितिले महाधिवेशनबाट बैंक, बिमा तथा वित्तिय क्षेत्र सम्बन्धी नीति, कर्मचारीको हकहितसंग जोडिएका विषय ट्रेड यूनियन अधिकार सहित राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता, सेवाग्राहीहरुलाई छिटो छरितो सेवा दिने लगायतका विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएको छ। समितिको पाँचौ महाधिवेशनले नारायण प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सचिवालय सहित ३८ सदस्यीय राष्ट्रिय समितिको चयन गरेको पनि जानकारी दिएको छ।
समितिका नवनिर्वाचित महासचिव योगेन्द्र बहादुर सिंहले महाधिवेशनले पारित गरेका विभिन्न ३१ बुँदे प्रस्ताववारे प्रकाश पारेका छन्। समितिले महाधिवेशनबाट कर्मचारीको पेशागत हकहितका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ट्रेड यूनियन अधिकारलाई नयाँ बन्ने संविधानमा समेटिनुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई लागेको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगसंग माँग गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
समितिले नारायणप्रसाद सुवेदीलाई अध्यक्षमा, रघुबर चौ प्रधानलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार महतलाई उपाध्यक्षमा गरि ३८ सदस्यीय पदाधिकारीको चयन गरेको छ। अध्यक्षमा निर्वाचित नारायणप्रसाद सुवेदी २४५ मत सहित विजयी भएका हुन भने उनका नीकटतम प्रतिद्धन्दी उद्धव चौलागाईले ५९ मत ल्याएको पनि समितिले जनाएको छ। त्यस्तै समितिले उपाध्यक्षमा रामकुमार महतले २६८ मत प्राप्त गरि विजयी गरेको र उनका प्रतिद्धन्दी सुवर्ण मान सिंहले ६८ मत ल्याएको पनि जनाएको छ।